नेपालमा चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुखको आगमनसँगै वामपन्थी एकताको विषय पुनः एकाएक तातिएको छ । बाह्य भूमिका र जब आम निर्वाचन नजिक आउँछ, तब वामपन्थी एकताको विषयले गति लिन्छ । गत आम निर्वाचनमा हामीले वामएकता पनि देख्यौं र भोग्यौँ । त्यही वामएकताको जगमा करिब दुई तिहाइको सरकार पनि बन्यो, तीन वर्ष लगातार एकैजनाको स्थिर सरकार पनि व्यहो¥यौँ । तीन वर्षको वामपन्थी सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार, चरम व्यक्तिकेन्द्रित शासन पनि नेपाली जनताले देखे ।

वामपन्थी नेकपाभित्रको किचलोले गर्दा अहिलेको गठबन्धन निर्माण गर्न बाध्य भयो । पाँच वर्षको लागि नेपाली जनताले वामगठबन्धनलाई म्याण्डेट दिएको थियो, तर त्यो बाँदरको हातमा नरिवल नै सावित भयो । नेकपा भित्रको विवाद विस्तार हुँदै विस्फोट हुँदा प्रतिनिधिसभाको दुई दुई पटक बिघटन भयो । देशमा अशान्ति, अस्थिरता र लोकतन्त्रको संकटको स्थिति देखा प¥यो ।

के सम्म देख्न र हेर्नु प¥यो भने प्रतिनिधिसभा विघटनविरोधी गठबन्धन र सत्तासीन ओलीकृत समूहको सडकमा महिनौं नाराजुलुस । दुवै पक्षले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यले देशभरिको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनायो । अहिलेको अर्थतन्त्र संकटको बीजारोपण त्यही नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेकै बेलामा हुन गएको हो ।

नेपालका दलहरुको गठन, स्थापनाको पृष्ठभूमि र इतिहास हेर्दा बाह्य पक्षको प्रभाव रहेको देखिन्छ । चाहे नेपाली काँग्रेस होस् या कम्युनिष्ट दुवै दलहरुको गठन भारतमै भयो र भारतका नेताहरुको वैचारिक संलग्नता केही न केही रह्यो । दुवै दलको स्थापना भएको पौने शताब्दी भइसक्यो । देशले अहिलेसम्म महाप्रस्थान (ग्रेट डिपार्चर) गर्न सकेको छैन । तर काँग्रेस र कम्युनिष्ट दलको दरिलो विकल्प पनि आउन सकेको छैन ।

दलको पनि उमेर हुन्छ, भारत र चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँका दलहरुले स्थापनाको पचास वर्षभित्रै आफ्नो मुलुकलाई आजको विश्वशक्तिको रुपमा उभ्याइने पूर्वाधारहरु निर्माण गरेका थिए । पचास वर्षभित्रै आफ्नो देशमा ठूला ठूला परिवर्तन र रुपान्तरणका कार्य गरेका छन् । देशभित्रको आधारभूत विषयहरुलाई पार लगाउदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महाशक्तिको दर्जामा सामेल गराई सके । दुवै देशले अहिले महाप्रस्थान गरिसके ।

नेपालमा भने एउटै घेरामा घुमिरहेको पाउँछौँ । पछिल्लो तीन दशकमा हाम्रै आँखा सामुन्ने चीन पहिलो र भारत तेस्रो विश्व आर्थिक शक्ति बन्दैछ भने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, कतार, दुबईलगायतका देशले फड्को मारेका छन् । हाम्रोमा बहुदल आएको करिब पैँतीस र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहाली भएको पनि पन्ध्र वर्ष भयो तर देशको प्रगति उल्लेखनीय हुन सकेको छैन । आर्थिक रुपमा मुलुक कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

अहिले मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको पनि नौ महिना भयो । गत कार्तिकदेखि बजारमा मन्दी आएको छ । वित्तीय संस्थाहरुसित पैसा छैन । बैंकहरुले अहिले पाँच लाख पनि ऋण दिन सक्दैनन् । स्थानीय सरकारको चुनावपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरिएको थियो, स्थानीय निर्वाचनमा त्यत्रो रकम प्रवाह भयो । तैपनि उल्लेखनीय केही पनि सुधार आउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्षको मसान्तमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएकोमा प्रक्षेपण गरिए जसरी हुन सकेन । अब आम निर्वाचनपछि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुकको ढुकुटीमा डलर सञ्चितीमा कमी आउन थालेको छ । सञ्चिती रकम न्यून हुँदै गइरहेको परिदृश्यमा हाम्रा सरकार, गभर्नर, राजनीतिक दलहरु त्यतातिर चिन्तित देखिदैनन् ।

हालै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा आएको छ । चुलिँदो अर्थतन्त्रको विषयमा सरकार र दलहरुका त्यति चासो देखिदैन । वामपन्थी एकता वा अहिलेकै गठबन्धनको निरन्तरताबाहेक कुनै विषयमा रुचि देखिदैन । तर ती वामपन्थी एकता वा गठबन्धन के का लागि पुष्टि गर्ने दलहरुसित चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।    

नेपालमा वामपन्थी एकता कुनै नौलो विषय होइन । पञ्चायतकालदेखि नै एकता–संघर्ष र फुट हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लो वामपन्थी एकता गत आम निर्वाचनको मुखैमा कार्यगत एकता हुँदै गरिएको थियो । तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन । आवरणमा त्यो एकता भने पनि सुरक्षा राजनीतिको सूत्रपात थियो । निर्वाचनमा आफू सुरक्षितपूर्वक निर्वाचित हुने माहौल निर्माणको लागि गरिएको एकता थियो । त्यो एकतालाई सिद्धान्तको जति नै वस्त्र ओढाइए पनि सत्तास्वार्थ सेक्ने र तर मार्ने उद्धेश्य बाहेक केही थिएन । अहिले पनि विभिन्न सैद्धान्तिक र राजनीतिक आवरण दिन खोजेको देखिन्छ ।

