महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बेरुजुको चाङ बढिरहेको देखाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनमा ७ वटै प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति तर्फको बेरुजु रकम १९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको उल्लेख छ ।

गत वर्षको बाँकी बेरुजु १२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख थियो । तर, उक्त बेरुजुमध्ये सम्परीक्षणबाट १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्र्यौट हुँदा ११ अर्ब २६ करोड २७ लाख कायम भएको र यसवर्ष थप ८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख बेरुजु थपिएर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कुन प्रदेशबाट कति बेरुजु ?
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै, प्रदेश १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ ४१ अर्ब १९ करोड बेरुजु
यसैगरी समीक्षा अवधिमा ७५३ स्थानीय तहहरुतर्फ सरकारी खर्चको बेरुजु बढेर ४१ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने ३० अर्ब ७९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी बाँकी ५ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।