प्रदेशविहीन दुई तहको सरकारसहितको सङ्घीयताको बारेमा अहिले बहस चलिरहेको छ । एउटा सर्वेक्षण गरेको थिएँ । फेसबुक, इमेल, फोन र प्रत्यक्ष भेटघाटबाट सर्वेक्षण फारम भरिएको थियो । सर्वेक्षणमा अहिलेसम्म ७६० जनाले आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् र यो क्रम जारी छ । विज्ञ, लेखक, चिन्तक, अभियन्ता, नेता, कार्यकर्ता आदिसँग पनि छलफल, अन्तक्र्रिया, अन्तरवार्तासमेत गरी गुणात्मक सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । तथ्यमा आधारित रहेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डा तय गरून् र  जनहित र राष्ट्रहितमा समयमै कदम चालून् भन्ने उद्देश्यले यो लेख तयार पारिएको छ । यो सानो अनुसन्धान भएकाले सर्वेका नतिजालाई पूर्णरूपमा सामान्यीकरण गर्न नसकिए पनि वास्तविक अवस्थाको चित्र भने अवश्य देखाउने छ ।  

सर्वेक्षणको नतिजा 

प्रदेश संरचना आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा ९१.८ प्रतिशतले आवश्यक छैन भन्नेमा मत जाहेर गरे । आवश्यक छ भन्नेमा ३.८ प्रतिशत र परिमार्जनसहित आवश्यक छ भन्नेमाः ४.४ प्रतिशतको मत आएको छ । त्यस्तै आवश्यक छैन भन्नुका कारणहरूमा बढी खर्चिलो भएकाले भन्नेमा २३ प्रतिशत, भ्रष्टाचार बढेकाले भन्नेमा ५.६ प्रतिशत, सत्ताको खेल मात्रै भएकाले भन्नेमा ८.१ प्रतिशत, सेवा दिन नसकेकाले भन्नेमा ०.६ प्रतिशत, अधिकार कम भएकाले भन्नेमा १.९ प्रतिशत मत देखिएको छ । माथिका सबै कारणले भन्नेमा ५८.४ र अन्यकारणमा २.५ प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी स्थानीय तहका सवालमा भने भिन्न नतिजा देखिएको छ । स्थानीय तह खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जम्मा १४.३ प्रतिशत रहेका छन् । अहिलेकै स्थानीय सही छ भन्नेमा २५.५ प्रतिशत छन् भने थप अधिकार दिइनुपर्छ भन्नेमा ५८.५ प्रतिशत रहेका छन् । यसको अर्थ स्थानीय तहको सरकार चाहिन्छ भन्नेमा ८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह रहे पनि हुन्छ नरहे पनि हुन्छ भन्नेमा १.७ प्रतिशत देखियो । 

यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये धेरैजसो २०६२÷०६३ सालको  जनआन्दोलनमा सहभागी भएका वा भोगेकाहरू थिए । अझ यो आन्दोलनसँग कुनै साइनो नभएका नयाँ युवाहरूमा जाने हो भने त यो प्रतिशत झनै बढ्ने देखिन्छ । 

यसैगरी राजनीति नबुझेका कारण यो सङ्ख्या बढेको हो भन्ने पनि देखिँदैन किनभने सर्वेक्षणका सहभागीहरू धेरैजसो मूल धारका राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाहरू थिए । अब प्रश्न रह्यो खस, आर्य, पहाडियाहरू प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा छन् । अरू जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यकहरू छैनन् भन्ने । यसका लागि तलको गुणात्मक अनुसन्धानको तथ्यलाई हेरौँ ।        

छलफल, अन्तरवार्ताबाट प्राप्त तथ्य

१. समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रदेश संरचना अलग हुन् : 

जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यकलगायतका राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यको विभिन्न निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । यो रहनुपर्छ । यसको सम्बन्ध प्रदेश संरचनासँग छैन । अझ भुइँ तहका जनताको राजनीतिक सहभागिता प्रदेशमा होइन स्थानीयमा भएको छ । प्रदेशमा त मधेसी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकको नाममा तरमारा वर्गको हालीमुहाली छ । एक जना मधेसी मूलका सहभागी भन्छन्, “प्रदेशले नेतालाई त माल दियो तर जनतालाई काल दियो” । अझ त्यहाँ उच्च वर्गले कब्जा गरेका कारण सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको आवाज झन कुण्ठित भइरहेका छन् । 

मैले खाएँ, त्यसैले तैँले पनि खाइस भन्ने जस्तो गरी दबाइएको छ । जस्तो मधेशमा प्रदेश संरचनाको कारण त्यहाँका भुइँमान्छेहरूले आफ्ना पिडाहरू बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । किनकि त्यहीँका उच्च वर्ग भनाउँदाहरूले  उनीहरूलाई चुप लगाउँछन् । वीरगञ्जका एक सहभागी भन्छन्, “हाम्रा मधेसी नेताले उनीहरूविरुद्ध बोल्न दिँदैनन्, उनीहरूका नाता, परिवारलाई सेवा दिँदा हामी चुप लागेर बस्नुपरेको छ । हाम्रो आवाज कसले सुन्छ ?” अब भनौँ प्रदेश संरचनाले कसरी मधेसको कल्याण भयो ? कसरी जनजातिको कल्याण हुन्छ ?  पिछडा वर्गको हित कसरी हुन्छ ?

