राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 
आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिएको उल्लेख छ । साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संशोधन विधेयकमा आयोगको राय सुझाव समेत लिन नखोजेको भन्दै आयोगले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

‘सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख विषय हो भन्नेमा आयोग दृढ छ । यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा कानून संशोधन गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहिआएको र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको समेत आयोग नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउँछ’, आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।