प्रदेश १ सरकारले पदपूर्ति हुन बाँकी १ हजार ८ सय कर्मचारी भर्नाका लागि सिफारिस गर्न अब ढिलो नगर्ने जनाएको छ । प्रदेश सरकार तथा मातहतका कार्यालयका लागि ४ हजार ६ सय दरबन्दीमध्ये २ हजार ८ सयको मात्रै पदपूर्ति भएको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव विनोद प्रकाश सिंहले बताए । बाँकी एक हजार ८०० भन्दा बढी दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि अब एक महिनाभित्र कुनै न कुनै व्यवस्था गर्ने सिंहको भनाइ छ ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि जनशक्ति आपूर्ति नहुँदा काममा समस्या परिरहेको बताएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको खण्डमा तीन महिनाभित्र कर्मचारी पठाउन सकिने बताउँदै आएको छ । 

‘जनशक्तिको विषयमा पटकपटक गम्भीर छलफल हुँदै अगाडि सर्दै, पछाडि हट्दै गरेको विषय हो । प्रदेशमा निजामती कर्मचारी ऐन ड्राफ्ट पनि भइसकेको छ । केन्द्रले गर्ला कि जस्तो हुन्छ, फेरि गर्दैन । त्यसो भएको कारण अब गरेन भने कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले भने । अब संघलाई नपर्खिने बरु परेको कुरालाई सामना गर्दै ऐनलाई संसदमा लगेर पास गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव सिंहले पनि अब कर्मचारी नियुक्ति अथवा बढुवा बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए । ‘बढुवा गर्दा तल्लो दरबन्दी खाली हुन्छ । अर्को बढुवा गर्नलाई हाम्रो ऐन चाहियो । हामीसँग ऐन छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन छैन, कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने अर्को समस्या छ । जनतालाई आधारभूत सेवाहरु दिन नसक्ने, सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने हो भने यत्रो कार्यालयहरु राख्नुको अर्थ पनि भएन ।’

बजेट विनियोजन र कार्यक्रम जसरी राखिएको छ, त्यसका लागि पनि कर्मचारी चाहिएको उनको भनाइ छ । उनले मधेस प्रदेशले आफै निजामती ऐन ल्याएर कर्मचारी भर्ना गरेको उदाहरण दिँदै अब त्यही बाटोमा प्रदेश १ पनि जानुपर्ने बताए ।

‘अरु प्रदेशले जसरी अभ्यास गरेका छन्, त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अब धेरै कुर्न सकिँदैन । संघीय निजामती ऐन कहिले आउँछ ? एक महिनामा आउँछ ? त्यो भन्दा बढी हामी पर्खिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती ऐन ल्याएर वा संसद अन्त्य भएको खण्डमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘कार्य सम्पादनमा ठूलो प्रश्नचिन्ह आउनुको कारण पनि दरबन्दी कम हुनु नै हो,’ उनले भने ।

यता, प्रदेश लोकसेवा आयोगकी सदस्य सीमा आभाषले सरकारले सिफारिस गरेको खण्डमा तीन महिनामा कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा पठाउन सकिने बताइन् । ‘हामीले अहिले ५९ वटा पाठ्यक्रम तयार पारेका छौं । चौथो, पाँचौं र स्थानीय तह छैठौं तहको पाठ्यक्रम तयार भएको छ । हामी सरकारले माग गरेको ३ महिनाभित्र कर्मचारी सिफारिस गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘एकातिर पढेलेखेका मानिसहरु यही प्रदेशमा बसेर काम गर्छु भन्नेले जागिर पाएको छैन । अर्कोतिर सार्वजनिक सरकारी निकायमा जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ ।’ त्यसैले यसलाई फुकाएर कर्मचारी भर्नाका लागि वातावरण बनाइदिएदेखि मानिसले जागिर पनि पाउँथे र काम पनि हुन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेश १ लोकसेवा आयोगले अहिलेसम्म ६३० जनाको परीक्षा लिएकोमा २८० जना कर्मचारी भने सिफारिस भएर काम गर्न थालिसकेका छन् । यी सबै कर्मचारी स्थानीय तहलाई प्रदेश लोकसेवाले सिफारिस गरेको हो । प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म ऐन नभएको भन्दै कर्मचारी भर्ना गरेको छैन ।

ऐन नहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि रोकियो

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र मातहत निकायमा ४६ सय बढी दरबन्दी छ । अहिले २८ सय दरबन्दी पूर्ति भएको छ । ती दरबन्दीमा संघबाट काजमा आएका कर्मचारी छन् । कतिपय अस्थायी खालका पनि छन् । त्यसैले अब प्रदेशमा खाली रहेको दरबन्दीमा या त समायोजन भएर आउनु पर्छ या पदपूर्ति नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘प्रदेशको ४६ सय दरबन्दी पनि ५ वर्ष अगाडिको हो । प्रदेशले अहिले यातायात कार्यालय थप भएको छ । मन्त्रालय थप भएको छ । त्यहाँ दरबन्दीलाई थप नगरी मिलाइएको छ,’ सिंहले भने, ‘त्यहाँ पनि ५०÷५२ प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा रहेको देखिँदैन ।’

ऐन नहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास पनि रोकिएको उनले बताए । ‘यहाँ त वृत्ति विकास नै रोकिएको छ । ऐन अभावकै कारण ५ वर्ष अगाडिदेखि आएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा कर्मचारीमा फ्रष्टेसन बढ्यो ।’

निजामती ऐन धेरै पुरानो भएको कारण संघीय सरकारलाई पनि गाह्रो भइरहेको सिंहको भनाइ छ । ‘२०४९ सालमा आएको निजामति ऐन व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ,’ उनले भने ।

कर्मचारी अभावका बीच बजेट कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट

झण्डै आधा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । असार २५ गतेसम्मको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश १ सरकारको पुँजीगत खर्च बढीमा ६५ प्रतिशतमात्रै पुगेको थियो । संघीय सरकारले भने ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च कटाउन सकेको छैन । अन्य प्रदेशले पनि पुँजीगत खर्च उल्लेख्य गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले नेपालकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च प्रदेश १ ले गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।