२. संरचनाको भारी भयो : 

ओसमग्लु र रविन्सनको ह्वाई नेसन्स फेल ? भन्ने पुस्तकले देशहरू असफल हुनुको कारण सोच्ने संरचना÷पद्धति हो भनेको छ । यसमा प्रशस्त प्रमाणहरू दिइएको छ । नेपालमा प्रदेश स्तरको संरचना एक्स्ट्राएक्टिभ (खर्च गर्ने, उत्पादन कम गर्ने) छ । उत्पादन गर्ने वा सेवा गर्न सक्ने होइन । सरकार भएपछि यसले प्रशस्तै संरचनाको माग गर्छ । संरचनाले खर्च माग गर्छन् । अझ राजनीतिक संरचना भएपछि त्यससँगै ब्युरोक्रेटिक संरचना खोज्छ । यी सबैले गाडी, आवास, तलब, भत्ता, सुविधा (चालू खर्च) खोज्छन् । यी सबै खर्चभन्दा जनसेवा वा उत्पादन बढी हुने हो भने त्यस्ता संरचना आवश्यक पर्छन् । सेवा वा उत्पादनभन्दा खर्च बढी हुने संस्था सोच्ने (एक्स्ट्राक्टिभ) प्रकारका हुन् । प्रदेश यस्तै संरचनाभित्र पर्छन् । हामीले त्यस्ता जनावर पाल्छौँ जसले दूध, मासु, सुरक्षा दिन्छ अथवा चढ्न पाइन्छ, भारी बोक्छ वा यस्तै । नभए पाल्दैनौँ । प्रदेश संरचना राजनीतिक व्यवस्थापन मात्रै थियो । यो आर्थिक विकास वा विविधताको व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था जुन जनहितका लागि तयार भएको संरचना होइन भन्नेमा सबैको एकमत देखिन्थ्यो ।

३. राजनीतिक अस्थिरता : 

प्रदेश सरकार हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने थियो तर भएन, झन बढ्यो । सत्ता पल्टाउने चक्कर मात्रै चल्ने रहेछ । प्रदेशमा तरङ्ग आउँदा सङ्घ पनि हल्लिने रहेछ । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि प्रदेश घातक रहेछ । अध्ययनमा सत्ता लुछाचुँढी देखेर पनि यो संरचनाप्रति अविश्वास पलाएको भन्नेहरूको सङ्ख्या अधिक देखियो ।

४. जति माथिका संरचना त्यति जनताबाट टाढा : 

सङ्घ नभई भएन, देशमा एउटा सरकार चाहिन्छ । तर प्रदेश जनताबाट टाढा रहेको संस्था बन्यो । प्रदेशका प्रतिनिधि जनतासँग निकट हुने आधार छैन । अर्को प्रतिनिधिमूलक राजनीतिमा जनप्रतिनिधिले जनतालाई धोका दिने सम्भावना हुने रहेछ । दलीय प्रणालीमा व्यक्ति नभएर एजेन्डाका आधारमा भोट दिने हो । तर जितेपछि व्यक्ति बन्ने र जुन कामका लागि भोट दिएको हो त्योभन्दा अर्कै गर्ने पनि हुनेरहेछ । जस्तै रामकुमारी झाँक्रीलाई नभएर एमालेका एजेन्डाका लागि भोट दिएका हुन् जनताले तर उनी त्यही एमालेका एजेन्डाको प्रमुख शत्रु बनिन् । यस्तै अरू तमाम उदाहण छन् । अमेरिकामा यस्तोलाई विश्वासहीन भोट भनिन्छ । जस्तो इलेक्टोरल भोट जुन उम्मेद्वारका लागि हो त्यसलाई नदिएर अर्कैलाई दिएमा त्यस्तो हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तो जनताको म्यानडेटविपरीत जानेलाई रोक्न पनि यस्तो सम्भावना भएका संरचना हटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

५. पहिचान, राष्ट्रियता, राज्य र राष्ट्र निर्माणमा समेत घातक : 

