चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजित बजेट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन  जारी गर्दै मन्त्रालयले प्रथम त्रैमासिक अवधिसम्ममा कुनै पनि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइने बताएको हो । 

तर, यस्तो व्यवस्था कार्त्तिकपछि खण्ड ३७.१ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्दा रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधीनमा रही थप हुने खर्च शीर्षकको सुरु विनियोजनको २५ प्रतिशतसम्म गर्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै एकभन्दा बढी निकायमा बाँडफाँड भएको एकै बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको एकै खर्च शीर्षकको रकम एक निकायबाट घटाई अर्को निकायमा थप गर्नुपर्ने भएमा रकम घटाउने कार्यालयसँग सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको निकासा रोक्का राखेको पत्रको आधारमा क्रियाकलाप परिवर्तन नगरी कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिनेछ । 

एउटै बजेट उपशीर्षकमा विनियोजित तलब, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, पोसाक, योगदानमा आधारित बीमा कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयले एलएमबीआईएस मा बजेट रोक्का राखी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (२) को अधीनमा रही सम्बन्धित खर्च शीर्षकभित्र मात्र कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।