बारा । बाराको मसानघाटको सार्वजनिक जग्गालाई अदालतले व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएको छ । फिल्डबुकमा प्रस्टसँग ‘ऐलानी मसानघाट’ भनेर जनिएको साबिक पिप्रा सिमरा गाविसको कित्ता नं ५९ को ६ बिगाहा ८ कट्ठा जग्गा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएको हो ।

उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले निवेदकको रिटमाथि उत्प्रेषणको आदेश दिदै मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने फैसला गरेको हो ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, जीतपुर सिमरा उपमहानगर र मालपोत कार्यालय सिमराको पहलमा २०७७ असोज २३ गते राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय भएको सार्वजनिक जग्गा अदालतको फैसलासँगै फेरि व्यक्तिको नाममा भोगचलन कायम भएको छ । अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिँदै यसअघि मालपोत कार्यालय सिमराले गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरी ऐलानी मसानघाट भनी जनाइएको फिल्डबुक र स्रेस्तासमेत अध्यावधिक गर्न नापी कार्यालय सिमरालाई आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशसँगै साबिक प्रिपा सिमरा गाविस (हाल जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ४) मा रहेको पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरसँगै रहेको बहुमूल्य (चलनचल्तीमा झण्डै अर्ब मूल्यको) जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको छ ।  

प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट प्रा.लिका सञ्चालक, जग्गा कारोबारी तथा होटल व्यवसायी ईच्छाबहादुर वाग्लेले मालपोतको निर्णय बदरको माग गर्दै उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वाग्लेको रिटमाथि उच्च अदालत वीरगञ्जले सर्वोच्चमा पुनरावेदन समेत नलाग्नेगरी उत्प्रेषणको आदेशमा अन्तिम फैसला गरेको हो ।

सो जग्गा यसअघि पहिलो पटक २०४७ साल साउन ३० गते फर्जी कागजपत्रका आधारमा फरदहवा गुठीको माध्यमबाट काठमाडौँ धर्मस्थली घर भएका  रामचन्द्र गौतमको नाममा जग्गाधनी पुर्जा कायम भएको थियो । गौतमपछि उनका भाइहरुमार्फत दोस्रो चरणमा मसानघाटको सार्वजनिक जग्गालाई वाग्लेले सस्तो मूल्यमा किनेर प्लटिङ्ग गरी करोडौँ मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

जग्गाको मूल्याङ्कन बढाउन तथा विवादित जग्गालाई सुरक्षित राख्न वाग्लेले उच्च घरानाका व्यवसायी र राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूको  लगानी उक्त जग्गामा भित्र्याएका छन् ।

साबिक ५९ नं कित्ताको ६ बिगाहा ८ कट्ठा सार्वजनिक जग्गामा वीरगञ्ज महानगरका निवर्तमान महानगरप्रमुख विजय सरावगी, शालिमार सिमेन्ट उद्योगका प्रमुख अशोक वैद्यका छोरा हेमन्त वैद्य लगायत ठुला उद्योगी र काठमाडौँ स्थायी घर भएका उच्च घरानाले लगानी गरेका छन् । साबिक ५९ नं को कित्ता हाल कित्ताकाट भएर २५ जनाको नाममा दुई दर्जनभन्दा बढी नयाँ कित्ता नम्बर कायम भएको छ ।

फिल्डबुक समेत सच्याउन नापीलाई आदेश

मसानघाटको जग्गालाई पुनः व्यक्तिको नाममा कायम गर्न २०२१ सालको फिल्डबुक र स्रेस्ता समेत सच्चाउन नापी कार्यालय सिमरालाई उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

फर्जी कागजपत्रको आधारमा दूषित प्रकियाबाट व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गालाई अदालतले निवेदकलाई सुनवाइको मौका नदिई एकपक्षीय रूपमा गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनवाइको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै मालपोत कार्यालय सिमराले २०७७ असोज २३ गते सार्वजनिक कायम गर्न गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु समेत बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘मालपोत कार्यालय बाराले मेन्टेनेन्स नापी शाखा बारालाई दर्ता जनाउने विषयको मिति २०४७ साउन ३० गतेको पत्र बमोजिम प्रत्यर्थी नापी कार्यालयले फिल्डबुक र स्रेस्ता अध्यावधिक गर्नु÷गराउनु भनी नापी कार्यालय सिमरा बाराको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उच्च अदालत वीरगञ्जले गरेको फैसलामा उल्लेख छ । तर, मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ र २ ले भने  व्यक्तिको नाममा कायम भएको सार्वजनिक जग्गा स्वतः बदर हुने तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ को उपदफा १ र २ मा  सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने र कसैले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे÷गराएमा बदर हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक जग्गा हो भनी प्रमाणित भएपछि व्यक्तिको नाममा भएको सम्पूर्ण जग्गाधनी पुर्जा दर्ता बदर हुने र त्यसका लागि मालपोत कार्यालय सक्षम रहेको कानुनमै उल्लेख छ । सोही मालपोत ऐन २०३४ लाई टेकेर सिमरा मालपोतले मसानघाटको सार्वजनिक जग्गामा फर्जी कागजपत्रको सहारामा बनेका सम्पूर्ण पुर्जा बदर गरेको हो ।

