अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका अवसरमा रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ । रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको इन्सेकद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,– “यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवता विरुद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि  वर्षैपिच्छे माग गर्दै आएका छौँ ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मेलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका १२३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रले तीन पटकको समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् ।