कैलालीसहित तराईका चार जिल्लामा अझै मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुनसकेका छैनन् । मुक्त भएको २२ वर्ष पुग्दासमेत कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र दाङका मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् ।

मुक्त कमैया समाजका अनुसार कैलालीमा नौ सय ५३, कञ्चनपुरमा एक सय २९, बर्दियामा एक हजार दुई सय ४५ र दाङमा ४८ गरी जम्मा दुई हजार तीन सय ७५ मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । समाजका अनुसार पाँच जिल्लामा कूल २७ हजार पाँच सय ७१ परिवार मुक्त कमैया रहेका थिए । जसमध्ये २५ हजार एक सय ९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । 

जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएकाहरूलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । तर शुद्ध रूपमा जग्गा नपाएको तीन ८०, सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने चार सय र २०५८ सालमा परिचयपत्र पाएर पनि बदर भएको एक सय ७३ परिवार गरी नौ सय ५३ जनाको अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी नै रहेको तथ्याङ्क छ । 

कञ्चनपुरमा जग्गा पाउनु पर्ने चार हजार चार सय १८ परिवार मुक्त कमैया रहेकोमा चार हजार दुई सय ८९ ले जग्गा पाइसकेका छन् ।  यस्तै, बर्दियामा ११ हजार पाँच सय ५१ मध्ये १० हजार तीन सय छ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । बाँकेमा एक हजार नौ सय २१ मुक्त कमैया रहेकोमा सबैको पुनःस्थापना भएको छ । यसैगरी, दाङमा सात सय पाँच मध्ये छ सय ५७ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । 

कैलालीमा जग्गा पाउनु पर्ने जम्मा मुक्त कमैयाको संख्या आठ हजार नौ सय ७५ रहेको छ । जसमध्ये आठ हजार २२ परिवारलाई जग्गा दिइएको छ । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैयाले धेरैजसो काम पाए पनि विकट क्षेत्रमा बसोबास गरेका मुक्त कमैयालाई गुजारा गर्न समस्या रहेको जनाइएको छ । आर्थिक आम्दानी नरहेका कारण परीक्षा आएको बेला शुल्क तिर्न नसक्दा मुक्त कमैयाका बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो रहेको मुक्त कमैया समाजले जनाएको छ ।

कैलालीमा पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्त कमैयाहरू धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलनपुर, वसन्त टोल, राधाकृष्ण बस्ती, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगरमा बसोबास गरिरहेका छन् । यसैगरी, टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर÷विपतपुर, सपना, ओमनगर र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कमैया कम्लहरी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन् । पुनःस्थापना नभएका मुक्त कमैयाहरू सरकारी, वनक्षेत्रको जग्गामा बसेका जनाइएको छ । 

त्यस्तै सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने मुक्त कमैया परिवार भने नदी÷खोलानालाको किनारमा बस्दै आएका छन् । सट्टा भर्ना र परिचयपत्र बदर भएका मुक्त कमैयालाई नसमेटेका कारण उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्नु पर्ने मुक्त कमैयाको सरकारी तथ्याङ्क भने कम रहेको छ । पुनःस्थापना नहुँदा मुक्त कमैयाले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् ।

‘सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको मुक्त कमैयाको अवस्था निकै दयनीय छ’, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतको जटिल समस्या भोग्न बाध्य छन् ।’ 

मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनःस्थापनाको कार्य झनै भद्रगोल भएको छ । २०७५ मा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म एक जनाको पनि पुनःस्थापना हुन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको कार्य नै ठप्प भएको छ,’ उनले भने ।  

सरकारले बजेटमात्रै दिएको तर अधिकार नदिएका कारण स्थानीय तहहरूले पुनःस्थापना गर्न नसकेको जनाइएको छ । पछिल्लो पटक गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताइएको छ । ‘यो आयोगले स्थायी रूपमा धेरै वर्षदेखि एक ठाउँमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैया समस्या त समाधान गर्न सक्ला तर सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने लगायत कतिपय मुक्त कमैयाको समस्या हल गर्न सक्दैन’, अध्यक्ष चौधरीले भने ।