कोरोना महामारी मत्थर भएपछि लयमा फर्कँदै गरेको आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धेरै उथलपुथल भए । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएसँगै सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केही चर्चित घटना प्रकाशमा आए ।

१. अध्यादेश बजेट भर्सेस प्रतिस्थापन बजेट

यस वर्षको प्रमुख अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अध्यादेश बजेटबाटै सुरु भयो । संसद् विघटन गरेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानको व्यवस्थाअनुसार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेका थिए ।

दुई–दुई पटक संघीय संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा होमिने प्रयत्न गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत ३ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आर्थिक अध्यादेश–२०७८, विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश–२०७८ जारी गरेकी थिइन् । लगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते नै अध्यादेश बजेट, २०७८ जारी गरे । यो ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएपछिको पहिलो अध्यादेश बजेट थियो । यद्यपि, सो बजेट कार्यान्वयनमा जान भने सकेन ।

२८ असार, २०७८ मा केपी ओलीको संसद् विघटनको प्रयास सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । सर्वोच्चकै आदेश बमोजिम असार २९ गते (भोलिपल्ट) शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नेकपा (माओवादी) का नेता जनार्दन शर्मा पनि त्यसै दिन अर्थमन्त्री नियुक्त भए । अर्थमन्त्री शर्माको पहिलो काम नै अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट उल्टाउने रह्यो । शर्माले भदौ २५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट पेस गरे ।

सरकारले लक्षित बजेट पूर्णतः कार्यान्वयन भने गर्न सकेन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले मुस्किलले कुल बजेटको ७९.३९ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने राजस्व संकलनको लक्ष्य ९०.४६ प्रतिशत भेट्यो । विकास खर्चमा निकै कमजोर देखिएको सरकारले आर्थिक वर्षभित्र जम्मा २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो । जुन विनियोजित बजेटको ५७.२३ प्रतिशतमात्र हो ।

सरकारले पुँजीगततर्फ कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि उनै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएका छन्, जुन आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि शर्माले मन्त्री पदबाट भने राजीनामा दिइसकेका छन् ।

२. मौद्रिक नीतिको आतंक

समीक्षा वर्षको बजेट (प्रतिस्थापन बजेट) अगावै २०७८/७९ का लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति अर्को चर्चाको विषय बन्यो । केन्द्रीय बैंकले प्रतिस्थापन बजेटपूर्व नै साउन २९ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमात्र नभई धितोपत्र बजारलाई समेत तरङ्गित गरायो ।

पहिलोपटक बैंकले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा/निक्षेप/पुँजी अनुपात (सीडीसी रेसियो) खारेज गर्दै कर्जा/निक्षेप (सीडी) रेसियो लागु गर्ने नीति लियो । यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई तरंगित गरायो । मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको सोही प्रावधानका कारण अहिले बजारमा बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको वित्तीय क्षेत्रको आरोप छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले धितोपत्र कर्जामा लगाएको ४/१२ को सीमाले सेयर बजार घटेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । अहिले सोही प्रवाधान हटाउन लगानीकर्ताहरु लागिपरेका छन् । सेयर धितो कर्जाको ४/१२ को व्यवस्था हट्छ वा सोही व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेबारे अब आउने मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्नेछ ।

३. गभर्नरमाथिको एक्सन र एम अधिकारीको खोजी

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि यसै वर्ष एक्सन लियो । आर्थिक मोर्चाबाट सरकारलाई नसघाएको र अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै गत चैत २४ गते सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई छानबिनको दायरामा तान्यो । छानबिनमा तानिएसँगै गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको, सरकारलाई असहयोग गरेको तथा सरकारको महत्वपूर्ण सूचनाहरू चुहाएको आरोप लगायो । यस विषयमा छानबिन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति नै गठन ग¥यो । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार गभर्नर अधिकारी पुनः राष्ट्र बैंक फर्किए । सो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

तथापि, यो मुद्दाको किनारा नलाग्दै पुनः गभर्नर अधिकारी अर्को विवादमा तानिएका छन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा बहाल रहेकै अवस्थामा नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको लिस्ट सार्वजनिक भएसँगै अधिकारीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । यसै मुद्दामा सत्तापक्ष लगायत सेयर लगानीकर्ताहरुले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आजभोलि दिनहुँजसो सडक तताइरहेका छन् ।

उसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिसकेका छन् । यद्यपि, नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा उल्लेखित ‘एम अधिकारी’ भनेका व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै हुन् वा होइनन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

४. सीसीटीभी फुटेजको खोजी

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको खोजी अर्को ‘हट केक’ बन्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाह्य व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै सडकदेखि संसदसम्म विरोध भयो । प्रतिपक्षबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामासँगै अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेजको माग गरिएको छ । तर, उक्त दिनको फुटेज डिलिट भएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयबाट आयो । विवाद चर्किँदै गएपछि अर्थमन्त्री शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिए । उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । सोही समितिले उक्त विषयमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

५. तीव्र विरोधकाबीच एमसीसी पारित

यस वर्षको छुटाउनै नहुने र निकै महत्वपूर्ण चर्चित घटना हो एमसीसी प्रकरण । तीव्र विवादकै बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी आर्थिक सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता संघीय संसदबाट फागुन १५ व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन ग¥यो ।

सहरदेखि गाउँसम्म नागरिकस्तरमा यो सम्झौताको विरोध हुँदैगर्दा सत्तारुढ दलहरूले सम्झौता अनुमोदन गरेका हुन् । सो सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि जनमत विभाजित छ ।

एमसीसीलाई लिएर नेपालीहरू स्पष्ट दुई कित्तामा बाँडिने परिस्थिति बन्यो भने राजनीतिक दलहरू, अझ हरेकजसो दलभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दुई कित्तामा उभिने परिस्थिति बन्यो । तथापि, अन्ततः एमसीसी पास भएको छ । यसलाई देउवा सरकारको कठिन निर्णय मानिएको छ । यसको प्रभाव कति रहन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस सम्झौताअन्तर्गत नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन तथा महत्वपूर्ण सडक सञ्जालको विकास गरिने बताइएको छ ।

६. रूस–युक्रेन युद्ध प्रभाव

यूरोएसियाली दुई मुलुक रूस र युक्रेन यतिखेर युद्धमा छन् । गत मार्चदेखि जारी युद्ध हालसम्म चलिरहेको छ । सो युद्धको प्रभाव विश्वभर परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आयात निर्यातदेखि वस्तुको मूल्यमा समेत जारी युद्धको प्रभाव पर्दा नेपालीको भान्सासमेत महँगिएको छ । युद्धको असर अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाक्रमसँग समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष यही मुद्दा जोडिएको छ । त्यसैले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रियमात्र नभएर राष्ट्रियस्तरमा समेत रूस–युक्रेन युद्धको मुद्दा चर्चाको विषय बनेको छ ।