गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले तालमेलमा सहयोग नगरेको आरोप नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले लगाइरहेका छन् ।

यसैबीच आगामी प्रदेश र संघीय चुनाव मंसिर पहिलो साता गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । आगामी चुनावको रणनीति र तालमेल, पार्टी पदाधिकारी र स्थानीय तहमा भएको चुनावी अन्तर्घातका विषयमा केन्द्रीत रही नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग रातोपाटीकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पार्टीको महाधिवेशन सकिएको ६ महिनापछि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो टुङ्गियो । स्थायी समिति र पदाधिकारी कहिले टुङ्ग्याउनु हुन्छ ?

अबको करिब १५ देखि २० दिनभित्र सबै टुङ्गिन्छ । कोरोना महामारीको बीचमा महाधिवेशन गर्यौं । लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भनेका थियौ । पहिलो बैठकले अध्यक्ष चयन गर्यो । केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी सबैलाई चयन गर्न केही समय लाग्यो । माघ ८ गतेसम्म सबै पदाधिकारी तोक्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक तोकेका थियौं । त्यतिबेला अधिकांश महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधि समेत सबै कोरोनाबाट पीडित हुनुभयो । बैठक बस्न सकिएन । 

पछि स्थानीय तहको निर्वाचन आयो । निर्वाचनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भयो । निर्वाचन पछाडि जेठको २० गते बस्ने भनेतापनि १ गते र १० गते प्रदेश र पालिका स्तरको बजेट प्रस्तुत गर्ने त्यहाँ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु पनि सँगै हुनुपर्ने स्थिति पैदा भएकाले पछिल्लो समय मिति तय गरेर बैठक बसियो । 

बैठकले मूलभूत रुपमा केन्द्रीय समिति टुङ्ग्याएको छ । र, स्थायी समितिको संख्या पनि टुङ्ग्याएको छ । स्थायी र पोलिटब्युरो लगभग टुङ्गो लाग्यो । त्यसमध्ये केही मनोनित गर्ने अवस्था छ, केही बाँकी छ । स्थायी समितको २३ जना टुङ्गो लागिसक्यो । १५ जना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा हुँदादेखिका त्यसपछि प्रदेश इन्चार्जसमेतका केही बाँकी थियो त्यो हामीले टुङ्ग्यायौ । 

अहिले एक्सडेन्डेड कार्यालय भनेर पूर्व स्थायी समिति र सिनियर भनेर बस्ने गरिएको थियो । त्यसको टुङ्गो लागेको छ । अब बाँकी निर्वाचनको मूल्याङ्कनमा केही घटना भएका कारण छानविन कमिटी बनेको छ । त्यसले १५ दिनपछि रिपोर्ट तयार पार्ने भनिएको छ । पार्टीभित्र पनि अन्तर्घात भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसको मतलव स्थायी समितिबाट केही नेताहरुबाटै त्यस्तो अन्तरघात भएको छ  ?

स्थायी समिति वा पदाधिकारी त्यो जो कोही हुन सक्छ । छानबिनले जे निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो निस्केपछि पदाधिकारीको करिब करिब त्यसमा अभ्यास भैसकेकोले नियमअनुसार जे बनाउनुपर्ने हो, त्यो बनाइसकेको छ । पात्रहरूको सन्दर्भमा अध्यक्षलाई हामीले सबै कुरा ख्याल गरेर सन्तुलन सिनियरिटीदेखि लिएर क्रियाशील सिर्जनात्मकता सबै कुरालाई ख्याल गरेर गर्न भनिएको छ ।​

अन्तर्घातको कुरा जोडिहाल्नुभयो । यसमा मधेस प्रदेशको कुरा नै बढी छ । मातृका यादव वा गिरिराजमणि पोखरेल लगायत नेताहरु पनि अब छानबिनमा तानिनुहुन्छ त ? 

त्यो मैले भन्ने कुरा भएन ।  कसको के भूमिका रह्यो भन्ने बारेमा । छानबिन कमिटीलाई दिएपछि उसैले रिपोर्ट ल्याउँछ । तपाईंहरु माझ त्यो सार्वजनिक भैहाल्छ । 

पुष्टि भयो भने कारवाही गर्नुहुन्छ ?

कारवाही गरिएन भने पार्टी नै बन्दैन । पार्टीभित्र दण्डहीनताको स्थिति देखा पर्यो भने कसरी अगाडि बढ्ने ? दण्डहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्दै पार्टीभित्र सक्षम क्षमतावान, चेतनाले उन्नत भएका सांस्कृतिक पक्ष पनि राम्रो भएकाहरुलाई नेतृत्वमा लिएर आएर पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति छ । तर व्यवहारिक रुपमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रकै राग हो । मेरो मान्छे र तेरो मान्छेमै रुमलिएको छ । त्यसबाट हामी पनि अछुतो हुन सकेनौ । 

तपाईंहरुले काँग्रेस, एमालेलाई आरोप लगाउनुहुन्छ– माओवादी अरु जस्तो होइन । हाम्रो पार्टी भिन्न हो भन्दै गर्दा महाधिवेशन सकिएको ६ महिनासम्म किस्ता किस्तामा केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो बनाइराख्नु भएको छ । कसरी अन्य दलहरु भन्दा फरक भयो  ?

त्यसको परिस्थिति सामाजिक अवस्था, स्वास्थ्यको कारण, राजनीतिक घटनाक्रमले प्रभाव पारेको हो । निर्वाचनका बेलामा सिधै असर पर्छ । निर्वाचनमा कतै गडबडी नहोस् भन्ने अभिप्रायले पनि केही समय अगाडि सार्नुपर्यो । 

अर्को घोचपेचमा केही त्रुटि हुन्छन् । सबै त्रुटिबाट सकेसम्म जोगिन प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसको लागि म्याडेट केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि त्यसको म्याण्डेट लिएर गरिएको कुरा हो । त्यो म्याण्डेट एकल व्यक्तिले मात्रै सबै गर्ने भन्ने पनि होइन । बहिर जसरी आएको छ, एकै व्यक्तिले सबै चलायो भन्ने कुरा, त्यो होइन । एकजना व्यक्ति त सामूहिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति अध्यक्ष हो । त्यो सामूहिकताको केन्द्रीकरण गरेर त्यसको अभिव्यक्ति दिने पात्रका रुपमा अध्यक्ष हुने हो । 

समस्या महासचिवमा पनि होइन । समस्या भन्दापनि समझदारीलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ

तपाईंले १० देखि १५ दिनमा पदाधिकारी टुंगो लाग्छ भन्नुभयो । पार्टी अध्यक्षले २/४ दिनमा टुंगिन्छ भन्नु भएको थियो । हामीले कुन मितिलाई पत्याउने हो ?

अन्तर्घात गर्नेलाई छानविन गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष कमरेडले गृहकार्य गरी सकेका छौँ, केही दिनमै पदाधिकारी टुंगो लगाउँछौ भन्नु भएको हो । अध्यक्षले २/४ भित्रै पदाधिकारी टुंगो लाग्छ भन्नु भएको होइन । अन्तर्घातको छानविन गर्न थोरैमा १५ दिनको समय दिएकाले केही समय लिएको हो ।

त्यसो भए प्रदेश र संघको चुनावअघि स्थायी समिति र पदाधिकारी टुंगो लाग्छ ?

सतप्रतिशत टुंगो लगाउँछौ ।  त्यसमा कुनै शंका छैन ।

पार्टी अध्यक्षले  केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लगभग टुंगो लागि सकेको छ, महासचिव र उपमहासचिवमा मिलाउन वाँकी छ भन्नु भएको थियो । त्यसमा मात्रै समस्या हो ? 

समस्या महासचिवमा पनि होइन । समस्या भन्दापनि समझदारीलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ । पदमा दाबी पार्टीका धेरै नेताहरुले गरेका हुन्छन् । केन्द्रीय समितिको सदस्य पार्टी अध्यक्षको लागि पनि योग्य मानिन्छ । संसद्को सदस्य प्रधानमन्त्रीको लागि योग्य मानिन्छ । संसद्का सबै सदस्यहरु प्रधानमन्त्री हुने ल्याकत राख्दैनन् । पार्टीमा सबैलाई सन्तुलित ढंगले लग्न सकियोस् भन्ने मात्रै हो ।

महासचिव र उपमहासचिवमा पद मिलाउन नसकेको अवस्थामा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? 

हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाँदै जाँदैनौ । हामी सर्वसम्मत रुपमा पदाधिकारी टुंगो लगाउँछौ । सबैलाई चित्त बुझाएरै पदाधिकारी टुंगिन्छ । पार्टीमा म महासचिव हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा हुने अर्कै कुरा भयो । 

पार्टीभित्र र बाहिर धेरै चर्चा छ, माओवादीमा महासचिव को  बन्छ भन्ने । को हुने सम्भावना छ, भन्न मिल्छ ? 