न्यायाधीशको अवकाशपछि मात्र पूर्ण पाठ सार्वजनिक

२०७८ माघ २४ गते उच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ लामो समयसम्म गोप्य राखिएको थियो । विपक्षी उल्लेख भएका मालपोत कार्यालय सिमरा, जीतपुर सिमरा उपमहानगर र उपमहानगरको वडा नं ४ वडा कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकायलाई लामो समयसम्म फैसलाको पूर्ण पाठबारे जानकारी नै नगराउनु, जग्गा दर्ता प्रकियामा पेस भएका कागजपत्रको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण नै नगरी फैसला गर्नु, विवादित जग्गाको फैसला गर्ने न्यायाधीशको अवकाश पश्चात् मात्रै पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्नु र स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा सूचना दिनु जस्ता विषय सन्देहको दायरामा रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

साबिक प्रिपा सिमरा हाल जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ४ का स्थानीय तथा सिमरा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति प्रमुख कासिम हुसेनले अदालत आर्थिक प्रभावमा परेर वा जनप्रतिनिधिले नै नियोजित ढंगले प्रमाणहरूलाई कमजोर बनाएर अदालतमा प्रस्तुत गरेकाले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘मसानघाटको जग्गा कहिल्यै पनि व्यक्तिको नाममा कायम हुनै सक्दैन,’ हुसेनले भने, ‘अब जनप्रतिधिहरुले यो जग्गा सार्वजनिक गर्न सकेनन् भने हामी नागरिक समाजको तर्फबाट पुनः सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जान तयार छौँ ।’

२०२१ साल अघिदेखि सिमरा आसपासका स्थानीयले आफन्तको मृत्यु भएमा सो ठाउँमा दाहसंस्कार गर्ने गर्दर्थे । ‘२०२१ साल अघिदेखि नै यो क्षेत्रका मान्छेको मृत्यु भएमा यही मसानघाटमा दाहसंस्कार हुन्थ्यो, २०२१ सालमा हैजा फैलिँदा धेरैको मृत्यु भएको थियो, त्यो बेला शव  ल्याएर यहीँ गाडिन्थ्यो,’ हुसेनले भने

सो जग्गा २०२२ सालको नापीले तत्कालीन उपप्रधानप्रन्च प्रभुनाथ उपाध्यायको रोहवरमा मसानघाट भनी फिल्डबुक र स्रेस्तामा कायम गरिएको थियो । तर, २०४२ सालपछि सरकारी जागिरको सिलसिलामा बारा आएका रामचन्द्र गौतमले कीर्ते लालपुर्जा बनाएर सो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

‘यो मुद्दामा मालपोतबाट गौतमको नाममा भएको जग्गाको दर्ता बदर भएर अहिले फेरि अदालतले ईच्छाबहादुर वाग्लेको नाममा कायम ग¥यो भन्ने सुनिएको छ, त्यसो भएको हो भने अदालतवाट धेरै गलत निर्णय भएको छ,’ स्थानीयवासी हुसेनले भने ।

फैसलाबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन : मालपोत प्रमुख

मालपोत कार्यालय सिमराका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले मसानघाटको जग्गामा उच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे आफ्नो कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । कानुनी रूपमा अदालतले गरेको फैसलाबारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने मुख्य दायित्व अदालतकै हो तर मुद्दा फैसला भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि अदालतले त्यसबारे औपचारिक रूपमा सरोकारवाला निकायलाई कुनै जानकारी दिएको छैन ।

‘मालपोतले प्रमाणका आधारमा मसानघाटको जग्गा राज्यको नाममा कायम गरेको हो, हाम्रो कार्यालयको निर्णय उपर विपक्षीहरू अदालत जानुभयो भन्ने सुनेको हो तर अदालतले के फैसला ग¥यो भन्ने हाम्रो कार्यालयलाई हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन,’ सिमरा मालपोत प्रमुख पौडेलले भने, ‘अदालतबाट पूर्णपाठ आएको छैन, सो जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको रहेछ भने पूर्णपाठ आएपछि हामी पुनरावेदन जानैपर्छ, जान्छौँ ।’

जग्गा मसानघाट भन्ने थाहा भएन : न्यायाधीश मण्डल

उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश सीताराम मण्डलले मसानघाटको ६ बिगाहा ८ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले निवेदक ईच्छाबहादुर वाग्लेले पेस गरेको कागज र प्रमाणका आधारमा आफूले मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने विषयमा थाहा नभएको बताए ।

‘मैले निवेदकले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको हुँ, यो जग्गाको विगतको इतिहास के थियो, सार्वजनिक मसानघाट हो भन्ने मलाई जानकारी भएन,’ न्यायाधीश मण्डलले भने ।

