संविधानमा कसैले जातका आधारमा अन्याय, अपमान, छुवाछुत वा विभेद गरे कानुनी सजायको दोषी ठहर गरी कारबाही गरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा जातीय विभेद अन्त्य हुन नसकेको दलित समुदाय बताउँछन् ।

दलित कल्याण संघ दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शान्तिनगर गाउँपालिका–३ का अर्जुन विकले संविधानमा उल्लेखित सो व्यवस्थाले व्यवहारिक रूपमा न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे । ‘समाजमा जातीय विभेद वा अपहेलनाको अवशेष अझै जीवितै छ,’ उनले भने, ‘हिजो पानी पँधेरामा छुवाछुत वा विभेद गर्थे, आज अवसर र सामाजिक सम्मान र न्यायमा विभेद गर्छन् ।’

जातीय छुवाछुत तथा विभेद कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारिक रूपमा अझै कायम रहेको उनले सुनाए । उनले थपे, ‘दलित समुदाय अझै सामाजिक अवहेलना तथा विभेदको सिकार बन्नु परिरहेको छ । त्यसमा कानुनले पनि न्याय दिन सकेको छैन ।’

राज्य हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी अधिकार मात्रै होइन दक्षता, क्षमता र योग्यताको आधारमा समान अवसर सहितको न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारले नै अवहेलना गर्छ’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–७ की वडा सदस्य कुमारी विक दलितलाई भूमिका र जिम्मेवारीविहीन अधिकार दिइएको गुनासो गर्छिन् । ‘हरेक वडामा एक दलित महिला सदस्य हुनु दलित समुदायका लागि ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको पनि पहुँच भयो तर निर्वाचित सदस्यलाई स्थानीय सरकार भूमिका र जिम्मेवारी दिनै चाहँदैन ।’

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय सरकारमा रहे पनि भूमिका र जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नु परेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘दलित समुदाय कानुनी र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नमै सीमित हुनु परिरहेको छ ।’

दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारले उचित ज्ञान–सिप सहितको जिम्मेवारी र भूमिका दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘योगदान हाम्रो, अवसर अरूलाई’

तुलसीपुर– ८ का खुमलाल दमाईले दलित समुदायलाई सरकार र दलहरूले प्रयोग मात्र गरिरहेको गुनासो गरे । ‘परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनदेखि नेता चुन्नेसम्मका प्रक्रियामा दलित समुदायको योगदान ठूलै छ । न्यायका लागि जनयुद्ध लड्यौँ, त्यो भन्दा अघिका परिवर्तन तथा आन्दोलनमा पनि दलित समुदायको योगदान प्रशंसनीय नै रह्यो,’ उनले भने, ‘तर परिवर्तन ल्याउन योगदान दिने दलित भए पनि अवसर पाउने भने अरू नै छन् ।’

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको अवस्था फेर्न तीन तहका सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतमा दलितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । दलित समुदायले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरे पनि अधिकारसँगै अवसर र न्याय पाउन अझै नसकेको भन्दै उनले अब राज्यले दलित समुदायका लागि कुरा होइन, काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।