बागमती प्रदेशका सानाठूला गरी सयौं योजना अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले ठेक्का आह्वान गरी निर्माण गरिरहेका योजनाहरु मूल्यवृद्धिका कारण अलपत्र परेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको पनि मूल्य बढ्दा ती योजनालाई अघि बढाउन नसकिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले तत्काल ती योजनाको काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै अलपत्र छोडेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र साना योजनामा समावेश गरेर अघि बढाएको विकास निर्माणका काम ठेकेदारबाट अलपत्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण ती योजनाको काम अघि बढाउन समस्या भएको र निर्माण कम्पनीले योजनाहरु अलपत्र पारेर छोडेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले बताए ।

‘पछिल्लो समयमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाउन समस्या भएको गुनासो गरेर योजनाहरुको निर्माण कार्य रोकेका छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीहरुले तत्काल मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।’

उनका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण कतिपय योजनाको ठेक्का लिएर पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कम्पनीहरुले ती योजनामा काम नै सुरु नगरेको उनले बताए ।

उनले चैतको अन्तिमबाटै ती योजनाको काम रोकेर अलपत्र छाडिएको बताए । निर्माण कम्पनीले तीन महिना अघिदेखि योजना अलपत्र छाडेको भए पनि मन्त्रालयले त्यस उपर केही कारवाही प्रक्रिया थालेको छैन । मन्त्रालयले ती योजना सञ्चालनका लागि हालसम्म कागजी रुपमा पनि ताकेता नगरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तपछि पनि बहुवर्षीय योजनाहरु अघि नबढाए चेतावनीसहित ताकेता गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘साना र कम सयममै सक्नुपर्ने अलपत्र योजना अघि बढाउन मौखिक रुपमा ताकेता गरिएको छ । तर बहुवर्षीय योजनाहरुबारे ताकेता गरिएको छैन । मन्त्रालयले असार मसान्तपछि निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेर पत्र काट्ने तयारी गरेको छ,’ प्रवक्ता सिंहले रातोपाटीलाई भने ।

यी हुन् अलपत्र छाडिएका योजना

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएकामध्ये प्रायः पहाडी क्षेत्रका योजनाहरु अलपत्र छाडिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, चितवन र धादिङमा सञ्चालित विभिन्न योजनाको काम निर्माण कम्पनीले रोकेर अलपत्र छाडेका छन् ।

निर्माण कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा मुडे–बाघखोर–कालापानी सडक स्तरोन्नति, दोलखा–बाह्रबिसे–धुस्कुन–पिस्कर सडक स्तरोन्नति, किलो–अत्तरपुर–लिसंखु सडक आयोजना, चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके काठमाडौं (झ्याड़ी–देउराली खण्ड) सडक, सिताकोथान–जुँगुँ–झ्याँकु गाउँपालिका सडक स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पारेका छन् । यस्तै, दोलखामा नौबिसे–चौतारा सडक, भटमासे–जिलु सडक, दोलखा–चर्नावती खोला सडक पुल आयोजना, दोलखा–चरिकोट–कालिञ्चोक (देउराली कुरी खण्ड) सडक आयोजनाको काम पनि उनीहरुले रोकेका छन् ।

रामेछापको खानीखोला पुल, मन्थली गल्भा चौरी सडक, खिम्ती बेतली धारापानी सडक, कालोचौतारा सिंगटी गल्भ सडक, सिक्टा भीरपानी सडकखण्ड, लिखु करिडोर र मन्थली गाइखुरा सडक खण्डको काम पनि अलपत्र परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती योजनाहरु पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापबाट सञ्चालन भइरहेको बहुवर्षीय योजना हुन् ।

प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीबाट बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत ठेक्का लागेका योजनाहरु पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुलीको क्यान खोला सडक पुल, सिन्धुली, आरुबोटे खोला पुल, सुनकोशी, मरिण खोलामा पक्की पुल (हरिहरपुर गाउँपालिका–२ को बाखफर र वडा–४ को हाकपुर जोड्ने सडक), सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका–९ र १० जोड्ने सडकको कमला नदीमा पक्की सडक पुल, सिन्धुलीगढी–मझुवा–काफलचौरी–दुम्जा सडक आयोजना, सिन्धुली, भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक (दोस्रो खण्ड) अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

यसैगरी, सिन्धुली, भिमस्थान चकमके उदयपुर कटारी सडक, घाँसा कल्लेरी मालुखोला सडक दोलखा, सुकुटे चापागाउँ मेलडाँडा थोकार्पा भन्ज्याङ्ग सडक, सिन्धुपाल्चोक, फिल्मसिटी एक्सेस सडक (कालोपत्रे कार्य), दोलखा–जगाडी–धनसरी सडक कालोपत्रे, सिन्धुली–बौलाखोला पक्कीपुल, पातीपरान खोला स्ल्याब कजवे, कमला नगरपालिका र लुङ्लिटार दुम्की ठाक्ले बाँसकटेरी सडक योजना पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय तथा साना १४१ वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले १ सय ८० वटा योजनाहरु प्रभावित भएको र ९ वटा बहुवर्षीय योजना बढी प्रभावित भएको जनाएको छ ।