अवैधरुपमा बालुवा उत्खनन्, तीन ट्याक्टर जफत
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हप्ता दिनको अवधिमा अवैध रुपमा नदीजन्य बालुवा उत्खनन गरी ओसार–पसारमा प्रयोग भइरहेका तीन वटा ट्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
२४ असारदेखि २९ असारबीचमा दूधकोसी र सुनकोसीबाट अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन गरेर ओसार–पसारमा प्रयोग भइरहेका ट्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । नदीबाट अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन गर्दै ओसार–पसार गरिरहेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले बालुवा सहितको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर नगरपालिकालाई बुझाएको छ ।
२४ असारमा तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङ स्थित सुनकोशी नदीबाट रातको समयमा अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन गरेर ओसार–पसारमा प्रयोग भइरहेको लु ४ त ६९७४ ट्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सुनकोसीको भाडबेँसीबाट बालुवा बोकेर धितुङतर्फ जाँदै गरेको ट्याक्टरलाई प्रहरीले रातको २ बजे नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
२५ असारमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–६ मंगलटारको भदौरे स्थित दुधकोसीबाट अवैध रुपमा नदीजन्य बालुवा उत्खनन गरेर ओसार–पसारमा प्रयोग भइरहेको प्रदेश २०३०१ त ५०२३ नम्बरको ट्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यस्तै, २९ असारमा नदीबाट अवैध रुपमा बालुवा निकालेर लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २०१–००१ त १८५० नम्बरको ट्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बुझाएको ट्याक्टरलाई ‘एक पटकका लागि’ प्रति वटा १ हजार ५०० का दरले जरिवाना गरेर छाडिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका उपमेयर रमेश राउतले बताए ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नदीको ढुंगा, गिटी र बालुवा संकलन एवं बिक्री वितरणका लागि ठेक्का आव्हान गरेको थियो । तर बढी रकम तोकिएकाले दुई पल्ट ठेक्का आव्हान गर्दा पनि ठेक्का नलागेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नदीबाट बालुवा निकाल्ने सहज वातावरण हुँदा भौतिक संरचना निर्माणको काम भने प्रभावित भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजानेसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र