भौगोलिक हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णाली हो । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा जन्मिएको सबैभन्दा कान्छो प्रदेश पनि यही हो । प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा चारजना सहिदको बलिदानी र हजारौं जनताले संघर्ष गरेर यो प्रदेश जन्मेको हो ।

संघीयतामा गएसँगै अन्य प्रदेशमा जस्तै कर्णालीमा पनि विकास र प्रगतिको अपेक्षा गरिएको थियो । अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक दृष्टिले पछि परेको कर्णालीमा विकासको तीव्र अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सिंगो देशकै आर्थिक उन्नतीमा टेवा पुर्याउन सक्ने प्रदेश भएर पनि आफैमा कर्णाली अभाव र पछौटेपनको सिकार बन्न बाध्य छ । कर्णाली प्रदेशका माननीय नरेश भण्डारीको भनाइमा ‘सुनको अण्डा कोरल्ने कर्णाली नुनको खोजीमा भौतारिरहेको छ ।’

संघीयता देशको वस्तुगत आवश्यकता थियो । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र आन्दोलनको बलमा देशमा संघीय शासन प्रणाली स्थापित भएको हो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि देश संघीय संरचनामा गएको थियो । ०७४ मा भएको निर्वाचन र जनताले देखाएको उत्साहपूर्ण सहभागिताले पनि आम रुपमा संघीयतालाई स्वीकार गरेको थियो ।

त्यसो त संघीयता विरोधी आवाज र दृष्टिकोण नभएका होइनन् । कार्यान्वयनका दृष्टिले यतिबेला देशभर आमजनतामा संघीयताप्रति बिस्तारै अविश्वास र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । यसका बहुआयामिक कारण र परिस्थिति छन् । तर जनताले हेर्ने त परिणाम नै हो । त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरुको विशेष गरी संघीयता पक्षधरहरु यसप्रति गम्भीर भएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुको कुनै विकल्प छैन ।

आर्थिक पक्ष

देशको समग्र आर्थिक गतिविधि हेर्दा कर्णाली सबैभन्दा पुछारमा देखिन्छ । झण्डै ५१ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । कुल भूभागको ६.३९ प्रतिशत मात्र कृषियोग्य जमिन भएको प्रदेशमा गरिबी हुनु स्वाभाविकै हो । बाँकी भूभाग हिमाल र वन क्षेत्रले ओगटेको विकट भौगोलिक अवस्था कर्णाली प्रदेशका निम्ति चुनौती नै हो ।

आर्थिक विकासको सम्भावना जुन प्रदेशमा जे छ, त्यसैमा जोड गर्ने संघीय नीति हुनुपर्दछ । तर राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति कार्यक्रम र योजनाहरु हेर्दा विगतदेखि नै यसतर्फ गम्भीर ध्यान पुगेको देखिन्न । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।

कर्णालीका आम मानिसको प्रमुख पेसा कृषि नै हो । पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । जडिबुटी, पत्थर र पर्यटन पनि मन्द गतिमा अघि बढेको छ । वन पैदावरका साथै पशुपालन पनि एउटा जीवन निर्वाहको आधार बनेको छ । साना–ठूला व्यवसायिक कृषि र पशुपंक्षी पालन गरेर प्रदेश मासुमा आत्मनिर्भर भएको छ । यी सामान्य निर्वाहमुखी क्रियाकलापले समग्र प्रदेशको विकास सम्भव देखिँदैन ।

त्यसैले आम नागरिकलाई राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना र विकासको निर्माणमा जोडेर मात्रै प्रदेशको समग्र आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आफ्नै छुट्टै कुनै निश्चित आयस्रोत छैन । मूलतः संघीय बजेटको भर पर्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ विद्यमान छ ।

 आर्थिक विकासका ठूला सम्भावना कर्णालीमा प्रशस्त छ । निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेका माथिल्लो कर्णाली, वेतान कर्णाली, नलसिंहगाड, जगदुल्ला, भेरी जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना समयमै सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले कर्णालीको समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकिन्छ ।