त्यो अहिले नभनिहालौ । त्यसो गर्दा वित्तिकै लबिङ गरेको ठहर्छ । सार्वजनिक रुपमा फलानो हुन्छ भनेपछि मैले फलानालाई पक्षपात गरेको ठहर्छ । जो महासचिवका लागि योग्य हुनुहुन्छ, जो महासचिव हुन ल्याकत राख्नुहुन्छ उहाँ नै सहमतिमा बन्नुहुन्छ । को बन्नुहुन्छ, त्यतिबेलै थाहा हुन्छ ।

पदाधिकारीमा तपाईंको दावी छ कि छैन ?

मेरो पार्टी इतिहासको कुरा गर्दा सायद पार्टीका केही थोरै नेताहरु मभन्दा सिनियर होलान् । निरन्तरताको कुरा गर्नुहुन्छ भने, जुन दिन पार्टीमा लागे, त्यसबेलादेखि विश्राम लिएको छैन । जेल जीवनमा विश्राम लिइयो होला, त्यो बाहेक अहिलेसम्म विश्राम लिएको छैन । जुनबेला पार्टी भूमिगत थियो,  त्यतिबेला विद्यार्थीको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ । मलाई यहीँ पद चाहिन्छ भनेर दाबी गर्ने हैसियत नराख्नेमा पर्दिन । मैले पदाधिकारीमा बस्ने हैसियत राख्छु । पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो मान्न तयार छु ।

निर्वमान अर्थ मन्त्रीको विषयमा संसदीय समितिले छानविन गरी राखेको छ । यस विषयलाई पार्टीले कसरी लिएको छ ? 

उहाँको विषयमा छानबिनमा गइसकेको हुनाले थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला, जुन अब संसदको विषयबस्तु बन्यो । संसदीय समितिलाई छानविन गर्न १० दिनको समय दिएको छ । छानविन समितिले प्रतिवेदन ल्याएपछि भनौला । 

जहाँसम्म उहाँले त्यस विषयमा पार्टीमा स्पष्टीकरण पनि दिनु भएको छ । जुनबेला जनार्दन शर्मामाथि त्यो आरोप लाग्यो । त्यहीँ बेला एसपीपीका विषयमा गम्भीर विवाद भएको थियो । जुन दलले एसपीपीको विषयमा स्वामित्व लिएको थियो, त्यहीँ दलले जनार्दनमाथि हमला गरेको थियो । जनार्दन शर्माको आरोप र एसपीपी सम्झौताको विषयमा धेरै अन्तर छ । 

एसपीसी सम्झौता भनेको देशको सार्वभौम सत्ता बच्ने कि नबच्ने भन्ने कुरासंग सम्बन्धीत छ । अरु मुलुकको गुलाम बन्ने कि नबन्ने, हाम्रो देशलाई सैनिक अखडा बन्न दिने कि नदिने, हाम्रो परराष्ट्र नीति, कानुन विपरीत अरुलाई काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न छ  । 

अर्थ मन्त्रालयले गर्ने करका दरहरुको तलमाथि गर्‍यो भन्ने हो । करका दरमा कुन कुन क्षेत्रमा गर्‍यो भनेर कसैले भन्न सकेको छैन । करका दर परिवर्तन गर्ने गरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई ल्यायो भन्ने छ, त्यत्ति आएको हो । राज्यका काम कारवाहीमा अनाधिकृत व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । कहाँ एसपीपीको मुद्धा छ, कहाँ करका दर परिवर्तनको कुरा छ । 

अहिले अर्थ मन्त्रालय रिक्त छ । संसदीय छानविन समितिले छानविन गरी राखेको छ । यदि उहाँ निर्दोष ठहरिनुभयो भने उहाँ नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जानुहुन्छ ?

उहाँ नै फर्किनुहुन्छ । निर्दोष ठहरिनुभयो भने उहाँमाथि लागेको लान्छना बेठीक रहेछ भन्ने हुन्छ । छानविन समितिले ‘क्लीन चिट’ दियो भने उहाँ नै जानुहुन्छ, पार्टीबाट अरु नेता जानुहुन्न ।

आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा यहीँ गठबन्धन नै जान्छ कि विकल्प खोजिने छ ?

गएको चुनावमा काँग्रेस लगायतको दलमा हामीले अपेक्षा गरे जस्तो गठबन्धन कार्यान्वयन भएन । काँग्रेसमा दम्भ छ । चुनाव अघिपनि दम्भ चढ्यो । जसका कारणले स्थानीय तहमा गएर गठबन्धन गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गरेन । गठबन्धन भइसकेपछि स्थानीय तहमा गठबन्धन भन्दा बाहिरका शक्तिहरुसँग मिलेर माओवादीलाई परास्त गरियो ।  मेरो विचारमा गठबन्धनको इमान्दारिता २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै पालना भयो । अरु ७५ प्रतिशत गठबन्धनको इमान्दारिता पालना भएको छैन । 

तर अब गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पनि निष्कर्ष निकालिसकेका छैनौ । हामी काँग्रेससँग गम्भीर संवाद गर्छौ । समयमै त्यो संवादको निष्कर्ष निस्कने छ ।

निर्वाचनका परिणामपछि काँग्रेसमा दम्भ बढेको छ । काँग्रेसका केही पात्रहरुले गठबन्धनलाई ४० प्रतिशत अनि ६० प्रतिशत काँग्रेसले लिनुपर्छ, त्यसो भएपछि मात्रै गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यस्तो खालको अहकार काँग्रेसमा देखिएको छ । यदि काँग्रेसले त्यहीँ दम्भलाई अंगीकार गरेको छ भने गठबन्धन गर्नु हुँदैन । 

तर, प्रतिगमन विरुद्धको संघर्ष र संविधानको रक्षा चुनाव भइसकेपछि संसद सुचारु भइसकेपछि हुन्छ । त्यसैले प्रदेश र संघको चुनावसम्म यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यता रहन्छ । यो गठबन्धन बनाउनुको उदेश्य दुई वटा थिए । संविधानको रक्षा, जननिर्वाचित संसदको पूर्ण कार्यकाल हो । यी दुई कुराका निम्ति गठबन्धन बनाएका हौ । त्यो पुरा गर्न प्रदेश र संघको चुनावसम्म कुर्नुपर्छ ।  त्यो अवधिसम्म नपुग्न दिन धेरै ठूला प्रयत्न भएका छन् ।

तपाईंले भने जस्तै काँग्रेसमा दम्भ कायम भएकाले गठबन्धन कायम नहुने निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको हो त ?  

त्यस्तो निष्कर्षमा त पुगिसकेका छैनौ । तर अब गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पनि निष्कर्ष निकालिसकेका छैनौ । हामी काँग्रेससँग गम्भीर संवाद गर्छौ । समयमै त्यो संवादको निष्कर्ष निस्कने छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा वाम गठबन्धनको निर्माण विना हामीले अगाडि सारेको समाजवादी कार्यदिशा लागु नै हुन सक्दैन । काँग्रेससँग सहकार्य गरेर समाजवादी कार्यक्रम लागु हुन्छ ? त्यसो भन्दा लागु हुँदैन । 

तपाईंकै नेताहरु एमालेसँग संवादमा भएकाले वाम गठबन्धन हुने स्थिति होइन ?

एमालेसँग हामीले हिजो पार्टी एकता नै गरेका हौ । पार्टी एकता ४/५ कुराले गर्दा टिक्न सकेन । केपी ओलीको कार्यशैली, पार्टीको विधानलाई अस्वीकार गर्ने, पार्टी र सरकारलाई निषेध गर्ने, विचार र दृष्टिकोणमा विचलन आयो । समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्ने छ । त्यसको विरुद्धमा उदार पुँजीवादलाई हिमायती बन्नुभयो । विचारमा आएको विचलन त्यो विचलनले सरकार र पार्टीमामा तिक्तता आयो । संविधानलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा क्षत विक्षत पार्न लागे । पार्टीको नियन्त्रण भन्दा सरकार अलग्गै हो भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो । 

अर्कोतिर संविधान भन्दा बाहिर गएर संसद् विघटन गरे । पार्टीमा काम गर्न दिएनन् भनेर संसद् भंग गरे । जबकि पार्टीमा केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएको होइन, पार्टीले उनलाई काम गर्न कहीँ रोकेको थिएन । 

अहिलेपनि सैद्धान्तिक रुपमा वामपन्थी आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य छ । वामपन्थी आन्दोलनको सहकार्य मात्रै होइन, एकताको आवश्यकता छ । त्यो पनि टड्कारो आवश्यकता छ । समाजवादको आधार पुँजीवादले तयार गर्दैन । समाजवादी नीति र कार्यक्रमले मात्रै समाजवादको आधार तयार पार्ने हो । काँग्रेस समाजवादी पार्टी होइन, काँग्रेस पुँजीवादी पार्टी हो । 

तपाईं यो गठबन्धन भत्काएर वाम गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्नेमा हो ? 

