बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यथास्थितिमा प्रदेशको औचित्य नरहेको बताएका छन् । उनले प्रदेशलाई बलियो नबनाउने हो भने संघीयताको समेत अर्थ नरहने बताए । उनले गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकारले जनतालाई झुक्याइरहेको आरोपसमेत लगाए । प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र महत्त्व दिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल उनी अब भने प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने मनसाय राख्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दबाब आइरहेको तर त्यसबारे आफूले अझै टुङ्गो नगरेको उनले बताए । यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

तपाईले लामो समय बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुभयो । अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ । वर्तमान सरकारको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले ४३ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा भएका विकास निर्माण, सुशासनका कामहरुको विपरीत अहिलेको सरकार चलिरहेको छ । सोझै भन्नुपर्दा अहिलेको सरकार विपरीत दिशातर्फ अग्रसर छ । वर्तमान सरकार गठन भएको लगभग एक वर्ष अवधिमा केवल पद र प्रतिष्ठामा मात्र लिप्त भएको छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनका नाममा पद र प्रतिष्ठा भागबण्डा गर्न व्यस्त छ । सात वटा मन्त्रालयले अन्य प्रदेशको तुलनमामा हामीले राम्रो काम गर्न सकेका अवस्था थियो । तर, अहिलेको सरकारले १४ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । सरकारले अनावश्यक खर्चको भार पार्ने काम गरेको छ । एउटा मन्त्रालयलाई २५ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । त्यो बजेट प्रशासनिक काममै खर्च गरेर सकिन्छ भने त्यसबाट जनताले के आश गर्ने ? वर्तमान सरकारले आफूले गरेको मन्त्रालय विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नै सक्दैन ।

वर्तमान सरकार जनताले दिएको म्याण्डेट विपरीत काममा सक्रिय छ । सरकार जनविरोधी क्रियाकलापमा लागेको छ । बजेट खर्च निराशाजनक छ । विगतको जति पनि खर्च हुने अवस्था छैन । विगतमा सात वटा मन्त्रालयले ७०÷८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा अहिले ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो सरकार जनताको पक्षमा भन्दा पनि आफ्नो पक्षपोषणमा लागेको छ ।

बजेट खर्च विगतमा पनि उल्लेख्य थिएन, यस वर्ष पनि खासै प्रगति भएको देखिएन । यस्तो किन भएको होला ? बजेट खर्च बढाउन के गर्नुपर्छ ?

यो हाम्रो सिस्टमको कुरा हो । हाम्रो बजेट खर्चको सिस्टम नै गलत छ । खरिद ऐनले हामीलाई सबैभन्दा समस्या बनाएको छ । खरिद ऐन कै कारण हामीले चाहे अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । हामीले कुनै योजनामा बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाउँदा त्यसको डीपीआर, डकुमेन्ट तयारीमै समय जान्छ । डकुमेन्टका काम गर्दागर्दै सरकारको ९÷१० महिना सकिन्छ । जसले गर्दा काम नै हुँदैन । १०÷२० करोड रुपैयाँको कुनै योजनामा काम गर्नुपर्‍यो भने वर्षको अन्त्यमा मोविलाइजेशन खर्च दिनेभन्दा अरु कुनै काम हुनै सक्दैन । यसले गर्दा सरकारले निर्धारित समयमा काम गरेर बजेट खर्च गर्न खरिद ऐनले नै दिँदैन । खरिद ऐनको प्रक्रिया नै निकै लामो र झन्झटिलो छ ।

हामीले सिस्टमलाई छोडेर काम गर्न पनि मिल्दैन । मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सिस्टममै बसेर बजेट खर्च बढाउन धेरै प्रयत्न गरेको थिएँ । अर्को कुरा भनेको काम गर्ने जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । ४० प्रतिशत कर्मचारीले प्रदेश सरकारको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको ठुला योजनाहरु हटाउनु नै हो । वर्तमान सरकारले ठुला योजनालाई रोकेर टुक्रे योजनामात्र समावेश गर्दा बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो । वर्तमान सरकारले ५÷५ लाख रुपैयाँका योजना धेरै ल्याउँदा बजेट खर्च बढ्न नसकेको हो । ती योजना एउटा वडा अध्यक्षले आफ्नो वडामा गर्ने काम हुन् । विगतमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतको योजना नै छनौट गर्दैनथ्यो । जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुनका साथै धेरै काम पनि भएको थियो । टुक्रे योजना ल्याउँदा काम भए पनि प्रगति देखिन नसकेको हो ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेले सत्ता र प्रतिपक्ष गरी दुवै भूमिका निर्वाह गर्न पायो, कुन भूमिका बढी प्रभावकारी लाग्यो ?

