सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी डाटाबारे अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा समवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डाटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तवरले संचय गरी राख्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदन राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।