कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका सम्भावना र चुनौती दुवै रहे पनि प्रदेश सरकारले न सम्भावनाको खोजी गर्न सकेको छ, न त चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नुबाहेक सरकारीस्तरमा औद्योगिकीकरणका लागि खासै पहल भएको छैन । जसका कारण प्रदेशमा ठुला तथा मझौला उद्योगहरुको विकास हुन नसकेको हो ।

कर्णालीमा ठुला तथा मझौला उद्योगधन्दा अहिलेसम्म खुल्न सकिरहेका छैनन् । विगत चार आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर एउटा पनि ठुलो तथा मझौला उद्योग दर्ता नभएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । ठुला उद्योगका लागि आवाश्यक पूर्वाधारको विकासतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएका कारण उद्योगहरुको विकास हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा कर्णालीमा लगानीकर्तालाई नाफा नउठेसम्म कर नलगाउने  भन्दै लगानीका लागि आह्वान गर्दै आएका थिए । यतिमात्र होइन, उनले लगानीको पूर्ण सुरक्षा हुने भन्दै जलविद्युत् र जडीबुटीजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्यमीलाई आग्रह गरे । तर, पूर्वाधारको कमी र भौगोलिक विकटताले गर्दा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न ‘लगानी सम्मेलन’ गर्ने योजना बनाए पनि सार्थक हुन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि तयारी आधाआधी भइसक्दा पनि सरकार उदासीन देखियो । अझ सरकार परिवर्तन भएर मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आएदेखि अहिले त योजना आयोग नै विगत पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।

यहाँ ठुला उद्योगभन्दा पनि प्रादेशिक जडीबुटी केन्द्र खोल्ने सरकारको तयारी भए पनि अहिलेसम्म खासै काम हुन सकेको छैन । रोजगारी र आयस्रोतको मुख्य आधार मानिने ठुला उद्योगहरुको विकास नहुँदा प्रदेश सरकारको अर्यतन्त्र नै परनिर्भर छ । अर्कोतिर कालापहाड गएर मौसमी रोजगारी गर्नेहरुको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन । यद्यपि, साना उद्योगहरुको संख्या भने वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।

प्रदेशमा उत्पादनमुलक, कृषि, पर्यटन, वन पैदावर, सेवामुलक जस्ता साना उद्योग दर्ता हुने क्रम हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख पुँजी लगानी

प्रदेशको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर ३० हजार ९० वटा साना उद्योग छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म साना उद्योग दर्ता हुने गरेका छन् । साना उद्योग सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ८ हजार ९८ वटा छन् भने सबैभन्दा कम डोल्पामा ९११ वटा छन् ।

यस्तै दैलेख, सल्यान, हुम्ला, जुम्लामा पनि साना उद्योग उल्लेख्य छन् । निर्देशनालयका अनुसार ३० हजारभन्दा बढी उद्योगमा हालसम्म ४ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख २८ हजार २१९ बराबरको पुँजी लगानी भएको छ ।

५९ हजार १२५ जनालाई रोजगारी

३० हजारभन्दा बढी साना उद्योगमा प्रदेशको कुल जनसंख्याको झण्डै ३ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । २९ हजार ९४ पुरुष र ३० हजार ३१ जना महिला गरी ५९ हजार १२५ जनाले साना उद्योगमा रोजगारीको अवसर आएको जनाइएको हो ।

थोरै मात्रामा पुँजी लगानी भएका यस्ता खालका उद्योगले रोजगारीको लागि पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सक्दैनन् । साना उद्योगमा आबद्ध व्यक्तिहरुले पनि भनेअनुसारको ज्याला पाउन मुस्किल देखिन्छ । रोजगारीमा संलग्न जनसंख्या पनि सबैभन्दा बढी सुर्खेतका ३१ हजार ३९२ जना छन् भने कालिकोटमा जम्मा २५० जना छन् । हिमाली जिल्लाहरुमा उद्योगको संख्या न्यून भए पनि रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको संख्या भने धेरै देखिन्छ ।

कर्णालीमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या, लगानी र रोजगारीको अबस्था

वनपैदावारमा आधारित उद्योगको संख्या अत्यधिक

प्रदेश सरकारले पर्यटनको तुलनामा अन्य क्षेत्रलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन । तर पर्यटनमा आधारित उद्योगको संख्या प्रदेशमा २ हजार ४३६ मात्रै छ । सबैभन्दा बढी वन पैदावारमा आधारित उद्योग ११ हजार ३६४ वटा छन् । यस्तै, उत्पादनमुलक उद्योगको संख्या ७ हजार ४५५ छ भने सेवामुलक उद्योगको संख्या ६ हजार १०१ छ ।

यद्यपि जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको कर्णालीमा ऊर्जामा आधारित साना उद्योगको संख्या भने १७७ वटामात्रै छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख मुकुन्दनाथ योगी उद्योगहरुमा राजस्व उठाउने भन्दा पनि अहिले प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सकेसम्म उद्योगहरु फस्टाउन् भनेर सरकारले प्रवर्द्धनतिर ध्यान दिने हो । अहिले नै करको दायरा बढाउने हो भने उद्योगहरु फस्टाउन सक्दैनन् ।’

साना कुन प्रकारका उद्योग कुन जिल्लामा कति ?

