अर्थ मन्त्रालयल कार्यक्रम तथा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तर समेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा पहिलो त्रैमासिक निकासा÷भुक्तानीको लागि भने भौतिक प्रगति आवश्यक नहुने उल्लेख छ । 

दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा तथा भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्युनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा सरकारीबाट आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरी निकासाको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । 

आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरु प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्युनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यस्तै वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहने भन्दै मन्त्रालयले तर पूर्व प्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको हकमा मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने मार्गनिर्देशनमा उल्लेख छ ।

सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा प्याकेजमा यी विषय पनि समेटिने

सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा विभिन्न पक्षलाई पनि प्याकेजमा समेटिनुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, विजुलीको पोल/तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनु हुनेछ ।’

यस्तै विकास निर्माणका कार्यहरुको भुक्तानी विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा बाहेक दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म थप निकासा नदिइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजित रकमको सीमाभित्र रहेर  कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

बजेट खर्च, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनबारे अर्थमन्त्रालयको ७ मापदण्ड
अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विभिन्न ७ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा उद्देश्यभन्दा फरक नपर्नेगरी कार्यक्रम संशोधन गर्न भनिएको छ । त्यसका लागि अर्थको स्वीकृति अनिवार्य हुने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । 

तर, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रममा उल्लिखित क्रियाकलापको वार्षिक लक्ष्य नघट्नेगरी सरकारको स्रोततर्फ तोकिएको मापदण्ड अपनाएर संशोधन तथा रकमान्तर गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ।