लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरुलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अल्पमतमा परेका प्रमुखहरुलाई विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग अनुसार योजना र बजेट दिन दबाब दिएपछि बजेट ल्याउनै सकस भएको हो । केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट नै ल्याउन सकेनन् भने केहीले हालैमात्र बजेट पास गरेका छन् ।

१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ३० वटा स्थानीय तहले विवादका कारण बजेट पारित गर्न निकै सकस सामना गरे । केहीले असारको अन्तिम सातामात्र बजेट पारित गरेका छन् ।

नियम अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट पारित नगरेमा साउन १ गते बाट वित्तीय काम गर्न नपाइने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा रहेको डुडुवा गाउँपालिका  र अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले अझै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेका छैनन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, बर्दियाको जिल्लाको बदैयाताल गाउँपालिका, कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले बल्लतल्ल बजेट पास गरेका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेका कारण नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेका छैनन् । अर्घाखाँचीमा विषयगत समितिको संयोजक नेपाली काँग्रेसबाट हटाएर एमाले पाउनुपर्ने माग गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न दिइएको छैन ।

बजेट समयमा ल्याउन नसक्दा संघीय मन्त्रालयले दिने कामको मूल्यांकनको १० प्रतिशत अंक घट्ने छ । कपिलवस्तुमा धेरै स्थानीयले तहले असारको अन्तिम सातामात्र बजेट ल्याएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भूमिराम पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । रुपन्देहीमा पनि स्थानीय तहहरूलाई छिटो बजेट पारित गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा उठेको जिल्ला समन्वय समिति समेतको पहलमा समाधान गरिएको थियो ।

असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नभए के हुन्छ ?

असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई साउन १ गतेदेखि नै समस्या पर्ने देखिन्छ । असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसक्दा त्यस्ता स्थानीय तहले राजस्व संकलन र खर्च गर्न पाउने छैनन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले सामान्य रूपमा साउन १ गतेपछि बजेट पारित नभएका स्थानीय तहहरूले वित्त कारोबार गर्न नमिल्ने बताए । उनले बजेट पारित नगरी स्थानीय सरकारले कर लगाउन, संकलन गर्न नपाउने रातोपाटीलाई बताए ।

दुई स्थानीय तहमा कस्तो विवाद ?

अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट  विजयी भएका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले असार ९ गते  नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेका थिए तर विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिहरू आएनन् । फेरि १० गते प्रयास गरे, त्यो दिन पनि विपक्षी दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएनन् ।

यो पालिकामा अध्यक्ष अल्पमतमा छन् । पालिका उपाध्यक्ष सहित ५ वडा अध्यक्ष एमालेले जितेको छ भने अध्यक्ष सहित ३ वडा नेपाली काँग्रेसले जितेको छ ।

विषयगत समितिमा एमाले र काँग्रेसबीच विवाद भएको छ । नेपाली काँग्रेसले राखेको सामाजिक विकास समितिको संयोजक एमालेले माग्दा विवाद बढेको हो । जसले गर्दा बजेट पारित गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यो पालिकाले बजेट पारित गर्न सकेको छैन । बजेट पारित गर्न नसकेकै कारण साउन १ गतेदेखि यो पालिकाको वित्तीय काम रोकिने देखिएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सम्पूर्ण काम गर्न कठिन हुने बताए । उनले शनिबार बजेट पारित गर्नका लागि फेरि प्रयास गर्ने रातोपाटीलाई बताए ।

बाँके जिल्लाको डडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा छन् । नेपाली काँग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र एक वडा अध्यक्षमात्रै जितेको छ भने अन्य वडामा जसपा र एमालेबाट निर्वाचित छन् ।

अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर चौधरीले विपक्षीहरुले बहुमत दम्भको देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिएको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘दुई पटक बैठक बोलाएँ तर बसे पनि हो–हल्ला गर्छन् । निर्णय गरेर जान खोज्दैनन् ।’

संघीय मन्त्रालयको वेबसाइट नै अपडेट छैन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट नै अपडेट देखिँदैन । उक्त मन्त्रालयको वेबसाइटमा लुम्बिनी प्रदेशका ७९ स्थानीय तहको मात्र बजेट पारित भएको र ३० स्थानीय तहको बजेट पारित हुन नसकेको उल्लेख छ ।

रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले असार २५ गते नै बजेट पारित गरे पनि मन्त्रालयको सूचीमा भने बजेट पारित नगरेको उल्लेख छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सहित बाँकेका ५, कपिलवस्तुमा ६, पाल्पाका जिल्लाका ३ स्थानीय तहले बजेट पारित गर्न नसकेको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका पनि बजेट पारित नभएको उल्लेख छ । सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष झकबहादुर विश्वकर्माले २३ गते नै बजेट पारित भएको तर मन्त्रालयले अझै अपडेट नगर्नु दुखद् विषय भएको रातोपाटीलाई बताए ।