आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दाङमा तीन अर्ब २६ करोड  दुई लाख ५१ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ ।  जसमा संघीय बजेट तर्फ एक अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार पाँच सय ७९ र प्रदेशतर्फ एक अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो । 

समयमा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन तथा निर्माण हुन नसक्दा योजनाका लागि विनियोजित गरेको करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ रकम फ्रिज भएको हो । जसले दाङको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । दाङको विकासका लागि संघीय सरकारले छुट्याएको पाँच अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार पाँच सय मध्ये तीन अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ६५.३८ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।

 त्यस्तै प्रदेश सरकारले अन्तर्गत ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार मध्ये २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ६२.६८ प्रतिशत हो । खर्च हिसाबले प्रदेश सरकारभन्दा संघीय सरकारको विकास बजेट करिब साढे तीन प्रतिशतले बढी खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने– ‘थोरै प्रदेशको भन्दा संघीय सरकारको बजेट खर्च बढी छ । ’ 

आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा चालु गत तर्फ संघीय सरकार तर्फ ९ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ७५ हजार ७१ रुपैयाँ मध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख ५१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ९७.९१ प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताए । त्यस्तै चालु गत तर्फ प्रदेश सरकारतर्फ दाङमा विनियोजित एक अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५३ हजार मध्ये एक अर्ब ५२ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ७८.१६ प्रतिशत चालु गत बजेट खर्चको भएको छ । 

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भन्दा यस आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा एक अर्ब ३० करोड २९ लाख ३ हजार  ९ सय ७२ रुपैयाँ बढी रकम फ्रिज भएको छ । आ.व. ०७७/७८मा  १ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख ४७ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । विकास निर्माणको योजनाको काम समयमा सञ्चालन तथा निर्माण हुनु नसक्दा विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको कोष नियन्त्रक भण्डारीको भनाई छ । विकास मोडालिटीमा हिसाबले सरकारले साउन महिनाभित्र बजेटको अख्तियारी दिने, भदौदेखि असोजसम्म योजना सम्झौता तथा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र कार्तिकदेखि योजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्ने भए पनि अधिकांश योजना आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको अन्तिम महिना अर्थात जेठ असारमा सञ्चालन हुने भएकाले विकास बजेट विकासकै लागि खर्च हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले थपे–‘ असारे विकास यसैलाई भन्छिन् । ’ 

असारमा विकास खोज्छन् ?

‘ चालु आर्थिक वर्षको विकासका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनमै प्रक्रिया थालनी गरिसकेको हुन्छ । कार्तिकदेखि योजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर उपभोक्ता कार्तिकमा होइन । योजना खोज्न असार कार्यालय आउँछन् । जसको असर भौतिक पूर्वाधारमा देखिन्छ । असारे विकासको रोगले नै वर्षेनी अर्बाैँ रुपैयाँ त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । विकास योजना कोर्ने मात्रै काम हुन्छ । ’ कोष नियन्त्रक भण्डारीले भने–‘ असारमा सम्झौता गरेर असारमा योजना निर्माण गर्न र बजेट खर्च गर्न कहाँ सकिन्छ ? ’ जसका कारण योजना निर्माणको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ? 

‘असारमा हतार’

‘प्राविधिक तवर तरिकाले पनि विकास निर्माणको योजनाहरू उपयुक्त समयमा, उपयुक्त वातावरणमा गर्नुपर्छ छ । तर हाम्रो चलन त्यो छैन । जसरी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो जस्तो सुकै हो । चैत वैशाखमा गर्ने  सडक कालोपत्रेको काम असारमा गरिन्छ । त्यो सडक कालोपत्रेको उपयुक्त समय होइन । तर विकासको प्रविधिभन्दा पनि प्रवृत्ति नै यस्तो भयो । बेला हुँदा चुपचाप असार लाग्यो हतार हतार गर्ने चलन छ । जसले न विकास राम्रो बन्छ , न तोकिएको बमोजिम पैसा खर्च हुन्छ । न योजना टिकाउ बन्छ । असारमा चारैतिर हतार हुन्छ । भण्डारी भन्छन्–‘ त्यो नियमन कसले गर्ने ? गाउँको विकास गर्ने भन्दा विकासमा नाममा राजनीति गर्ने संस्कार बढी छ । ’ जसका कारण यस्तो अवस्था झेल्नु परिरहेको छ ।