सर्वोच्च अदालतले केही महिनापछि हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई मतदान गर्नबाट नरोक्न आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गरी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निशान्त पोखरेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।