भर्खरै सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेन । चयन गरेका केही निर्णय पनि विवादित बने । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको हालैको बैठकले आठौं महाधिवेशन अगाडि गरेको निर्णय विपरीत अहिले केन्द्रीय समन्वय समिति नामक अर्को समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

उक्त समन्वय समितिले संघीय संरचनालाई अस्वीकार गर्ने, प्रदेश समिति र स्थानीय समितिलाई इन्कार गर्ने खालको भएको कतिपय माओवादीकै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । उक्त समिति निर्माण गर्ने विधानमा कुनै व्यवस्था पनि छैन । तर, पार्टी केन्द्रीय समितिले विधानको व्यवस्था नै नबुझी यसखालको निर्णय गरेको प्रदेश १, माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश उप्रेती ‘सुशील’ बताउँछन् । माओवादी केन्द्रीय समितिको निर्णय, पार्टी पदाधिकारी चयनको विषय र गठबन्धनको विषयमा केन्द्रीत रही प्रस्तुत छ, उनीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठकले यस पटक पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेन । यसले पार्टीमा कस्तो असर गर्ला ? 

यो दुःखद विषय हो । पार्टी विधानले व्यवस्था गरेबमोजिम यो राष्ट्रिय अधिवेशनकै बेलामा सक्नुपर्ने कोर्ष थियो । र, स्थानीय निर्वाचनलगत्तै बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पदाधिकारी चयन गर्ने भनेर अधिवेशन समापन गरियो । तर, बिडम्बना यो बैठकले पनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू चयन गर्न सकेन । यसले आन्दोलनको केन्द्रीकरण र स्पिरिटमा निश्चित रुपमा असर पार्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा पार्टीहरु आइसकेपछि विधानले निर्देशन गरेअनुसार नै पार्टीहरु सञ्चालित हुनुपर्दछ । तर, हाम्रो पार्टीमा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । यसको गम्भीर समीक्षा सम्बन्धित नेतृत्वले गर्नुपर्दछ । 

अनि माओवादी केन्द्रले प्रदेश समिति हुँदा हुँदै अर्को प्रदेश समन्वय समिति गठन गरेको कुरा आएको छ । यो चाहिं कस्तो समिति हो ? यसले के काम गर्छ ?

आफ्ना सदस्यहरूको उचित व्यवस्थापन र कार्यविभाजन गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो । विधान एकातिर केन्द्रको निर्णय अर्कोतिर हुनु हुँदैन । यस्तै गर्दै जाने हो भने विधानअनुरुप स्थानीय समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति किन निर्वाचित गरियो ? किन हुँदा हुँदैको जिल्ला समितिहरु विघटन गरियो ? पार्टी विधान अनुसार चलाउने कि, प्रत्येक मौसममा केन्द्रीय समितिले विधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने ? यो हाम्रो पार्टीले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाको भावना विपरित छ । यस्ता संरचनाले पार्टीलाई घोर केन्द्रमुखी मात्रै बनाउँछ । आफ्ना स्वायत्तताप्रति उदासीन बनाउँछ र गम्भीर अन्तरविरोधहरु सिर्जना गर्छ । 

स्थानीय समिति र प्रदेश समितिहरुप्रति केन्द्रले विश्वास नगरेर उपसंरचनाहरु निर्माण गरेको मनोविज्ञान अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले दिएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन केन्द्रीय समितिले गर्ने विधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । के केन्द्रीय समितिले हाम्रो विधान बुझ्ने गरी अध्ययन गरेको छैन ? आम कार्यकर्ताले विधानलाई कसरी पछ्याउँछन् र कुन संस्कार हामी कार्यकर्तालाई दिइरहेका छौं ? केन्द्रीय समितिले गहिरो गरी ख्याल गर्नुपर्दछ । आफ्नो सदस्यको कार्यविभाजन आफ्नै बैठक तथा समितिबाट गर्नुपर्दछ । 

यस्ता बीच बीचमा बनाइने समितिले प्रदेश खारेज गर भन्नेहरुलाई बल पुग्दैन ?