अहिले नेपालका जुनसुकै व्यानरमा खोलिएका दलहरुको मूल चरित्रमा कुनै भिन्नता देखिदैन । सबै दलहरु केवल चुनावी मोर्चामात्रै सावित भएका छन् । चुनावको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका निजी कम्पनीजस्तै छन् । नेपालका दलहरु विशेष गरी वामपन्थी पार्टीलाई त मिलाउन विदेशी शक्तिको आडभरोसा चाहिने स्थिति देखिएकोमा त्यो भन्दा चिन्ताजनक के नै होला र !

यसरी दलहरु आफ्ना कारणले भन्दा पनि अरुका कारणले एकता हुने र फुट्ने जुन दृश्य देखिदैछ, त्यसले त हाम्रा दलहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ । भूपि शेरचनको शब्दमा ‘क्यारमका गोटी’ जस्ता भएका छन्, हाम्रा दलहरु स्ट्राइकरले हिर्काइरहन पर्ने भयो । यसरी दलहरुका आन्तरिक जीवनमै वैदेशिक शक्तिहरुको प्रभाव वा हस्तक्षेपले गम्भीर प्रश्न के उठाउँछन् भने दलहरुको सोच्ने तौरतरिका र निर्णय गर्ने प्रक्रियामै परेको प्रभावले राष्ट्रको जीवनमा त्यसको के असर पर्ला ? त्यसतर्फ सोचिएको पाइदैन ।

लुइ अल्थुसरले आफ्नो सिद्धान्तमा विचारधारात्मक संयन्त्रको अवस्था (आइडिओलोजिकल स्टेट अफ अपरटस) मा उल्लेख गरेअनुसार वैचारिकी निर्माण र त्यसमा औपनिवेशीकरण गरेर सत्ता सञ्चालन गर्ने शक्तिशालीहरुको अभ्यास यतिबेला नेपालमा परीक्षण भइरहेको देखिन्छ । विचारधाराको अनुकूलनमार्फत आफ्नो स्वार्थलाई सुनिश्चित गर्ने परिपाटी झनै सशक्त हुँदैछ ।

जर्मन कम्युनिष्ट पार्टी एमएलपीडिको नीति दस्तावेजका रुपमा नेकपा (मसाल) ले पछिल्लो महाधिवेशनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । त्यो नीतिमा, भारत र चीनलाई एमएलपीडिबाट साम्राज्यवादी मुलुकको रुपमा चित्रण गरिएको छ । दलहरुले आफ्नो देशको आवश्यकता र दृष्टिकोणमा आधारित भएर नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा मुलुकको हित र अन्तरदेशीय सम्बन्धलाई त्यति ध्यान दिएको देखिएन । नेपालका दलहरुले कस्तो नीति लिने, त्यो विषयमा विदेशीहरुको प्रभाव देखिनु र जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नुले हाम्रा दलहरु कसरी सञ्चालन र परिचालन हुन्छन् ? त्यसको पृष्ठभूमि बताउँछ ।

समान प्रकृतिका दलहरुको एकता हुनु राम्रै विषय हो । आन्तरिक चाहना र प्राथमिकतामा एकता हुनु पर्नेमा बाह्य निर्देशनमा एकतामा जानु त्यति राम्रो होइन, त्यो टिकाउ पनि नहुने विगतको अनुभवले प्रमाणित गरिसक्यो । हाम्रा दलहरुका सार्वभौमिकता यति निम्छरो भयो कि बाह्य शक्तिको इशारामा एकता गर्ने कि नगर्ने अरुले निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणपछि एकाएक परिस्थितिमा उतारचढाव आउन थालेको छ । जोड घटाउको खेल सुरु भएको छ । प्रचण्ड भाजपाको निम्तोमा यतिबेला दिल्लीमा छन् । संभावित वामपन्थी एकता रोक्न उनलाई अचानक निम्त्याइएको विश्लेषण हँुदैछ ।

वामपन्थी दलले एकता गरेर वा गठबन्धन गरेर नेपालका दलहरुले आम निर्वाचनको संघारमा पूर्व नतिजा निर्धारण (म्याच फिक्सिङ) गर्दै आइरहेका छन् । खेलकुदमा मात्रै होइन, राजनीतिमा गरिने म्याच फिक्सिङ पनि आफैमा अपराध नै हो । दलहरुबाट गरिने यस्ता म्याच फिक्सिङले नेपाली मतदाताको आँखामा छारो हाल्दै आएको छ । दलहरुका वास्तविक आफ्नो एकल प्रभाव र शक्तिको जाँचकी गर्न दिइएको छैन । वामपन्थी तथा वाम–काँग्रेस र जसपा गठबन्धनले वास्तविक परीक्षा छल्दै आएका छन् । एकल निर्वाचनमा नगई कसको कस्तो अवस्था र कति शक्ति छ ? त्यो पत्ता लगाउन नदिने सिलसिला नेपाली राजनीतिमा नयाँ समस्याको रुपमा उदय भएको छ ।

यो म्याच फिक्सिङको सिलसिला लामै चल्ने देखिन्छ । आवरणमा वामएकता भने पनि यो पनि म्याच फिक्सिङकै कडी हो । यही म्याच फिक्सिङकै माध्यमबाट व्यक्तिगत राजनीतिक करियर सुनिश्चित गर्ने कार्यले राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरु ओझेल पर्दै आइरहेका छन् ।