नेपालमा कमैया प्रथा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने तथ्य मिति फेला नपरे पनि कमैया प्रथा पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्र दाङ, बाँके बर्दिया, कैलाली  र कन्चनपुरमा यो प्रथा विद्यमान थियो । कमैया बस्नु भनेको दास हुनु हो । ऊ र उसको परिवार जमिनदारको घरमा बसी भैपरि आउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरुषले खेतिपातीको र महिलाले घरभित्रको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जमिनदारको घरको छेउमा एउटा बुकुरो बनाएर राख्ने भएकोले महिलालाई बुक्रही भनिन्छ ।  काम गर्ने समय निर्धारण हुँदैनथ्यो ।

तराई क्षेत्रमा औलो रोगका कारण बस्न सक्ने स्थिति थिएन । सन् १९६० मा औलो उन्मुलन भएपछि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा पहाडबाट पहाडे समुदायको तराईको उर्वर भूमिमा बसाइँ सराइ गर्ने होड चल्यो । त्यसपछि सोझा मिहिनेती थारु समुदायका मानिससँग अनेक लोभ लालच प्रपञ्च देखाइ थोरै पैसामा जमिन फुत्काए । कतिपयले धाकधम्की सहन नसकी जमिन्दारहरुलाई लालपूर्जा सुम्पिए । 

विस्तारै जमिन सकिएपछि थारुहरु भूमिहीन भए र जमिनदारको घरमा गएर ऋण लिन बाध्य भए । ऋण तिर्ने कुनै माध्यम थिएन र ऋण लिएवापत घरमा काम गर्न बाध्य हुनुपर्यो । जमिनदारको घरमा पचासौ वर्ष काम गरे पनि ऋण घटनु पर्नेमा झन बढ्थ्यो । यस्तो ऋणलाई सौकी भनिन्थ्यो ।  आपैmले तिर्न सक्ने ऋण भएको वा ऋण हुँदै नभएको साधारण कमैयाले स्वेच्छाले प्रत्येक माघमा मालिक फेर्न सक्दथ्यो ।

कमैयाको वर्तमान अवस्था

पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदुरसरह जीवन बिताउँदै आएका कमैयालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त घोषणा गर्यो । र, कमैयाले तिर्नुपर्ने बाँकी सौकी रकम तिर्नु नपर्ने भन्यो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मुक्त कमैयाको घोषणा गरेका थिए । संयोगवस २२ वर्षपछि पनि यो समयमा देउवा नै देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर सबै मुक्त कमैयाहरु अहिलेसम्म पनि पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले पाँच कठठा जमिन र ३५ क्युविक फिट काठ दिने घोषणा गरेको थियो । कतिपयको हकमा त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले भूमिहीन किसानका लागि भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्छ तर त्यहाँ वास्तविक भूमिहीन किसानलाई नियुक्ति नगरी हुनेखाने वर्गका मान्छेलाई नियुक्ति गर्छ । र, वास्तविक भूमिहीन किसानको पहिचान नै नभई आयोग खारेज हुन्छ । यसरी भूमिहीन किसानका नाममा करोडौ खर्च हुन्छ तर  मुक्त कमैया जस्ता भूमिहीन किसानको समस्या किन ज्युँका त्युँ छ ।

सरकारले बिना पूर्व तयारी कानुनी, संस्थागत र पुनस्र्थापना प्याकेजका साथ घोषणा गर्नुपर्नेमा कानुनी रुपमा मात्रै मुक्त घोषणा भएको कारणले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वन हुन सकेको छैन । सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेतापनि कतिपय कमैयाको रोजीरोटीको लागि बाध्य भएर विदेसिनु परेको छ । कोही छिमेकी देश भारत कोही नेपालकै ठुला शहर काठमाडौं, बुटवल, भैरहवा पोखरा गई आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । अपवादको रुपमा खाडीमा पनि छन् ।

मुक्त कमैया परिवारको अवस्था दयनीय छ ।  सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट उनीहरुको बसोबास र रोजगारीका लागि विभिन्न प्रयत्न हुँदै आएको देखिन्छ । यद्यपि मुक्त कमैया परिवारको न्यायोचित पुनस्र्थापना भने अझै पनि हुन सकेको छैन ।

वास्तवमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना गर्ने जिम्मेवारी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मात्र हो भन्ने अन्य मन्त्रालय तथा निकायको गलत बुझाई नै मुक्त कमैया पुर्नस्थापना हुन नसक्नुको मुख्य जड हो ।

सरकारले बाँकी रहेका मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गर्न स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले उपरोक्त समस्या समाधान गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग लिएर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । मुक्त कमैयासम्बन्धि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कभन्दा अझै ठूलो संख्यामा कमैया पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन् ।