सैद्धान्तिक रुपमा वाम गठबन्धनको निर्माण विना हामीले अगाडि सारेको समाजवादी कार्यदिशा लागु नै हुन सक्दैन । काँग्रेससँग सहकार्य गरेर समाजवादी कार्यक्रम लागु हुन्छ ? त्यसो भन्दा लागु हुँदैन । 

सबै कुरा नीतिले मात्रै हुँदैन, व्यवहारले पनि निर्धारण गर्ने रहेछ । व्यवहारिक रुपमा एमालेसँग तत्काल गठबन्धन हुने स्थिति छैन । केही कुरामा परिवर्तन, केही कुरामा सच्याउनु पर्नेछ । केही कुरामा आत्मलोचित हुने केही कुरामा पुर्नविचार गर्नुपर्ने त्यो स्थिति पैदा भयो भने वाम गठबन्धन हुँदैन भन्ने निषेध गरेको छैन । 

एमाले नेताहरुले माओवादीलाई ५०/५० प्रतिशतमा तालमल गरौ भन्ने अफर आएको भन्ने गरिएकोे छ, त्यो के सत्य हो ?

यी कुराहरु अनरेकर्डडेट कुरा हुन । संवाद धेरै हुन सक्छन्, त्यसले अफिसियल मान्यता प्राप्त गर्दैन । ती विषयले अफिसिलय मान्यता दिनेतिर जान्छ, त्यतिबेला मात्रै यथार्थमा परिणत हुन्छ । वार्ता, संवाद र छलफल भइराखेको छ । 

यदि काँग्रेससंगै तालमेल भयो भने कति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने छ ?

गठबन्धनमा भागवण्डाको कुरै भएको छैन । काँग्रेससँग तालमेल हुँदा गणितीय हिसाबले यति उति हुनुपर्छ भन्दिन । यसअघिको चुनावमा काँग्रेस कति थियो ? त्यो हिसावलाई हेरिन्छ । त्यो भन्दा काँग्रेसको प्लस हुन सक्छ । यसअघिको चुनाव जति मात्रै माओवादीको होइन, त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ ।  एकीकृत समाजवादीले एमालेको उत्तराधिकारी हौ भनेर त्यति नै चाहिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुहोला, त्यो नहुन सक्छ । यी विषयहरु संवादद्वारा हल गरिने विषय हुन् । सबैको अस्तित्व हुने गरी संवादबाट हल गरिनुपर्छ । 

चुनावी तालमेल र भागण्डा कहिलेसम्म टुंगो लगाउनुहुन्छ ? 

हामीले साउन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्छ । तालमेल कुन शक्तिसँग कसरी र सिट बाँडफाँटका कुरा सबै साउनभित्रै टुंगो लगाउँछौ । 

काँग्रेसमा दम्भ कायम हुने, एमालेको पुरानै प्रवृत्ति कायम भए माओवादी एक्लै चुनाव लड्छ ? 

आफै एक्लै चुनाव लड्ने आँट पनि गर्नुपर्छ । गोरखामा २०७४ सालको चुनावमा २ पालिका जितेका थियौ । गोरखामा तालमेल गर्न काँग्रेससँग संवाद भयो । हामीले तीन पालिका माग्यौ । स्थानीय काँग्रेसले दुई पालिका जितेको हो, ती दुई मात्रै लैजाउँ भन्यो । संवाद मिलेन । पार्टीले आँट गर्‍यो, एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गर्‍यो । हामीले मिहिनेत गर्यौ । हामीले ९ पालिका जित्यौ, काँग्रेसले २ पालिका मात्र जित्यो । काँग्रेसलाई तीन पालिका दिएको भए हामी तीन पालिकामा खुम्चिने रहेछौ । त्यसैले हामीले हेपिएर होइन, एक्लै चुनाव लड्ने आँट गर्नुपर्छ । 

हाइलाइटः सबै कुरा नीतिले मात्रै हुँदैन, व्यवहारले पनि निर्धारण गर्ने रहेछ । व्यवहारिक रुपमा एमालेसँग तत्काल गठबन्धन हुने स्थिति छैन । केही कुरामा परिवर्तन, केही कुरामा सच्याउनु पर्नेछ ।