मसानघाटको जग्गामा महानगरका पूर्व प्रमुखदेखि उद्योगीसम्मको लगानी

बाराको मसानघाटको जग्गामा वीरगञ्ज महानगरका पूर्व प्रमुख विजय सरावगीदेखि पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरुले समेत लगानी गरेका छन् । जग्गा कारोबारी तथा होटल ब्यवसायी ईच्छाबहादुर वाग्लेले विवादित जग्गालाई सुरक्षित राख्न उच्च घरानाका व्यक्तिलाई जग्गामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेका हुन् ।  

वाग्लेको २०७५ असार ३२ गते वीरगञ्‍ज महानगरप्रमुख विजय सरावगीलाई बेचेको कित्ता नं ६४०६, ७४०१, ७४०३, ७४०५ को २ बिगाहा २ कट्ठा मसानघाटको जग्गा महानगरप्रमुख सरावगी, उद्योगी अशोक वैद्यका छोरा हेमन्तकुमार वैद्यसहित ४ जनाको नाममा संयुक्त पुर्जा कायम भएको छ । त्यसैगरी वाग्लेले कित्ताकाट गरी बेचबिखन गरेको जग्गामध्ये कित्ता नं १९१९ को ८ कट्ठा १० धुर सिर्जना श्रेष्ठ र संजिता प्रधान, कित्ता नं १९१८ को १ कट्ठा शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ र सुभद्रा श्रेष्ठ, कित्ता नं ९५१ को ६ कट्ठा रत्नकेशरी श्रेष्ठ, कित्ता नं ७९८ को १० कट्ठा देवकुमारी रिमाल, कित्ता नं ९५३ को ३ कट्ठा अनुराधा श्रेष्ठ, ७८४७ कित्ता नं २ कट्ठा १३ धुर ६ कन्वा (१६ कन्वा को १ धुर हुन्छ) एभरग्रिन तराई हस्पिटलको नाममा, कित्ता नं ११५९ को ६ कट्ठा स्वयम् ईच्छाबहादुर वाग्लेको नाममा र कित्ता नं ६४०८ को ३ कट्ठा १७ धुर तथा कित्ता नं ७८४८ को ६ कट्ठा १० धुर जग्गा ‘प्रोपटी म्यानेजमेन्ट’को नाममा छ ।

त्यसैगरी कित्ता नं ७८४९को ५ कट्ठा ३ धुर ८ कन्वा एभरग्रिन तराई हस्पिटलको नाममा छ । कित्ता नं ७८५०, ७४२५, ७४२४, ७४०२ को ५ कट्ठा १७ धुर प्रोपटी म्यानेजमेन्टको नाममा श्रेस्ता कायम छ । सिर्जना श्रेष्ठ र संजिता प्रधान कित्ता नं १९१९ को ८ कट्ठा १० धुर शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ र सुभद्रा श्रेष्ठ कित्ता नं १९१८ को १ कट्ठा रत्नकेशरी श्रेष्ठ कित्ता नं ९५१ को ६ कट्ठा देवकुमारी रिमाल कित्ता नं ७९८ को १० कट्ठा अनुराधा श्रेष्ठ ९५३ को ३ कट्ठा एभरग्रिन तराई हस्पिटल ७८४७ कित्ता नं २ कट्ठा १३ धुर ६ कन्वा एभरग्रिन तराई हस्पिटल कित्ता नं ७८४९ को ५ कट्ठा ३ धुर ८ कन्वा ईच्छाबहादुर वाग्लेको नाममा छ ।

वाग्लेमार्फत मसानघाटको जग्गा किन्नेहरुमध्ये अधिकांश काठमाडौँ निवासी रहेको मालपोत कार्यालय सिमराले जनाएको छ । २०७२ सालमा वाग्लेले मसानघाटको सो जग्गा प्लटिङ्ग गरेर बेचबिखन सुरु गरेका हुन् ।

हामीलाई विपक्षी बनाएर फैसला भएको छैन : उपमहानगर प्रमुख

जीतपुर सिमरा उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले मसानघाटको जग्गामा अदालतले गरेको फैसलामा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । ‘अदालतको फैसलाको विषयमा टिप्पणी गर्दा मानहानीको कुरा उठ्न सक्छ, अदालतले यो जग्गा व्यक्तिकै हो भनेर फैसला गरिसकेपछि अब हामीले कुनै कानुनी उपाय रहेछ भने खोज्ने हो, अदालतले फैसलामा हामीलाई विपक्षी पनि बनाएको छैन,’ उपमहानगर प्रमुख पौडेलले भने, ‘यसको फैसला मालपोत कार्यालय विरुद्ध भएको देखिन्छ र मालपोत कार्यालयले यो विषयमा के कदम चाल्छ, त्यसमा हाम्रो सपोर्ट रहन्छ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मा पालिकालाई दिएको छ । तर, उपमहानगरले भने आफू मातहत रहेको मसानघाटको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने जनाएको हो ।