अवश्य पुग्छ । पहिलो कुरा त राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि जिल्लाहरुको कार्यकारी स्वरुपलाई खारेज गर्ने निर्णय नै गलत थियो । तर पनि हामी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारी स्वरुपलाई स्वीकारेर आइसकेपछि यसैलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नु पर्दथ्यो, त्यसै गर्यौं । यो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयले राष्ट्रिय अधिवेशन अगाडि लिएका निर्णयहरुमाथि टेक्न हिच्किचाए जस्तो देखियो । यसर्थ संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई संगठित हुन यो निर्णयले अझै बल पुर्याउँछ ।

पार्टीको पदाधिकारी चयनको विषयले पूर्णता नपाउनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

सैद्धान्तिक हिसावबाट हेर्दा हामी व्यवहारवादमा फसिरहेका छौं । सके सर्वसम्मत, नसके बहुमत र अल्पमतको विधिबाट समिति र पदाधिकारी चयन हुने गर्दछन् । तर, यहाँ त सर्वसम्मत पनि छैन, बहुमत र अल्पमत पनि छैन । यो घोर अकर्मण्यतावाद भएन र ? कि त विधानमै बहुपदीय संरचना नल्याउनु पर्दथ्यो, ल्याइसकेपछि त्यसको अनुशरण गर्नुपर्दथ्यो । दुवै हुन नसक्नु पार्टीकै लागि क्षतिको विषय हो । जो बनेपनि यही पार्टीका सिनियर नेताहरुमध्ये बन्ने हो । 

हामी कार्यकर्ताहरूलाई फलानै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, बन्नु त पर्यो नि । प्रदेशका बैठकहरुमा पदाधिकारीहरु आउनु पर्यो । अध्यक्षले मात्रै सबैतिर भ्याइ राख्नु भएको छैन । अरुको कार्यविभाजन छैन । कसरी चल्छ पार्टी ? पार्टी त हिमनदीजस्तै सरर.. बग्नु पर्यो नि । बाहिर मानिसहरु कुरा काट्न थालिसके कि आफ्नो घर व्यवस्थित गर्न नसक्ने पार्टीले कसरी देशको नेतृत्व गर्न सक्छ ? यसको जवाफ हामी कार्यकर्ताले तलसम्म दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

तपाईहरुको पार्टीमा अब फेरि विशेष महाधिवेशनको चर्चा पनि चलिरहेको छ नि । खास कुरा के हो ?

किन गर्ने विशेष महाधिवेशन ? के आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका कार्यभारहरु पुरा भए वा पुरा हुन गम्भीर राजनीतिक, सैद्धान्तिक समस्याहरु देखा परे ? अहिले तत्काल कुन विषयको संश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आयो र विशेष महाधिवेशन गर्नु पर्यो ? भएको पार्टीलाई विधानअनुसार अनुशासित भएर देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर पूर्ण कार्यकाल चलाए भइगयो नि । आफ्नो कर्तव्य हामी पुरा गरिरहेका छैनौं अनि उपशीर्षकहरु खोजिरहेका छौं । यो मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रो असफलताहरुको समीक्षा गर्दै आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल स्पिरिटअनुसार पार्टी र आन्दोलन संचालन गर्नु हो । 

अब प्रसंग बदलौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा त तपाईंहरुको गठबन्धन पुरै असफल भयो होइन ?

पुरै सफल पनि होइन, पूरै असफल पनि होइन । यो चुनावी परिणाम आंशिक सफलता नै हो । पार्टीहरुका आ–आफ्ना पोजिसन अनुसार आ–आफ्नो उपलब्धि हासिल गरेकै छन् । तर, यो गठबन्धनमा समग्र देशभर र यो प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस इमान्दार देखिएन । त्यहाँभित्र पहिलेदेखि नै गठबन्धन गर्ने र नगर्ने बीचको गहिरो मतभिन्नता थियो र त्यो मतभिन्नतालाई स्थानीय तहको चुनाव अगाडि काँग्रेसले हल गर्न सकेन । त्यसको शतप्रतिशत असर निर्वाचनमा र त्यसमा पनि पूर्वमा धेरै देखा पर्यो । 

अब संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने कुरा छ । के हुन्छ ? 

