संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारभन्दा प्रतिपक्षलाई बढी जिम्मेवार मानिन्छ किनकि सरकार स्वभावैले स्वेच्छाचारी हुन खोज्छ भने सरकारका स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने गहन जिम्मेवारी प्रतिपक्षको काँधमा हुन्छ । एक वर्ष यता, नेकपा एमाले संघीय संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । यो अवधिमा महिनौंसम्म एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई ‘अमान्य’ घोषणा गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्‍यो । जबकि, आफै थकित भएर उसले यथास्थितिमै संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन थालेको केही महिनामात्र भएको छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्दै गरेको चर्चा भइरहेको छ । यो संकट एक वर्ष यता सिर्जना भएको हो या वर्षौंदेखिको आर्थिक बेथिति र स्वेच्छाचारिताले निम्त्याएको हो भन्नेबारे बहस हुन सक्ला तर एमालेले देशको अर्थतन्त्र आफूले सरकार छाडेलगत्तै ‘चौपट’ भएकोजसरी व्याख्या गर्दै आएको छ । जबकि, एमालेको शासनकालमा उठेका ‘ओम्नी’, ‘यती’, ‘बतास’, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत गरेको थियो त ? एमाले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु उचित ठान्दैन ।

यो पनि...

गभर्नरबारे उठ्यो सडकदेखि सदनसम्म प्रश्न : ‘को हुन् एम अधिकारी बार्दलीको हनुमान ?’

​केही अघि सरकार र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको द्वन्द्व पनि सतहमा नआएको होइन । महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाएको तथा पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह नगरेको भन्दै सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । छानबिन समिति बनेपछि उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए  । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकमै फर्किएका छन् ।

यही बीचमा नेकपा एमालेले आन्तरिक विभाग गठन गर्दै अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका ‘एम अधिकारी’लाई सदस्यका रुपमा सामेल गरेको छ । गभर्नर अधिकारी नै ‘एम अधिकारी’ हो भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ । संसदमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठेको छ तर, एम अधिकारी को हो भन्नेबारे एमाले मौन छ । मानौं, संसदमा उठेका प्रश्नप्रति ऊ गम्भीर हुनै पर्दैन । यद्यपि एमालेका केही नेताले ‘एम अधिकारी’ भनेको गभर्नर होइनन् भन्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पार्टीले एउटा विभागमा सदस्य बनाएको व्यक्ति देशलाई चिनाउनै हुँदैन जसरी विषयवस्तुलाई ‘कुहिरोको काग’ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रमाथि सर्वत्र चिन्ता प्रकट भइरहँदा, गभर्नरको क्षमता र भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहँदा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका ‘एम अधिकारी’ बारे प्रस्ट पार्नु अनुचित हुने हो र ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ । गर्भनर अधिकारी पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका कारण वर्तमान सरकारभन्दा पनि एमालेप्रति जिम्मेवार रहँदै आएको आरोप यसअघि नै लाग्दै आएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी काममा फर्किए पनि ती आरोपबाट उनी मुक्त नहुँदै ‘एम अधिकारी’ भनेको गभर्नर नै हुन् भन्ने अर्को आरोप थपिएको छ । यसले उनीप्रति आशंका र अविश्वासको दायरालाई अझ बढाएको छ । यसरी उत्पन्न आशंका र अविश्वासलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले एमालेले प्रस्ट रुपमा चिर्नुपर्ने हो, तर त्यो भूमिकामा उसको मौनता बुझिनसक्नु छ । किनकि, एउटा व्यक्तिका लागि देश र जनतालाई नै गुमराहमा राख्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षको धर्म हुन सक्दैन ।

यहीबीचमा खोटाङकै हरि रोकाले भने गभर्नर अधिकारीलाई एमालेले अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा नियुक्त गरेकामा बधाई दिएका छन् । अधिकारी  २०७३ मा पनि यसै विभागमा रहेको पाइएकाले एम अधिकारी उनी नै भएको दाबी गरिएको छ । 

सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को विरोध गरेका छन् । विरोध गर्नु उनको अधिकारको विषय पनि हो तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश उनले नै ल्याएको वास्तविकतालाई पनि साङ्गोपाङ्ग चर्चा नगरी यतिबेला उक्त विधेयकको विरोधले मात्र प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह भयो त ? प्रश्न नउठेको होइन । आफूले ल्याएको अध्यादेश पनि गलत थियो, अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक पनि सोही प्रकृतिको रहेका कारण गलत छ भनेर प्रस्ट बोल्न ओलीलाई किन लाज ? त्यसैले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकका बारेमा पनि एमालेले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो कि भन्ने अनुभूति जनमानसमा भइरहेको छ ।

अरु त परै जावस्, राष्ट्र हित र राष्ट्र घातबारे सबैभन्दा ठुलो बहस भइरहेको समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने रहस्यमय ढंगले मौन रह्यो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता देशको हितमा छ कि अहितमा भन्नेबारे संसदमा बहस चलिरहँदा, एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद भइरहँदा एमालेले ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ को नारा लगाइरहेको थियो । मानौं, उसका लागि राष्ट्रको भन्दा संसदीय सर्वोच्चताको चिन्ता बढी छ ।

अमेरिकासँग ‘स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम’ (एसपीपी) बारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा अमेरिकालाई पत्र पठाएको विवरण बाहिर आउनासाथ एमालेले त्यसबाट हात झिक्ने प्रयासमात्र ग¥यो । चिठीमा ‘कीर्ते गरिएको’ तर्कबाहेक ओली वा एमालेले चिठीका बारेमा प्रस्ट दृष्टिकोण बाहिर ल्याएन ।