विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ सम्मा १ अर्ब ५ करोड ७९ लाख ४३ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको छ । प्रदेश मातहतका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै सवारी साधन खरिदमा १४ करोड ५२ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ । विगत ३ वर्षमा सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड २७ लाख २७ हजार खर्च गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरे पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ ।

‘सवारी साधन सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्चमा सालिन्दा बढोत्तरी हुँदै गएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पदाधिकारीको इन्धन खर्चमा ८१ लाख २८ हजार खर्च भएकोमा ०७७/७८ मा सो खर्च बढेर १ करोड २३ लाख ७३ हजार पुगेको छ । कार्यालय प्रयोजनमा भएको इन्धन खर्च अघिल्लो वर्ष ३ करोड २५ लाख ७६ हजार भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च भइ ११४.४७ प्रतिशतले त्यस्तो खर्च वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले सवारी साधनको मर्मत खर्चसमेत ४ करोड ८८ लाख ४६ हजारबाट बढेर ८ करोड १ लाख ५२ हजार पुगेको जनाएको छ । ‘स्वीकृत मापदण्डको कडाईका साथ पालना गरी यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू प्रदेश सरकारले पुनः स्थापना गरेको कारण कार्यालय सञ्चालन, आवास र स्टोर प्रयोजनका लागि समेत खर्च बढेको देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा घरभाडा बापत २ करोड ३० लाख ४२ हजार खर्च भएकोमा ०७७÷७८ मा ५ करोड ७४ लाख २ हजार खर्च भएको छ । वार्षिक घर भाडामा हुने वृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै १७ करोड ४४ लाख

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जम्मा बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार  छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १७ करोड ४४ लाख ४९ हजार (१०.७१ प्रतिशत) छ भने नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ३० करोड ७३ लाख ७१ हजार (८०.२८ प्रतिशत) छ । यस्तै पेस्की १४ करोड ७६ लाख ९३ हजार (९.०१ प्रतिशत) छ ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बेरुजु रकममध्ये जम्मा ३३ करोड ९५ लाख ५३ हजार सम्परीक्षण हुँदा १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार बेरुजु भने थपेको छ । योसँगै प्रदेश १ को जम्मा बेरुजु रकम ३ अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार कायम भएको छ ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको लेखा परीक्षण गरिएको अंकको तुलनामा २१.१० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड २५ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

यस्तै जम्मा बेरुजु रकममा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रकम ६४.६६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५ करोड ३० लाख २० हजार देखिएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १७ करोड १४ लाख ५६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ करोड ७२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ३ करोड ७४ लाख २० हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको १४ करोड ४१ लाख २२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

झन् बढ्दै बेरुजु

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ को पेस्की बाहेकको बेरुजुको प्रतिशत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बेरुजु २.६४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा आउँदा त्यो बढेर ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ भने बेरुजु रकम १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख २० हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा बेरुजु प्रतिशत २.२१ थियो भने आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा बेरुजु प्रतिशत ३.३८ थियो ।