प्याराग्लाइडिङ विस्थापित नगर्न व्यवसायीको माग
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै पोखराको साहसिक पर्यटकीय पहिचान बनेको प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुने हो कि भन्ने कुराले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा ल्याउन सक्रिय व्यवसायी त्यही विमानस्थलले झण्डै रु डेढ अर्ब लगानीको व्यवसाय विस्थापित हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिएकाले आगामी जनवरीमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सोको लागि प्याराग्लाइडिङलाई विकल्पको छनोट गरेर सार्न निर्देशन दिइएको छ । तर, व्यवसायीको माग पोखराको आकाशबाट विस्थापन नभई व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने छ ।
“प्याराग्लाइडिङ साहसिक पर्यटनको एउटा ब्राण्ड हो, पोखराको आकाशमा उड्न जति पर्यटक रमाउँछन् त्यो अन्यत्रबाट हुँदैन । तसर्थ यही कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष सुनिलबहादुर भट्टराईले भने । उनले सरकारले चाह्यो भने समय छुट्टाएर यही आकाशबाट उडाउन सक्ने र आफूहरुको पनि त्यही माग भएको बताए ।
“हामी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भन्ने विषयमा जति उत्साहित भएका थियौँ, अहिले विमानस्थल निर्माणसँगै कतै आफ्नै व्यवसाय नै विस्थापित हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ”, भट्टराईले थपे ।
जहाज उडानको समय तालिकालाई ध्यान दिएर प्याराग्लाइडिङको लागि दुई घण्टा समय तोकेर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका पूर्वअध्यक्ष योगेश भट्टराई प्याराग्लाइडिङको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताउछन् । प्राधिकरणले अहिलेसम्म यस विषयमा विशेष चासो राखेर व्यवसायीको आवाजलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नलाग्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई पोखरामा भइरहेका साहसिक उडानका गतिविधि रोकिँदा पर्यटकको पोखरा बसाई पनि घट्न सक्ने बताउछन् । पोखराको आकाशमा सन् १९९६ देखि प्याराग्लाइडिङ उडान सुरु भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म