२०७८ साल फागुन १० गतेदेखि औपचारिक छलफल सुरु भएको प्रदेश १ को नामकरणको विषय यही संसद्ले टुङ्गो लगाउन सकस देखिएको छ । नामकरणकै विषयमा दोस्रो पटक सर्वदलीय बैठक गत असार २४ गते बसेको थियो । त्यसपछि दलहरूमा ‘सन्नाटा’ छाएको छ ।

प्रदेशको नामकरणको विषयमा एमाले र काँग्रेसले कोशी वा सप्तकोशी भन्दै आ–आफ्ना कुरा राख्दै आएका छन् । एमालेले सर्वदलीय बैठकमा कोशी नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि काँग्रेसले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ । यद्यपि काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सूर्यमाराज राईले काँग्रेसले सप्तकोशी नाम प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । तर, काँग्रेसकै संसदीय दलका उपनेता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले भने नामको विषयमा काँग्रेसले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताएका छन् । 

दलहरूमा दन्तबझाना सुरु भइरहेका बेला पहिचान पक्षधर विभिन्न संघसंगठनहरुले भने आन्दोलनको घोषणा गर्दै दबाब बढाएका छन् । प्रदेशसभामा रहेका पहिचान पक्षधर पार्टीहरूले पनि उक्त मुभमेन्टलाई भित्री समर्थन दिइरहेका छन् । यसले प्रदेश १ को नामकरण सकसपूर्ण बनेको मात्रै छैन यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ भने एमालेले भनेकै नाम ‘कोशी’मा सहमति हुने सम्भावना झनै कमजोर बनेको छ । पहिचान पक्षधर दलहरूले कोशीको सट्टा विजयपुर, सगरमाथा वा विराट प्रदेश भए मान्ने भित्री सङ्केत गरेका छन् । ‘हाम्रो पनि सङ्ख्या पुग्दैन, कोशी बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि मान्न सकिँदैन,’ पहिचान पक्षधर ती नेताले भने, ‘अब त्यसो हुँदा सगरमाथा, विराट वा विजयपुरमा सहमति हुनसक्छ, त्यसमा एमाले पनि सहमत हुनुपर्‍यो, नभए नाम आउँदैन ।’

एमालेले पनि आफ्नो अन्तिम बटमलाइन कोशी नै नभएको बताएको छ । ‘एमालेले कोशी नै हुनुपर्छ अरू हुनै सक्दैन भन्दैन,’ एमाले प्रदेश सांसद राजकुमार ओझाले भने, ‘हामी अन्य विकल्पमा पनि छलफल गर्न तयार छौँ ।’ तर, प्रदेशको नाम नराखी फेरि भोट माग्न भने कसरी जाने भन्ने समस्या रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन नि के भनेर जनतालाई भोट माग्ने ?,’ ती नेताले भने । 

प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउँदा प्रदेशसभामाथि नाम नटुङ्ग्याएको दोष लाग्ने, टुङ्ग्याउने हो भने कुन नाममा टुङ्ग्याउने भन्ने सहमति नहुने परिस्थितिले प्रदेशसभाका ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसलाई अझ बढी सकस भएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको बजेटबारे छलफल भइरहेकै बेला प्रदेशस्तरका एमाले संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा समितिका सभापतिहरूलाई काठमाडौँ बोलाएर ‘कोशी’ नाम राख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि एमालेले संसद्‍मा पनि जोडतोडका साथ नामकरणको विषय उठाएको थियो । त्यस्तै संसदीय दलले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता तथा छलफल समिति पनि निर्माण गर्‍यो । तर, असार २४ को सर्वदलीय बैठकपछि त्यस खालका अनौपचारिक छलफलमा पूर्ण विराम लागेको एक नेता बताउँछन् । ‘सर्वदलीय छलफल पछि त झनै तीव्र ढङ्गले नामको विषयमा बहस गर्नुपर्ने थियो,’ ती एमाले नेता बताउँछन्, ‘त्यो तदारुकता अहिले देखिँदैन, अहिले एक किसिमको सन्नाटा छ ।’

प्रदेशको नामकरणमा सहमति जुटाउन भन्दै असार २४ गते बसेको प्रदेश १ का दलहरूको संयुक्त बैठकले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै टुङ्गिएको थियो । बैठकमा नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न जोड गरेको थियो । बैठकमा सत्ता पक्षका माओवादी र नेकपा एसले पहिचानको विषय जोडेर कोशी–किराँतमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् बैठक आगामी साउन ८ गते बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । तर, उक्त संसद् बैठकमा प्रदेशको नामकरण प्रवेश पाउने नपाउने टुङ्गो नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार र सभामुखबीच साउन ८ गते बैठक बोलाउने विषयमा कुराकानी भएको छ, सूचना बिस्तारै सार्वजनिक होला,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेशको नामको विषय मात्रै छैन, संसद्मा अन्य विधेयकहरू पनि छन्, सबै विषयमा छलफल हुन्छ ।’

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेश १ का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्र घिमिरेले आगामी साउन ८ गतेदेखि सुरु हुने प्रदेशसभाको बैठकपछि नामको विषयमा छलफल सुरु हुने बताउँछन् । ‘साउन ८ गते बैठक बोलाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छलफल होला, अहिले पनि अनौपचारिक भइरहेको छ ।’

७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरणको टुङ्गो लागि सकेको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् ६२ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, दुईतिहाई मत जुटाउने नाम अहिलेसम्म भेटिएको छैन । प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, किराँत, विराट, विजयपुर, कञ्चनजङ्घा लगायत थुप्रै नामको विषय छलफलमा छन् ।