कतिपय सङ्घीयता भएका देशमा प्रदेशहरू पहिचानका आधार बनेका छन् । राष्ट्रियता बचाउने मूल साधन बनेका छन् । तर नेपालमा प्रदेश तहले न त पहिचान दिन सके, न त राष्ट्रियताको रक्षाका लागि साधक नै । बरू खन्डीकरणलाई उकेरा लगाउने माध्यम बन्ने भए । फरक फरक राज्यको मिलानबाट बनेको नेपाल होइन, जहाँ प्रादेशिक सरकारले अलग अस्तित्वसहित राष्ट्र निर्माणमा सघाओस् ।      

६. लहलहैमा आएको सङ्घीयता : 

सङ्घीयता बुझ्नका लागि गणतन्त्र जस्तो सजिलो विषय थिएन । त्यसैले जनताले गणतन्त्र बुझे जसरी सङ्घीयता बुझेका थिएनन् । अर्को सङ्घीयताका विभिन्न मोडेलहरूबारे जनताका बीचमा छलफल पनि भएन । केही बुझक्कडहरूले ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेका आधारमा जनमत नलिई बनाइएको संरचना थियो । तर फाइदा के भयो भने स्थानीय सरकार बन्ने अवस्थामा भने गयो मुलुक । भोगाइबाट नै प्रदेश घाँडो रहेछ भन्ने बुझाइ भयो । अब जनताले यसको प्राविधिक पक्षसमेत बुझिसकेका छन् । 

७. शक्तिशाली स्थानीय तह : 

नेपालमा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने आधार तयार भएको छ । भारतका म्युनिसिपालिटी, अमेरिकाका काउन्टी र म्युनिसिपालिटीहरू  भन्दा शक्तिशाली छन् नेपालका स्थानीय तह । स्थानीय तहलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउँदा सेवा जनताको नजिक पनि जाने, जनअपनत्व पनि बढ्ने हुन्छ ।

८. सेवा मूल पक्ष : 

मूल कुरा जनताले सेवा चाहेका रहेछन् । स्थानीय सरकारले जनतासँग निकट रही जनताका दैनानुदिनका काम गर्छ । सङ्घीय सरकारले समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्छ । तर प्रदेश सरकारको भूमिका संविधानतः एपेन्डिक्स जस्तो छ । यसलाई सिधै काम गर्ने भूगोल वा भूमिका दिइएको छैन । त्यसैले जनताले स्थानीय तह खोजे, प्रदेश खोजेनन् । यो भनेको सेवा खोज्यो, संरचना मात्रै खोजेन । डोटी, पाल्पा, कास्की, काठमाडौँ र झापाका सडकमा  ठेला लगाउनेहरूलाई सोध्दा उनीहरूको प्रदेश सरकारसँग केही सरोकार नरहेको बताए । यसको मतलब प्रदेश जनसेवासँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेको छैन ।   

९. राजनीतिक अधिकारभन्दा आर्थिक अधिकार प्रमुखः

विभिन्न छलफलमा युवाहरूको आर्थिक विकास र रोजगारी मूल मुद्दा बन्नु पर्छ भन्ने निश्कर्ष थियो । राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउने तर हिजोका रोजगारहरू बेरोजगार भएर आर्थिक हैसियत गुम्दै जाने अबको डिजिटल युगमा राजनीतिक सहभागिताले मात्रै चल्ने छैन । जनताको आर्थिक हैसियत बढाउन राज्य आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । जब राज्यको ढुकुटी अनुत्पादक ठाउँमा खर्च हुन्छ त्यहाँ कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ?  त्यसैले सेतो हात्ती पाल्न जरुरी छैन । सेतो हात्तीको खर्च उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । 

प्रदेशविना सङ्घीयता कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । अधिकार सम्पन्न दुई तहको सरकारसहितको सङ्घीयता नेपालले अभ्यासमा ल्याउन सक्छ । यो मोडेल बन्छ । बनाएपछि बन्छ । प्रदेश संरचना हटाउनु पर्छ भन्ने बहस कुनै समुदाय, राजनीतिक विचार आदिको विरुद्धमा होइन, हुनुहुँदैन । पहिले धेरै नबुझी बनाएको संरचना अब जनतालाई समेत राम्रोसँग बुझाएर हटाउनुपर्छ । यसका बारेमा पाउलो फ्रेरेले भने जस्तो जनतालाई सचेतीकरण गर्नुपर्छ । यो अधिकार खोस्ने कदम होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्ने काइदा बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ । कुनै व्यक्ति विशेषका विषेश अवधिका कदमका कारण मात्रै पूर्वाग्रही भएर होइन, यसको सार बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा बनाएर संविधान संशोधनबाट यो परिवर्तन सम्भव छ । यो मुद्दासँग धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दालाई नजोडौँ । यी अति फरक मुद्दा हुन् । बहस जारी राखौँ । तथ्यमा आधारित भएर विमर्श गरौँ ।