निजी आवास पुनःनिर्माणवापत सम्झौताअनुसारको अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुँदा म्याग्दीका पहिरोपीडित समस्यामा छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिकाले अनुगमन नगर्दा घर पुनःनिर्माण गरिसकेका दुई वर्षअघिका मनसुनजन्य विपद्का पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । आवास पुनःनिर्माण गरे पनि राज्यका तर्फबाट सम्झौताअनुसारको रकम वितरणमा ढिलाइ भएको छ ।

घर बनाउँदा लागेको ऋणले तनाव बनाएको बेनी नगरपालिका–६ डम्मराकी पहिरोपीडित खिमकुमारी थापाले बताइन् । “पहिलो किस्ता पाएपछि ऋण खोजेर घर बनायौँ”, उनले भनिन्, “दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको छ ।”

विसं २०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका २४७ मध्ये २०७ परिवारले पहिलो किस्तावापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु ६ लाखदेखि रु १० लाख खर्च भएको धवलागिरि–७ की चन्द्रकली विकले बताइन्।

सरकारले हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार रु पाँच लाख, मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न रु ५० हजार र निजी आवास निर्माण गर्ने जग्गा नभएका व्यक्तिलाई घर बनाउन जग्गा खरिद गर्न थप रु तीन लाख अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ ।

कार्यविधिअनुसार विपद् प्रभावितलाई पुनर्वास गराउन स्थानीय तहले १० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरेपछि लाभग्राहीलाई किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । पहिलो किस्ता लैजानेमध्ये पनि अधिकांशले घर बनाइसकेका छन् ।

जाँचपास गर्न प्राविधिक नआएपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् । मङ्गला गाउँपालिकाका पहिलो किस्ता अनुदान लैजाने १८ परिवारमध्ये १४ र धवलागिरि गाउँपालिकाका ३९ मध्ये ३६ परिवारले दोस्रो किस्ता पाएका छन् । अन्य पालिका र लाभग्राहीले भने अझै दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले सीमित प्राविधिक योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा व्यस्त भएकाले पहिरो प्रभावितको निजी आवास अनुगमनमा पठाउन ढिलाइ भएको बताए । नगर र वडाका योजनाको काम सकिएकाले निजी आवासको अनुगमनमा प्राविधिकलाई परिचालन गरिएको उनले बताए । 

विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण नियमन गर्ने छुट्टै प्राविधिक छैनन् । स्थानीय तहकै प्राविधिक परिचालन गरिँदै आएको छ । प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले विपद् प्रभावितको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्राविधिकलाई तालिम दिएर परिचालन गरिएकाले अब छिट्टै बाँकी अनुदान वितरण गरिने जानकारी दिए ।