सर्वोच्चको आदेश : कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र बन्दीलाई भोट हाल्न दिनू
आइतबार, ०१ साउन २०७९, २२ : ११
सर्वोच्च अदालतले केही महिनापछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई मतदान गर्नबाट नरोक्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गरी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निशान्त पोखरेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजस्थानमा ट्याङ्कर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या नौ पुग्यो
-
बच्चाको नामलाई लिएर भएको झगडामा अदालतमा पुगे दम्पती
-
‘ह्वाइट वास’ को योजनामा रहेको नेपालले हङ्कङलाई दियो २६६ रनको लक्ष्य
-
मुग्लिन–नौबिसे सडक दिउँसो बन्द हुने
-
पर्यटनसम्बन्धी नयाँ नीति अन्तिम चरणमा छ : मन्त्री पाण्डे
-
निर्माण व्यवसायीको पैसा आइसकेको छ, एक दुई दिनभित्र भुक्तानी हुन्छ : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री