कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालयको बारेमा निकै चर्चा, परिचर्चा भइरहेको छ । पर्वतीय विश्वविद्यालय कर्णालीको समृद्धिको एउटा आधार हो । संसद्बाट पर्वतीय विश्वविद्यालय खोस्न खोजेको, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन खोजिएको र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको अनुभूति भइरहेको छ । आफ्नै आँखा अगाडि कर्णाली समृद्धिका पिलरहरु ढलिरहेको दृश्य कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिन्छ र ?

शैक्षिक अँध्यारो विरुद्धको राँको सल्काउन सन् १०८८ मा इटलीले वोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापना गर्यो । विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय वोलोनिया स्थापना भएको करिव ८७१ वर्ष पछि मात्र नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्यो । यसरी हाम्रो शैक्षिक अवस्था र इतिहास कति कहालीलाग्दो छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतमा १०४३, चीनमा १२७०, अमेरिकामा ५३०० विश्वविद्यालय र कलेज छन् । झण्डै ८ लाख जनसंख्या भएको भुटानमा ९ वटा विश्वविद्यालय छ । हामी भन्दा न्यून जनसंख्या भएको श्रीलंकामा १७ वटा विश्वविद्यालय छन् । नेपालमा भने जम्मा १४ वटा मात्र विश्वविद्यालय छन् ।

कर्णालीको अवस्था अझै दयनीय छ, जहाँ न्यून साक्षरता छ । त्यही कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रारम्भ गरिएका अनेक बाधा उत्पन्न भइरहेका छन् । कुनै पनि देशको विकासको सूचकमा उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको अवस्था पनि पर्दछ ।

८० बर्षको अवधिमा १३ लाख ५० हजार अमेरिकीले पीएचडी गरे । भारतले वर्षेनी २० हजार, अस्ट्रेलियाले २७ हजार पीएचडी अनुसन्धाता उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । पीएचडी एसोसियसनका अनुसार पीएचडी गर्ने नेपालीको संख्या केवल ३५०० मात्र छ ।

उता कर्णालीले ५० जना पीएचडी गरेका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । साक्षरता दर ज्यादै न्यून छ । उच्च शिक्षाको अवस्था खास गरी उच्च प्राविधिक शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा पनि प्राविधिक आंगिक कलेज कर्णालीमा छैन । यो जतिको विभेद र लज्जाको विषय अरु के हुन सक्छ ? सुर्खेत, जुम्ला र दैलेखबाहेक कर्णालीमा कुनै पनि प्राविधिक कलेज स्थापना गरिएको छैन । अप्राविधिक विषयमा चित्त बुझाउन कर्णालीबासीहरु विवश छन् ।

चन्द्र शमसेरले आज भन्दा करिव १०६ वर्ष अगाडि सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना गर्दा रुनु परेको थियो । त्यो अवस्था र मनोदशा कर्णालीमा नहुने पर्ने हो । यदि यही हो भने त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुने छैन ।

विश्वविद्यालय विधेयकलाई आजको यो अवस्थामा आउन करिव अढाई बर्ष लाग्यो । कर्णाली प्रदेश सभाको कार्यकाल पुरा हुन ४ महिना मात्र बाँकी छ । अढाई बर्षमा ८० प्रतिशत यात्रा गरेको विधेयकले ४ महिनामा कति यात्रा गर्न सक्ला ? विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै ८० प्रतिशत प्रकिया पुरा गरिसकेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ हो विधेयकको मृत्यु ! विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य । यस अवस्थामा सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?  विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव अनपेक्षित, दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ । 

सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक मुलुक संघीय व्यवस्था स्थापना भएपछि प्रदेश सभाहरुमध्ये दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक हो । नेपालको मूल सभ्यता खस सभ्यता एवं राष्ट्रिय भाषाको उद्गम स्थल कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । नेपालको मुल सभ्यताको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुसी हासिल गर्ने अन्य प्रदेशहरुलाई छैन । तर यो विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।   

नयाँ वैज्ञानिक आविष्कारका क्रममा आफ्नो कर्ममा तल्लीन भइरहँदा आफ्नो नाम बिर्सिने नेपाली र कर्णालीका थोमस अल्वा एडिसनहरु चाहिएको छ । विडम्वना अवसरको अभावमा विदेशी भूमिमा आफ्नो बौद्धिकता खर्चिरहेका युवाहरुको असाधारण प्रतिभालाई कर्णालीको समृद्धिमा उपयोग गर्ने उद्देश्यअनुरुप सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक सम्मानित सदनमा टेवुल नभएर थन्किएको छ ।

यक्ष प्रश्न छ, कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने उल्लेखित ३ वटा महत्वपूर्ण विधेयक संविधानसँग बाझिन्छन् ? यिनीहरुले सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउँछन् ? पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउँछ ?

यो प्रश्नतर्फ सरकार र यो विधेयकको अवसानको कामना गर्ने सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।  विधेयक पारित गर्ने संबैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत मार्ग अबरुद्ध पारिन्छ भने निर्मम संघर्षबाहेक अरु विकल्प रहने छैन ।

 भण्डारी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्व मन्त्री हुन् ।