मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मले आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मनलाग्दी ढङ्गले नियुक्त गरी तलब भत्ता खुवाउँदा करोडौँ रकम बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको सिर्जना गरी करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने नाममा कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै अनावश्यक करारका कर्मचारी भर्ना, जथाभाबी राजनीतिक नियुक्ति, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा गुणस्तरहीन काम गरेर रकमको व्यापक हिनामिना भएको पाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मधेस प्रदेशले अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बापतको खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको, कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण उपलब्धि सहितको प्रमाण पेस नगरेको उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा त्यस्ता कार्यहरूको उपलब्धिसहितको प्रमाण पेस गरेर खर्चको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि समेत भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बजेटबाट ११ जनालाई करारमा जागिरे राखेर ३८ लाख २४ हजार रुपैयाँ, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमका लागि ६ जनालाई करारमा कर्मचारी राखेर २१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फको, कन्टिन्जेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखी ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट भुक्तानी गरिएको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यसैगरी जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरण अन्तर्गत मर्मत तथा सम्भार कार्य एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७५ मङ्सिर १७ मा ६ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेतापनि सम्झौताको म्याद २०७८ पौष मसान्तसम्म थप गरिएको थियो ।

यस वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई तेस्रो बिलको १ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँसमेत हालसम्म ४ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख सो प्रतिवेदनमा छ ।

जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा विभिन्न रङ्गका मार्बलहरू बिछ्याउने गरी खरिद सम्झौता भए पनि पुरातत्त्व विभागको सुझाव अनुसार रङ्गिन मार्बलको सट्टा सेतो मार्बल मात्र बिछ्याउने गरी भेरिएसन स्वीकृत गर्न मुख्यमन्त्रीबाट २०७५ चैत २७ मा सैद्धान्तिक निर्णय भएको देखाइएको छ । तर पनि विधिवत् रूपमा भने भेरिएसन स्वीकृत नै नगरिएको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

खरिद सम्झौतामा प्रति वर्ग मिटर रङ्गिन मार्बलको ४ हजार र सेतो मार्बलको ५ हजार ३००  छ । सुरु सम्झौतामा सेतो मार्बलको परिमाण १९४५.०८ वर्ग मिटर रहेकोमा तेस्रो बिलसम्म ६ हजार ५७६ वर्ग मिटरको प्रति वर्ग मिटर ५ हजार ३०० ले ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकोले रङ्गिन मार्बलको मूल्य घटाई गणना गर्दा सम्झौता भन्दा ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको जनाइएको छ । यहाँ सेतो मार्बलको नाममा कमसल रङ्गिन मार्बल प्रयोग गरी अनियमितता भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै तेस्रो बिलसम्म सेतो मार्बलको मात्र भुक्तानी गरेकोमा आंशिक रूपमा रङ्गिन मार्बल बिछाएको र मार्बलहरू विभिन्न ठाउँमा चर्किएको देखिँदा मार्बलको गुणस्तर र रङ्गसम्बन्धी प्राविधिकबाट यकिन गरी सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्ने क्रममा पूर्वानुमान गर्न नसकेको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भई भेरिएसन जारी गर्नुपर्ने भएमा प्राविधिक पुष्टियाईसहित भेरिएसन आदेश जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४(१) मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  कुनै कार्यक्रमको बजेट अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने भएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वार्षिक कार्यक्रममा ३४ वटा योजनाहरूको डिपीआर तयारी गर्न ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १६ योजनाको डिपीआर तयार गरी बाँकी रहेको रकमबाट कार्यक्रम संशोधन तथा स्वीकृति बेगर अन्य ८ योजनामा मठमन्दिर मर्मत, सडक ग्राभेल, कम्पाउण्ड वाल निर्माण जस्ता कार्यमा ३ करोड ४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।

त्यस्तै धनगढीमाई पोखरी सौन्दर्यीकरणको बजेटबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहामा मर्मत कार्य र अन्य मन्दिरहरूको मर्मत कार्यमा ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, इनार निर्माण कार्यको बजेटबाट विभिन्न मठ मन्दिर मर्मत कार्यमा १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, छात्रा शौचालय निर्माण कार्यक्रमको बजेटबाट अन्य योजनाको मर्मतलगायत कार्यमा ४६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, डेवडिया भोइल पोखरीको बजेटबाट अन्य पोखरी मर्मत कार्यमा २७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र सहरी शौचालय निर्माणको बजेटबाट आवास मर्मतमा रु.१८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको विशेष पाठशाला तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक जग्गामा कम्पाउण्ड वाल निर्माण बापत सोही संस्थाका पदाधिकारीहरू संलग्न भई गठन भएको समितिलाई ७१ लाख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि सो जग्गाको स्वामित्व भने खुल्ने कागजात पेस भएको छैन । 
त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालय र मातहतका ३ निकायको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । सो रकममा लेखा परीक्षणको लागि ठेक्का फाइल पेस नभएको १५ करोड १ लाख रुपैयाँ समेत समावेश छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि प्रतिक्रियाबाट बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसक्दा सोही रकम बाँकी रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो मध्ये ३० लाख ३२ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

अवैधानिक राजनीतिक तथा प्रेस सल्लाहकार

त्यसै गरी प्रदेशसभा सचिवालयतर्फ सभामुख, उपसभामुखको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन एवं प्रदेश सभाको स्वीकृत दरबन्दीमा समेत राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार रहने व्यवस्था छैन । तर पनि सभामुख, उपसभामुखले राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस सल्लाहकार राखेर सचिवालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिको २०७६ माघ १५ गतेको निर्णयबाट नियुक्त गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट राजनीतिक सल्लाहकारलाई ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र प्रेस सल्लाहकारलाई ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।