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल रारा, गहिरो ताल से–फोक्सुण्डो, बुलबुले ताल, रुकुमको स्यार्पू र सल्यानको कुपिण्डे दह, खस सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा उपत्यका, संसारकै अग्लो स्थानमा रहेको मानव वस्ती माथिल्लो डोल्पा, धार्मिक पर्यटनका लागि कैलाश मानसरोवर, दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, कालीकोटको बडिमालिका, महाबु आदि पर्यटन क्षेत्र विकासका आधार स्तम्भ हुन् ।

कर्णाली बहुमूल्य जडिबुटी र पत्थरको लागि पनि प्रख्यात छ । व्यवस्थित प्रशोधन र उद्योग स्थापना गर्न सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गर्न सक्छ ।

 शैक्षिक अवस्था

 मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र तिनका आङ्गिक क्याम्पस सरकारी र गैरसरकारी शैक्षिक संस्था यहाँको शैक्षिक उन्नतिका लागि क्रियाशील संस्था हुन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा स्थानीय शैक्षिक सुधारका विविध कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भौगोलिक विकटता, आर्थिक अभाव र जनशक्तिको कमीका बाबजुद जनगणना २०६८ अनुसार यहाँको साक्षरता प्रतिशत ६३.७७ रहेको छ । पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार यो दरमा केही सुधार भएको अपेक्षा गरिएको छ ।

कतिपय ग्रामीण स्थानमा शैक्षिक संरचना स्थापना गर्न सकिएका छैनन् । भएका शैक्षिक संस्था पनि पुराना भौतिक संरचनामा जीर्ण छन् । आवश्यक र दक्ष जनशक्ति अभाव त छँदैछ । गुणस्तरीय ल्याब र शैक्षिक सामग्री समयमै विद्यालय र विद्यार्थीसम्म पुर्याउने कुराको चुनौती पनि छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाह्रै महिना पठनपाठन वा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने अवस्था हुँदैन । जे जस्तो अवस्था भएपनि कर्णालीमै बसेर उच्च शिक्षासम्म ज्ञान हासिल गर्न सक्ने अवस्था यहाँ छ । प्राविधिक शिक्षालयदेखि अन्य विभिन्न शैक्षिक संस्थाले गरेका पहलबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन् ।

यद्यपि भौतिक संरचना, शैक्षिक गुणस्तर र समग्र मानवीय विकास गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको छँदैछ ।

भौतिक विकासको अवस्था

 सडक, सिँचाइ, विद्युत र खानेपानीको अवस्था कर्णालीमा अत्यन्त कष्टपूर्ण, गाह्रो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने रत्न राजमार्गको अवस्थाबाहेक सबै राजमार्ग अत्यन्त बेहाल अवस्थामा छन् । कमजोर अवस्थाका सडक भएकाले बर्सेनि सयौं नागरिक सडक दुर्घटनामा जीवन गुमाउन बाध्य छन् । भौगोलिक विकटता भएको कारण सडक सञ्जालमा कर्णालीको हुम्ला जिल्ला अझैपनि जोडिन सकेको छैन । कतिपय पालिकाहरुसम्म पनि सडक पुग्न सकेको छैन । सडक पुगेका ठाउँ पनि बाढीपहिरोका कारण हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको हुन्छ । सिँचाई अभावका कारण झण्डै साढे तीन प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन पुगेको छ ।

प्रदेशको राजधानीमै खानेपानी समस्या विकराल छ भने ग्रामीण बस्तीहरु सफा र स्वच्छ खानेपानीको अधिकारबाट वञ्चित हुने नै भए । त्यस्तै, कर्णालीमा झन्डै ५० प्रतिशत नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित छन् ।

कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने हो भने हिल्सादेखि जमुनाहा सम्मको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी तीव्र गतिमा विकास गरिनु पर्दछ । डोल्पा सडक स्तरोन्नति र मध्य पहाडी सडक छिट्टै निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्दछ । मदन भण्डारी लोकमार्गको कामलाई पनि तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।

उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ट्रान्समिसन लाइन र प्रसारण लाइन तुरुन्तै निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रदेश राजधानीको खानेपानी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई वैकल्पिक उपायतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ । स्वच्छ खानेपानी पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएका अन्य सदरमुकाम र ग्रामीण बस्तीमा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

राजनैतिक अवस्था

दुःखका साथ भन्नै पर्छ, संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्व संघीयताप्रति जिम्मेवार, संवेदनशील र उदार बन्नैपर्ने हुन्छ । समग्र विकासमा पछि परेको कर्णालीप्रति संघीय नेतृत्वले पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । जुन कुरा अनुभूत गर्ने गरी कर्णालीले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

एउटा पनि महानगरका वा उपमहानगर नभएको कारण गत स्थानीय निर्वाचनमा समेत केन्द्रका राजनीतिक दलहरूको एजेण्डामा कर्णाली समावेश हुन सकेन । राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक विधान हेर्दा र व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म र भावनालाई अझैपनि गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेको पाइँदैन । प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले पनि केन्द्रलाई आफ्नो एजेण्डामा कन्भिन्स गर्न कोशिस गर्न सकेको छैन ।

समग्र कर्णाली प्रदेश विकासको एजेन्डामा गम्भीर बहस र छलफल भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रदेशले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा नीति नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर विगत पाँच वर्षदेखि संसद्मा भएको बहस र छलफल हेर्दा त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेको कहिँकतै देख्न पाइएन । सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष यो विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा बढी सक्रिय भए ।

साथै आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा मात्रै बढी जोड गर्ने भएको हुनाले समग्र कर्णालीको विकास तिनको एजेण्डामा कहिले पनि समेटिएन । पार्टी भित्रका आन्तरिक समस्या र सत्ता स्वार्थका कारण समग्र कर्णाली प्रदेश विकासको एजेन्डा राजनीतिक पार्टीहरूको प्राथमिक सूचीभित्र समाबेश हुन सकेन ।

निष्कर्षः

 केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभन्दा संघीयता नेपाल जस्तो देशको सन्दर्भमा कैयौं गुणा राम्रो शासन प्रणाली हो । सदियौंदेखि हाम्रो मस्तिष्कमा जरा गाडेर बसेको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको दृष्टिकोणले गर्दा संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

खासमा भन्दा सुरुका साढे तीन वर्ष देशले पाएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै संघीयता र यो व्यवस्था विरोधी सोच राख्ने भएका कारण यो कार्यान्वयनमा चुनौती आएको हो । अन्यथा प्रदेशले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारलाई उचित समयमा विन्यास गरेको भए आज छोटो समयमा नै जनताले संघीय व्यवस्थाको सकारात्मक अनुभूति गरिसकेका हुने थिए । अझैपनि संघीय निजामती, सुरक्षा लगायत ऐन बनिसकेका छैनन् । जसले गर्दा प्रदेशले पूर्ण रूपमा आफ्नो काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

       कर्णाली प्रदेश विकासका प्रचुर सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेश हो । संघीयताले यसका ढोका खोलिदिएको छ । विकासका प्रभावकारी सम्भावना जीवन्त राख्ने काममा कर्णाली प्रदेशले नै ठोस र जिम्मेवार पहल अघि बढाउनु पर्दछ । विकासको तीव्र सम्भावना र गम्भीर आवश्यकताको बीच बाटोमा आज कर्णाली प्रदेश उभिएको छ ।

यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू सुझबुझपूर्ण तरिकाले गम्भीरतापूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा लान जरुरी छ । यसो भयो भने कर्णालीले विकास र प्रगतिका लागि शताब्दी कुर्नु पर्दैन । केही वर्ष र दशकमै विकास र प्रगतिको ब्यारोमिटर पार गर्न सक्छ । अन्यथा विगतको जस्तै आपसी लडाई झगडा गरिरहने हो भने त्यो सम्भावना आकाशको फल सावित हुनेछ ।