महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय सरकारको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बेरुजु देखाएको छ । बुधबार ५९ औँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको महालेखापरीक्षकले यस वर्ष सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भएको कुल १५ अर्ब ३८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च मध्ये कुल खर्चको २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएको हो । 

यस्तो बेरुजु १९ करोड २० लाख रुपैयाँ नियमित गरी ३ अर्ब ६५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले बताएको छ । 

अन्य कुन मन्त्रालयमा कति देखियो बेरुजु ?

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार 

–कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (कुल खर्चको १५.५३ प्रतिशत),

–उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ ९ अर्ब ९२ करोड ९ लाख रुपैयाँ (कुल खर्चको १२.७१ प्रतिशत)

–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ५ अर्ब ५७ करोड ९ लाख रुपैयाँ (कुल खर्चको ४.६१ प्रतिशत)

–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ (कुल खर्चको ४.२५ प्रतिशत)

–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ४ लाख रुपैयाँ (कुल खर्चको ३.९६ प्रतिशत)

–स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ (कुल खर्चको ३.३५ प्रतिशत)

–रक्षा मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ (कुल खर्चको १.४७ प्रतिशत)

–गृह मन्त्रालयतर्फ ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ ( कुल खर्चको १.११ प्रतिशत) 

–अर्थ मन्त्रालयतर्फ १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ ( कुल खर्चको ०.९२ प्रतिशत) र 

–बाँकी अन्य मन्त्रालयहरूमा ५ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ( कुल खर्चको ६.६७ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको महालेखाले संघीय सरकार, विभिन्न मन्त्रालय तथा नियकाहरुतर्फ मात्र कुल खर्चको १.७५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यस्तो बेरुजु पहिचान गरी २६ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने सोही प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकले बताएको छ ।