बजेट ल्याएको २९ दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग बजेटमाथि छलफल गर्ने वातावरण बनाउन भन्दै छलफल सुरु गरेको छ । बुधबार बिहान सरकार र प्रतिपक्षी तीन दल (नेकपा एमाले, लोसपा र जसपा) बीच बजेटका असहमति बारेमा छलफल भएको हो । तर, छलफलले समस्याको हल भने निकाल्न सकेको छैन ।

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधनसहित १४ बुँदे माग अघि सारेको थियो । सो विषयमा केहीबेर सामान्य छलफल भए पनि ठोस निचोड ननिस्केको एमाले संसदीय दलका उपनेता पठानसिंह बोहराले बताए ।

‘छलफलमा प्रतिपक्ष दलले अघि सारेका मागप्रति केहीबेर सामान्य छलफल भयो,’ बोहराले भने, ‘तर, सरकारले आन्तरिक छलफल गरेर पुनः प्रतिपक्षसँग बस्ने भनेपछि आजको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको हो ।’ सरकारले आजै पुनः प्रतिपक्षसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

वार्तामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा.रणबहादुर रावल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामी सहभागी थिए । यसैगरी, प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट एमाले दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी, लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरी थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेट नीति र सिद्धान्त विपरित आएको भन्दै प्रतिपक्ष दलसहित सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्ष र सरकार पक्षकै बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटका बारेमा निरन्तर विरोध गर्दै आएपछि हालसम्म प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल हुन सकेको छैन । असार महिनाभित्रै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।