नेपालको पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गको प्रगति ३९ प्रतिशत पुगेको छ । अरू कुनै समस्या नआउँदा आगामी वर्ष साउनसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ । सरकारको लगानीमा पहिलोपटक ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी आफैँले डिजाइन गर्ने गरी ठेक्का भएकामा हाल डिजाइन भइरहेको छ । सो आयोजना भदौदेखि भौतिक काम सुरु हुने देखिएको छ । 

सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गसँगै पहिरो व्यवस्थापनको काम (रकसेड) निर्माणका लागि ठेक्का भएर अध्ययन भइरहेको छ । डिजाइनको अवधि नौ महिना रहेकामा अहिलेसम्म तीन महिना सकिएको र पुस महिनापछि निर्माणमा जाने भएको छ । 

वर्तमान सरकार गठनको पहिलो एक वर्ष सडक पूर्वाधारका नयाँ आयामका रुपमा सुरुङ, ‘फ्लाई ओभर’, ‘अन्डर पास’ ‘ओभर पास’ को निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण बनेको छ । यही वर्ष नै नागढुङ्गा सुरुङमार्गले गति लिएको छ । आयोजनामा अरू संरचना अघि बढेको छ । ग्वार्खाेमा फ्लाई ओभर र सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ अघि बढेको छ ।  

सरकारले सडकको नयाँनयाँ ट्र्याक खोल्ने र भएकाको स्तरोन्नतिसँगै सडकमा नयाँ संरचनासमेत अघि बढाउन थालेको हो । दुई स्थानमा सुरुङमार्गको निर्माण अघि बढिरहँदा देशभर नै विभिन्न राजमार्गमा त्यसको माग बढिरहेको छ । सरकारले आगामी आवमा ग्वार्खाे जसरी सातदोबाटो र एकान्तकुनामा पनि ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।  

जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’ मा अघि बढाइएको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा यो वर्ष मात्रै दुई हजार २०० मिटर सुरुङ खनिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । गत आवको अन्त्यसम्ममा ९०० मिटर खनिएकामा हालसम्म तीन हजार १०० मिटर सकिएको आयोजनाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए । ‘फिनिसिङ को कामसमेत अघि बढेको उनले बताए । 

आयोजनामा सुरुङसँगै तीन ‘अन्डरपास’ चार ‘बक्स कल्भर्ट’, एक ‘ओभर पास’, तीन पुल र एक ‘फ्लाई ओभर’ गरी १२ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये हालसम्म १० सम्पन्न भइसकेको छ भने एउटा कल्भर्ट सम्पन्न हुने क्रममा छ । ‘फ्लाई ओभर’ चार÷चार जगमध्ये दुई सकिएको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । 

ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले डिजाइन पेस गरेकामा केही सुझाव दिइएको सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ । योजना सम्पन्न गर्नका लागि २४ महिनाको अवधि रहेकामा चार महिना सकिएको र अबको २० महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर(सिडिई) सौरभ बज्राचार्यले बताए । 

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणमा ढुङ्गाको अवस्थिति कस्तो छ भनी अध्ययनको काम निर्माण कम्पनीले गरिरहेको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बज्राचार्यले जानकारी दिनुए। पुससम्ममा डिजाइन दिएपछि त्यसपछि निर्माणमा जान सकिने उनले बताए ।

वर्तमान सरकारले खासगरी ठूला सडक आयोजना अघि बढाउन आवश्यक पहल गरेको देखिएको छ । खासगरी हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरमा भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको छ । अधिकांश ठूला सडक आयोजनाले विनियोजन भएको रकम खर्च गरिसकेर थप रकम माग गरेको सडक विभागले जनाएको छ । 

हालसम्म ६२५ किमी सडक सम्पन्न भएको र मन्त्रालयको प्रगति ५३ दशमलव सात प्रतिशत खर्च पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष सडक निर्माणको समग्र प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिएको छ । हालसम्ममा वित्तीय प्रगति ४८ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको र भौतिक प्रगति सङ्कलनका क्रममा रहेको सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकमारी यादवले ६० प्रतिशत हाराहारी भौतिक प्रगति हुने बताए पनि त्यो भने पूरा नहुने देखिएको छ ।   

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट संसद्मा पेस गर्दा सुरुमा ठेक्का गर्न ढिला भएको थियो । साउन–भदौमा ठेक्का लाग्नुपार्नेमा असोजमा ठेक्का लागेको र त्यसमा पनि  कोभिड सङ्क्रमणको प्रभावले निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ का कारणले र ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका निर्माण सामग्री अभावले गर्दा पनि समस्या देखिएको उनले बताए । 

सङ्घीय सडकमा राष्ट्रिय गौरवका सडकमा प्रगति राम्रो देखिएको छ । काम भएको ठाउँमा भुक्तानी गर्ने, कतै रकम नहुने काम हुने र कतै काम हुने तर रकम नहुने भएकामा रकमान्तर गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मध्यपहाडीमा कतैकतै जग्गा प्राप्तिको समस्या र कतै वन क्षेत्रको समस्या भए पनि समग्रमा प्रगति राम्रो भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । मदन भण्डारी राजमार्गमा पछिल्लो समय सुरु भएको परियोजना भएकाले यसमा ठेक्का लाग्न बाँकी धेरै रहेको छ । पूर्वतर्फ काम भइरहेको भए पनि पश्चिमतर्फ धेरै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यो वर्षबाट गुल्मी, अर्खाखाँचीमा काम गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

यो वर्ष मदन भण्डारी राजमार्गमा रु दुई अर्ब ४६ करोड बजेट रहेकामा ९० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा आठ अर्ब बजेटमा ८० प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गमा रु छ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । 

उत्तर दक्षिण करिडोरअन्तर्गतका तीन राजमार्गमा भने अरू ठूला आयोजनाका तुलनामा खर्च कम देखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।  कालीगण्डकीमा एक्जिम बैंक ऋण सहयोग र कतै सरकारको लगानीमा कालोपत्र अघि बढाइएको छ । गैँडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दीसम्म कालोपत्र भइरहेको हो । उनले भने, “रूख काट्ने समस्याले केही अवरोध भए पनि समग्रमा प्रगति राम्रो छ ।” 

उत्तर–दक्षिण करिडोरमा कर्णाली करिडोरमा ट्र्याक बाँकी छ भने अरू दुई करिडोरमा ट्र्याक सकिएर  बढेको छ ।  कर्णाली राजमार्गमा सरिसल्लाबाट–सिमकोटसम्मको सडकमा ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेकामा त्यसको जिम्मेवारी केही समय पहिले सेनालाई दिइएको थियो । कोसी र कालीगण्डकी करिडोरमा ट्र्याक सकिएको छ । कोसीमा स्तरोन्नति भइरहेको र कालीगण्डकी करिडोरमा गैँडाकोट–पाल्पा, बेनी–जोमसोम, पाल्पाबाट माथि पनि कालोपत्र सुरु भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए। 

वैदेशिक लगानीको सडकमा पनि प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिएको छ । वैदेशिक लगानीको आयोजनामा तोकिएको अवधिसम्म पूरा गर्नुपर्ने भए पनि यो आवमा कति प्रगति हुने भन्नेले खासै फरक नपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

नेपालमा ‘अन्डर पास’ र ‘ओभर पास’ लगायतका संरचना काठमाडौँमा अति आवश्यक भइसकेको र त्यसको सुरुआत ग्वार्खाेबाट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए। अहिले ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण भएपछि सातदोबाटो र एकान्तकुनामा योजनामा रहेको र अन्य ठाउँमा पनि योजना गर्न सकिने उनले बताए । सुरुङ निर्माण सजिलो विषय नभएको र छोटो समयमा निर्णय गरेर बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ । 

यो एक वर्षमा नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा राम्रो प्रगति भएको र सोही आधारमा नै चारभञ्ज्याङमा सुरुङ निर्माणको सोच सरकारले गरेको प्रवक्ता नेपालले बताए । सोचलाई परिपक्व बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसमा लगानी चाहिने उनले बताए । 

शिवपुरीमा चीन सरकारले गर्ने भन्ने सर्वेक्षण भए पनि अघि बढेको छैन । साँगामा सामान्य डिजाइन भएको थियो तर धेरै रकम चाहिने त्यो पनि अघि बढेको थिएन । गोदावरी–मानेकुण्ड सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ र त्यसमा ठूलो लगानी चाहिने देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा लगानी गरेर पनि त्यसले प्रतिफल के दिन्छ हेर्नुपर्ने उनले बताए । 

राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना तीनमध्ये सबैमा प्रगति राम्रो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हुलाकी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणमा बजेट अभाव नभए पनि जग्गा प्राप्तीका लागि रकम अभाव भइरहेको प्रवक्ता नेपालले बताए । सुरुमा विनियोजन गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा ठूलो रकम एकै पटक दिन नचाहने वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै अनुमान गर्न नसक्दा मुआब्जामा रकम नहुने र निर्माणमा खर्च नहुने अवस्था आउने गरेको छ । 

वैदेशिक लगानीका सडकमा सरकारको तर्फबाट छुट्याउनुपर्ने रकम (काउन्टर पार्ट फन्ड) अर्थ मन्त्रालयले छुट्याउनुुपर्छ । एसियाली विकास बैंकले १७ देखि २० प्रतिशत, विश्व बैंकको आयोजनामा ३० देखि ४४ प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्न गरी सम्झौता भएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले पछि रकमान्तर गरेर मिलाउँला भनेर १० देखि १५ प्रतिशत बढी नराख्ने गरेको नेपालले बताए । 

एकै वर्षमा दुईपटक बजेट आएको र त्यसमा पनि विनियोजन बजेट ढिला आउनु र मन्त्री पनि तीन महिनापछि आउँदा यो वर्ष समयमा काम सुरु नै हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालले बताए । 

सडक विभागका अनुसार यो एक वर्षमा झन्डै २५० पुल सम्पन्न हुने देखिएको छ । हालसम्म २३० सम्पन्न भएको र अझै कतिपयको विवरण आउन बाँकी छ  । पछिल्लो दुई साताको विवरण आउन बाँकी भएकाले २५० पुग्ने देखिएको विभागको भनाइ छ । 

लामो समयसम्म बजेट अभाव लगायतका समस्याका कारण अवरुद्ध भएका काठमाडौँ उपत्यकाका विस्तारका क्रममा रहेका सडकहरु चालु आवमा कतिपय पूरा भएको छन् भने हुने क्रममा रहेका छन् । पाँच वर्ष वा त्योभन्दा पहिले नै उपत्यकाका १० सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

लामो समयसम्म चौडाइ विवादका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले दुई वर्षपहिले उपलब्ध चौडाइमा नै सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत आवमा पनि कोभिड लगायतका कारणले निर्माण सुस्त थियो । यो वर्ष भने अधिकांश सडक सम्पन्न हुने क्रममा छन् । 

लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेर ठेक्का तोडिएको तीनकुनेस्थित पुलम पनि नयाँ ठेक्काबाट निर्माण सुरु भएको छ ।