   बजेटमा सधैँ कर्णाप्रिय तर कार्यान्वयनमा उदासिन

उद्योग क्षेत्रको बारेमा प्रदेश सरकारले बर्सेनि कर्णप्रिय कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । तर कार्यान्वयनतर्फ सरकार उदासिन बन्दा औद्योगिकीकरणको विकास हुन नसकेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाही सरकारले जतिसुकै भाषण र कर्णप्रिय निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘साना उद्योग पनि संकटमा छन् । सरकारले यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो ।’

रोजगारी र अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा आगेट्न सक्ने औद्योगिक विकासका क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले तदारुकता नदेखाएको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि भन्दै ७ करोड ५० लाख रकम छुट्याइएको थियो तर, त्यो बजेट कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

त्यतिबेला केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसको उपलब्धि खासै देखिएको छैन ।

केन्द्र सरकारको कार्यविधिमा रहेर काम गर्नुपर्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । अहिलेसम्म उद्योग ग्राम विस्तारका क्षेत्रमा न पूर्वाधारका काम हुन सकिरहेका छन्, न त जग्गाको छनोट नै । प्रदेशका सरोकारवालाहरु भने उद्योग विकासका क्षेत्रमा सरकारले उदासिनता देखाएको आरोप लगाउँछन् ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयका प्रमुख गिरी ठुला उद्योग दर्ताका लागि प्रदेशलाई अनुमति नभएको बताउँछन् । निजी क्षेत्रले उद्योग क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारबाट उपेक्षा भइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले के भन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा कर्णालीमा उद्योग क्षेत्रको अवस्था निकै कमजोर छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव, उद्योग मैत्री पूर्वाधारको विकास तथा विपद् व्यवस्थापनका चुनौतीहरुजस्ता प्रमुख अवरोधले नै ठुला उद्योगहरुको विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा उद्योगको विकास र विस्तार गरेर रोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार साना उद्योग पनि कतिपय बन्द हुँदै गरहेको अवस्था छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी पनि कम छ ।

सम्भावना र चुनौती

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल औद्योगिकीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला विद्युतको विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । वर्तमान अवस्थामा चर्को लोडसेडिङका कारण उद्योग क्षेत्रको ठुलो रकम खेर गइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘प्रदेशमा १३२ केभीए प्रसारण लाइनको विकास नभएसम्म उद्योग क्षेत्रको विकास हुन मुस्किल छ ।’ प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरुको सिप र दक्षतालाई परिचालन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम केन्द्र र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको समन्वयमा दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना नभएको होइन । जडीबुटी, अल्लोलगायत कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएकाले त्यससँग सम्बन्धित उद्योग स्थापनाको उच्च सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (बाटो, सञ्चार, बिजुली) निर्माण तथा विस्तार गर्नुपर्छ । विद्युत सेवा नियमित हुनुपर्छ । झ्याप्झ्यापे विद्युतले कतिपय उद्योगहरु नै बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले कृषिसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थमा आधारित खाद्य तथा गैरखाद्य उद्योगहरु, लघु घरेलु उद्योगहरु, वनपैदावार उत्पादन प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्न औंल्याएको छ । प्रदेशमा रहेको कुल जनशक्तिको अधिक हिस्सा अदक्ष जनशक्ति रहेकाले दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्दै उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा विकास गर्दै जानुपर्ने चुनौती पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यातायात, विद्युत्, सञ्चार तथा मोटर बाटोको पहुँच कम भएका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउँदै जानु, उत्पादित वस्तुको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापन गर्दै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पनि प्रदेशका सामु चुनौती नै छ ।

उद्योग मन्त्री भन्छन्– उद्योगको विकासका लागि एक जिल्ला एक उद्योग नीति छ

कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा ‘कार्चेन’ ले कर्णालीमा उद्योग क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ भन्ने नीति नै लिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष कच्चा पदार्थमा आधारित ७ वटा उद्योगलाई कर्णाली सरकारले अनुदान दिने भनेका छौं ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले लघु, घरेलु र साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गरी उत्पादनमुलक उद्योगको स्थापना र रोजगारी सिर्जना गर्न एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर विगतदेखि नै कार्यक्रमले प्रतिफल भने दिन सकेको छैन । बजेटमा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जडीबुटीलगायत वनमा आधारित उद्योग, अल्लो प्रशोधन उद्योग, नेपाली कागज र ढुंगा काट्ने उद्योग स्थापना गरिने सरकारले बताएको छ ।

यतिमात्र होइन, जडीबुटी विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग स्थापना, प्रवर्द्धन गर्न र बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन ‘मेक इन कर्णाली’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको रणनीति छ ।