सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको बढ्यै
मोरङमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको देखिएको छ । अंश मुद्दा, वैदेशिक रोजगारी, डिपेन्डेन्ट भिषालगायतले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको हो । मोरङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीर जङ्ग राणाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अदालतको प्रगति विवरणमा यस्तो पाइएको हो । राणाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सम्बन्ध विच्छेदका १ हजार ७९४ वटा मुद्दा छन् । दर्ता भएकामध्ये १ हजार ३२६ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको उनले जनाए ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा भने सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा ९८८ वटा दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा एक हजार १७१ त्यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै करणी सम्बन्धी ३७२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमध्ये २५९ वटा फर्स्यौट भएको छ । ज्यान सम्बन्धी १९४ मुद्दा दर्ता भएकोमध्ये १२४ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको उनले जनाए ।
लागूऔषध मुद्दा ४७९ वटा दर्ता भएकोमध्ये ३७० वटा फर्स्यौट भएको छ भने १०९ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको अदालतको अभिलेखमा देखिन्छ ।
लक्ष्यभन्दा कम फर्स्यौट
मोरङ अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फैसला गरेको छ । मोरङ अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य लिएको भन्दा ३७९ वटा कम मुद्दा फैसला गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा अदालतले ५ हजार ६१९ वटा मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको असार ३१ गतेसम्म ५ हजार २४० वटा मुद्दामात्र फर्स्यौट भएको राणाले जानकारी दिए ।
मोरङ अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसतका दृष्टिले सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ८ हजार ६४१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । ‘यो मोरङ जिल्ला अदालतकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको हो,’ राणाले भने, ‘दर्ता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा छन् ।’
अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा ४ हजार १५८ वटा मुद्दा दर्ता हुने लक्ष्य लिएको थियो । जिम्मेवारी सरेर आएको ३ हजार ५४० र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएको ५ हजार १०१ वटा मुुद्दा अदालतको अभिलेखमा देखिन्छ ।
मोरङ अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा ६ हजार ४२५ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०६७÷०७७ मा ५ हजार ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतको अभिलेखमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०६७ मा ६ हजार ५८१ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष ३ हजार ५४० वटा मुद्दा लगत सरेर आएको थियो । अदालतले एक वर्षमा २७ करोड ३३ लाख ८१ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना असुली गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बैंकर्सलाई गभर्नरको सहानुभूतिपूर्ण सन्देश, ‘हिजो ध्यान दिएको भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो’
-
धनगढीमा ‘बजाज प्लाटिनाको माइलेज च्याम्पियन’ हुने
-
नेपालीले एकदिनमा कति खान्छन् राँगा र भैँसीको मासु ?
-
निकुञ्ज सम्बन्धी नीति प्रमाणमा आधारित रहेर बनाउन प्रतिष्ठानको सुझाव
-
विदेशमा सिकेको सीप मातृभूमिको उन्नयनमा उपयोग गर्न मन्त्री भण्डारीको आग्रह
-
घनश्यामको प्रस्तावमा माधवको कैँची, कार्यविभाजनले असन्तुष्टि सामसुम !