लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष लुम्बिनी प्रदेश महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन आज पेश गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक नारायण मरासिनीले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष पेश गरेका छन् ।

नेपालको संविधान धारा २९४ को उपधारा ३ मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अगल–अगल प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश लेखा प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

यस्तै नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र प्रदेशका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमित, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश संसदमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

नायब महालेखा परीक्षक मरासिनीले प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई प्रतिवेदनमा समावेश भएको विवरणको संक्षिप्त जानकारी पढेर सुनाएका थिए । प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रतिवेदन सुनेपछि सरकारका निकायको व्यवस्थित र कानुनी प्रक्रिया बमोजिम खर्च गर्ने पद्धतिको विकास नहुँदा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने गरेको बताए ।

उनले सरकारका निकायले हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अधिकांश काम सम्पन्न गर्ने पद्धतिका कारण कामको गुणस्तरीयता नहुने र बेरुजु बढ्ने गरेको भन्दै यस खालको परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०७७–७८ मा प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयका १८८ निकायको वित्तीय लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको नायब महालेखा परीक्षक मरासिनीले जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशमा लेखा परीक्षण गरिएको १८८ सरकारी निकायमध्ये ९२ निकाय उच्च जोखिमयुक्त, १५ निकाय मध्यम र ८१ निकायको आर्थिक विवरण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । आव २०७७–७८ मा १८८ कार्यालयलाई विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार समेत रु ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लेखा परीक्षण गरिएको जनाइएको छ । आव २०७७–७८ को विनियोजित बजेट रु ३९ अर्ब १५ करोड ४२ लाखमध्ये रु ३२ अर्ब १० करोड ३० लाख अर्थात् ८१.९९ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै आव २०७७–७८ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थामा समेत गरी रु ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार अर्थात् १.१८ प्रतिशत बेरुजु देखाइएको छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५६.६९ प्रतिशत, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको २६.२९ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९.७० आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २.१८, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १.७४ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १.६४ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका निकायहरूबाट उक्त आवमा कानुन निर्माणमा ढिलाइ, नीति, कानून तथा कार्यक्रम आवश्यकतानुसार तर्जुमा नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली केही विषयमा पालन नभएको, क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरेको, गुणस्तर परीक्षण तथा नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सुधारका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कानुनको पालना गर्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दी पूरा गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, दिगो विकासलाई ध्यानमा राखी योजना छनोट र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अनुदानको उचित प्रयोग तथा प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कामको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने राजस्व स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव समेटिएका छन् ।