स्थानीय तहको गठबन्धन एउटा जटिल विषय थियो । वास्तवमा स्थानीय तहमा स्थानीय आवश्यकता र मनोविज्ञानअनुसार नै गठबन्धन जसले जोसँग गर्दा पनि हुने खुल्ला छोड्नु पर्दथ्यो । भर्खर भर्खर संघीयताको अभ्यास गरिरहेका हाम्रा संरचनाहरुको स्वायत्तता केन्द्रीय स्वायत्तताले खल्बल्याउनु हुँदैन थियो, जुन भइसक्यो । त्यसको समीक्षाबाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौं । स्थानीय तहजस्तो जटिल गठबन्धन त हामीले गरेर आइसक्यौं भने प्रदेश र केन्द्रको गठबन्धन त्यति जटिल हुँदैन । सबै पक्ष इमान्दार भएर आफ्ना प्रतिबद्धतामाथि उभिनु पर्दछ । 

वाम गठबन्धनको चर्चा पनि तपाईंहरुको आन्तरिक बैठकमा चल्ने गर्दछ । एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने सम्भावना कति छ ?

राजनीति भनेकै सम्भावनाहरुको खेल हो भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिले सिकाउँदै आएको छ । असम्भव भन्ने के नै छ र ? तर, छनौटको विकल्प स्थानीय तहकै चुनावमा हुनु पर्दथ्यो । अब एउटा कोर्ष यो गठबन्धनले पुरा गरिसकेको छ, जसमा एमाले छैन । अब चुनाव आउन पनि धेरै समय छैन । अहिले नै नयाँ कोर्ष यो समाजले र मतदाताको मनोविज्ञानले कत्तिको स्वीकार्ला ? वाम गठबन्धन हामीले कहिल्यै इन्कार गरेकै छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेस इमान्दार भएन पनि भनिरहनु भएको छ । अनि गठबन्धन फेरि उसैसँग गर्ने आशय व्यक्त गरिरहनु भएको छ । यो विरोधाभाष भएन र ?

यो कुरा सत्य हो कि काँग्रेसभित्र विभिन्न प्रवृत्ति र पात्र अहिले आफ्नै पार्टीभित्र चर्को रुपमा टक्राइरहेको छ । एउटा पक्ष इमान्दार देखिएपनि अर्को पक्ष प्रतिशोधमा उभिएको छ । तर, काँग्रेसको आफ्नै चुनावी भविष्यको लागि पनि यो सुखद छैन । उसले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र खुल्ला हृदयले आफ्ना वाचा पूरा गर्नुपर्छ । कि काँग्रेस आफैंले संस्थागत रुपमा कम्युनिष्टहरुसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । 

लोकतन्त्र रक्षाको लागि र संविधान कार्यान्वयनका लागि हामी पहिलो प्राथमिकतामा एक्लै वा संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर जुनै शक्तिसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार छौं । यसको मतलब हामी कसैको शरणमा पर्ने वा कसैसँग सति जाने पक्षमा छैनौं । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले १०६ स्थानमा एक्लैले जितेकै हो । अहिले गठबन्धन गर्दा पनि त्यही १२१ पुगेको छ । त्यत्रो भिन्नता कहाँ छ र ?

जनमतको हिसावले प्रदेश १ को झापा, मोरङ र सुनसरीमा त निकै कमजोर देखियो नि माओवादी पार्टी, होइन र ? 

देशैभरी सहरी क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति अलिक कमजोर देखिएकै हो । । त्यसैको असर प्रदेश १ र झापा, मोरङ, सुनसरीमा परेको हो । यसको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । देश हाम्रै राजनीतिक एजेण्डा बोकेर अगाडि बढेपनि त्यसको स्वामित्व जनमतमा रुपान्तरण गर्न कठिनाइहरु परेकै छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटी र नेतृत्वहरुले यो सत्यलाई स्वीकारेर कामको स्पिरिटलाई बढाउन आवश्यक छ । 

प्रदेश समिति चुनावी परिणामबारे समीक्षा चाहिं कहिले गर्छ ? 

स्थानीय र जिल्ला तहमा प्रारम्भिक समीक्षा भइसकेको छ । प्रदेशको कार्यालय स्तरको समीक्षाको रिपोर्ट केन्द्रीय समितिलाई बुझाएका छौं । साउनको पहिलो हप्ता प्रदेश समितिको पूर्ण बैठक बसेर यसको समग्र समीक्षा गर्दैछौं ।