नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ताभित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यस्तो कुनै घटना नभए वा समस्या आइ नपरे साउनको पहिलो हप्ता नै मौद्रिक नीति ल्याउने गरी बैंकले तयारी गरेको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।

तर, मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको बैंकलाई यस पटक दोहोरो दबाब परेको छ । एकातर्फ बाह्य प्रभावबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाउनुपर्ने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रसँगै उत्पादनमा केन्द्रित मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च दरको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने दबाब छ । यही दबाबबीच यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटोबाट मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको पोखरेल बताउँछन् ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बाह्य क्षेत्रलाई हेर्दा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ भने आन्तरिक बाध्यतालाई हेरेर खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेछ । यी दुबै दबाबलाई सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलित मौद्रिक नीति आउँछ ।’

आयातमा कडाई, रेमिट्यान्समा प्रोत्साहन

यस पटकको मौद्रिक नीतिले आयातमा थप कडाई गर्ने नीति अंगिकार गर्ने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य प्रभाव विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न र व्यापार घाटा कम गर्न पनि मौद्रिक नीतिले आयात निरुत्साहन र निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने देखिएको छ । महँगा विलासी र अनावश्यक वस्तुहरुको आयातमा थप कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । जुन हाल कायम ३०० प्रकारभन्दा माथिका वस्तु तथा सेवाको आयातमा लगाइएको ५० प्रतिशतदेखि शत प्रतिशत एलसी मार्जिनको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सुधार आएपछि राष्ट्र बैंक उत्साहित भएको हो ।

वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा २९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएसँगै राष्ट्र बैंक आयातमा थप कडाई गर्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा आप्रवाह (रेमिट्यान्स) आयातलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ । सबैजसो क्षेत्र तथा सरोकारवाला पक्षको सुझावका आधारमा रेमिट्यान्समा आकर्षण गर्नेगरी यस पटक बैंकले नीति ल्याउने बताइएको छ । उसो त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विदेशमा बस्नेहरुका लागि कोटा नै तोकेर आईपीओमा लगानीको वातावरण बनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

हाल रेमिट्यान्समा अन्यको तुलनामा १ प्रतिशत बढी ब्याजको व्यवस्था छ । सो १ प्रतिशतको थप ब्याजदर अपुग भएको भन्दै सरोकारवाला पक्षहरुले रेमिट्यान्समा थप ब्याजदर प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

बैंकिङ नीतिमा थप कडाई

मौद्रिक नीतिमार्फत सहज वातावरण खोजिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति राष्ट्र बैंक थप कठोर बन्ने देखिएको छ । हालको सीडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप) अनुपातलाई यथावत् राख्दै अनिवार्य कार्यान्वयन गराइछाड्ने र नमान्ने बैंकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ ।

यस्तै मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मनलाग्दी कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । बजेटमार्फत सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि पनि यस्तो गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

मार्जिन लेन्डिङमा मौन

यता धितोपत्र बजारको सवालमा भने राष्ट्र बैंक मौन देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन लेन्डिङ अर्थात् सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ को सीमा लगाएको राष्ट्र बैंकले यस पटक भने सोबारे के गर्ने र नगर्ने भन्नेमा केही बोलेको छैन । यद्यपि, प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा यस पटक राष्ट्र बैंकमाथि ४÷१२ को सीमा हटाउनुपर्ने दबाब परेको बुझिएको छ ।

तर, मौद्रिक नीतिका सवाल जवाफमा भएका थुप्रै कार्यक्रममा उपस्थित भएका गभर्नरले यसबारेमा आफूले बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । कुनै बेला ३२ सय अंकमाथि पुगिसकेको सेयर बजार गभर्नर अधिकारीकै ४÷१२ को नीतिका कारण १८ सयमा झरेको भन्दै लगानीकर्ताहरु आक्रोशित छन् । यस पटकको मौद्रिक नीतिबाट सो गल्ती गभर्नरले सच्याउनुपर्ने लगानीकर्ताहरुको माग छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङमा एक व्यक्तिले एक संस्थाबाट ४ करोड र सबै संस्थाबाट गरी १२ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । अब यो व्यवस्था के हुन्छ, त्यो भने मौद्रिक नीति आएपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।