लक्ष्मणलाल कर्णको प्रश्न : ६ लाख नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले के भन्लान् ?
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसद कर्णले अव पनि संसदीय समितिमा लगेर नागरिकता विहीन नागरिकलाई रुवाउने काम नगर्न आग्रह गरे ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले नागरिकता विहीन नागरिकको अवस्थाबारे विचार गरेर सो विधेयकलाई यहीँ संसदबाट तत्काल पारित गर्न पनि सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
सांसद कर्णले अढाई वर्ष संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरिएको सो विधेयक अझै पनि पारित नभए करिव ६ लाख नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकले के भन्लान भनेर सोच्न पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘विधेयक फिर्ता लिएको सन्दर्भमा धेरै यहाँ चर्चा भयो । के हाम्रो सरकारले ल्याएको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्न पाउँछ भन्ने नियममा व्यवस्था गरेको छौ कि छैनौं ? कानुन बमोजिम जुन काम भयो । त्यसलाई पनि हामीले यति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थियो ? तर हामी गरिराखेका रहेछौँ’, कर्णले भने, ‘अहिले करिव करिव ६ लाख व्यक्तिहरु राज्यविहीन, नागरिकता विहीन छन् । बाबु छ, नागरिकता छैन । आमा छ, सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन । राज्यविहीन व्यक्तिको अवस्था के होला ?’
त्यस्तै उनले विधेयकलाई फेरी समितिमा लगिए विगतको जस्तै तीन वर्ष बित्ने दावी गरे । ‘अब फेरि ३ वर्ष त्यहाँ लगाउने ? त्यसकारण के रहेछ भने यसलाई अविलम्ब मान्छेलाई रुवाउने होइन । यसमा पनि अब फेरि छलफल गरिराख्ने र यसलाई रोक्ने यो मानवता विरुद्धको छलफल हुन्छ । यसलाई यही संसदबाट पास गरौं भन्ने मैले राखेको छु’, कर्णको प्रस्ताव छ । सांसद कर्णले सो विधेयक अव पनि छलफल गरिराख्ने कुरा मानवता विरुद्धको कुरा हुने उल्लेख गर्दै त्यसो गर्न नहुने तर्क पनि गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
६० लाख लुटमा संलग्नहरुविरुद्ध डाँकाचोरी मुद्दामा अनुसन्धान
-
नगरकोट भ्रमण वर्ष भोलिदेखि
-
वालिङ-हुवास सडक धमाधम कालोपत्र हुँदै
-
विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका निम्ति सहजीकरण गर्न कतारसमक्ष पुनः आग्रह
-
हाम्रो भविष्य पछाडि फर्केर होइन अगाडि बढेर उज्यालो बन्छ : प्रचण्ड
-
१० बजे १० समाचार : तीनकुने घटनाबारे बोले ज्ञानेन्द्र, रविको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग्यो सर्वोच्चले