महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले वैदेशिक सहायतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले दातृ निकायसँग लिने वैदेशिक सहायतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औँल्याइएको हो ।

कार्यालयले राष्ट्रको खर्च आवश्यकता र उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोतबाट नपुग हुने अवस्थामा आवश्यकता अनुसार मात्रै वैदेशिक सहायता लिने प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सञ्चित कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने कार्यालयले बताएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय हित अनुकूल उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने आयोजनाहरूमा मात्र विदेशी सहायता परिचालन गर्नुपर्ने बताइएको छ । अर्थात्, उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा मात्रै सहायता लिनुपर्ने कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सकेसम्म सर्तसहितको वैदेशिक सहायता स्वीकार नगर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने, आयोजना र कार्यक्रममा आधारित बहु क्षेत्र तथा बहु निकायमा छरिएको सहयोगभन्दा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मार्फत वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विकास सहायताको प्रतिबद्धता र यथार्थ प्राप्ति एवं प्राप्ति र उपयोगबीच ठुलो अन्तर देखिएकाले प्रतिबद्धताअनुसार विकास सहायता प्राप्त गर्न एवं प्राप्त सहायता उपयोग गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्ने समेत कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्ले छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् परिचालन हुने वैदेशिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने समेत कार्यालयले बताएको छ । यस्तै, सरकारी संरचनामार्फत सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समयमा शोधभर्ना नभएको कारणले राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान गुमाउनुपर्ने र सरकारी स्रोततर्फ चाप पर्न जाने भएकोले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न थप प्रयास हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।