अब प्रदेशको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ, यथास्थितिमा चल्ने हो भने यसको कुनै औचित्य छैन । यही स्थितिमा प्रदेशको औचित्य समाप्त भइसक्यो । वर्तमान गठबन्धनको सरकार प्रदेश विरोधी नै भएको प्रमाणित भइसकेको छ । किनकि प्रदेशको अधिकार विस्तारैविस्तारै कमजोर भइरहेको छ । प्रदेश अधिकार सम्पन्न भएर बलियो हुनुपर्ने संरचना हो तर, त्यसो हुन सकेको छैन । सबै अधिकार संघीय सरकारले राखेको छ । संघीय सरकारको भरमा चल्नुपर्ने प्रदेशले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सक्दैन । जसले गर्दा प्रदेशप्रति वितृष्णा जागेको छ ।

अहिले प्रदेशको गतिविधि र क्रियाकलाप पनि सही हुन सकेको छैन । सात वटै प्रदेशमा विकास र समृद्धिको कामभन्दा पनि गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्ने सरकारको योजनाले समस्या देखिएको छ । हामी यति चाहिँ प्रस्ट भन्न सक्छौं कि सरकार स्वयम् नै प्रदेशप्रति गम्भीर छैन । प्रदेशप्रति मानिसहरुको वितृष्णा छ । प्रदेशको औचित्य नै छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा उनीहरुलाई नै सहयोग पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसैले अब प्रदेश चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने विषयमा बहस गर्ने बेला आइसकेको छ ।

हामीलाई प्रदेश चाहिने भए बलियो बनाएर जानुपर्छ । नचाहिने भए खारेज गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेशमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर सरकार भागबण्डामै लाग्नु, मन्त्री थप्न लाग्नु, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन लाग्दा समस्या भएको छ । यसले कसैको हितमा काम गरेको देखिँदैन ।

संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीको कमाण्ड आफैले लिने गरी थालेको तयारीलाई तपाईहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले यस विषयमा पहिले पनि कुरा उठाएका थियौँ । पहिले हामीले रोकेकै हो । पहिले पनि प्रदेश प्रहरी ऐन हामीले बनाउनुपर्छ, प्रहरी प्रदेश मातहतमा आनुपर्छ भनेर प्रयत्न गरेका हौँ । यो संविधानले दिएको अधिकार हो । संविधानले दिएको कुरा संघ सरकारले दिन तयार भएन र हामीले विरोध गर्‍यौँ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर सो अधिकार माग गरेका थियौँ । हामीले संघ मातहत प्रहरी कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेपछि सो विषय रोकियो ।

अहिलेको सरकारले उपत्यकाको सुरक्षा आफू मातहत रहने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारमा बस्नेहरुमै प्रदेशप्रति गलत धारणा छ । उनीहरु प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै चाहँदैनन् । प्रदेशको अधिकार संघले होल्ड गरेर राखेको छ । प्रदेश प्रहरी संविधानले हामीलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी बनाउने भनेर कानुन बनेको छ तर, उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा संघले हेर्ने भनेर विधेयक नै पास भइसकेको छ ।

उपत्यकालाई संघले हेर्ने र बाँकी रहेका जिल्लालाई प्रदेशले हेर्ने मोडल नै गलत छ । यदि प्रदेश सरकारले पाउने हो भने सबै ठाउँमा गर्न पाउनुपर्छ । योजस्तै धेरै कुरा छन्, जुन प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार संघले दिन चाहेकै छैन । यातायात, भूमि लगायतका क्षेत्रमा पनि समस्या उस्तै छ । प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार संघ सरकारबाट पाउन सकेको छैन । प्रदेशलाई बलियो नबनाउने हो भने संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रदेशलाई कमजोर बनाएर राखिरहनुको औचित्य नै छैन ।

संघ सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदार छ भन्ने कुरा सामान्यजस्तै भइसक्यो, तपाई मुख्यमन्त्री रहँदा त्यस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?

संघ सरकार प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैन । संघ सरकार अनुदारमात्र हैन अति नै अनुदार छ । प्रदेशप्रति संघ सरकार सकारात्मक छैन । संघ सरकार नै प्रदेशप्रति सकारात्मक छैन भने प्रदेशको औचित्य पनि त छैन नि ! यसको औचित्य पुष्टि गर्न त अधिकार सम्पन्न गराएर बलियो बनाउनु पर्‍यो । प्रदेशलाई बलियो बनाएमात्र संघ सरकार बलियो हुने हो । प्रदेशलाई कमजोर बनाएर विकास गर्छु भन्ने हुँदैन नि ! संघ सरकार प्रदेशप्रति अत्यन्त अनुदार छ । ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम चरण रहँदै गर्दा बाँकी रहेको ४÷५ महिनामा संघ सरकारले दिनुपर्ने सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन सक्नुपर्छ ।

तपाईले सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा ती अधिकारहरु हासिल गर्न केही पहल गर्नु भएन ?

त्यति बेला संघ र प्रदेश दुवैमा नेकपा एमाले कै सरकार थियो । सो समयमा हामी केही अधिकार प्राप्त गर्न सफल पनि भएका थियौँ । हामीले संघ सरकारसँग सहमतिका साथ लिनुपर्ने धेरै कुरा लिन सफल पनि भयौँ । हामीले त्यस समयमा संघ सरकार प्रदेशप्रति सकारात्मक नभएको अनुभव गरेरै सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर डेलिगेशन गयौँ । हामीले बुँदागत रुपमा संघ सरकारसँग माग गर्नुपर्ने विषयहरुमा ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ । त्यसबाट केही कुरा पायौँ पनि । केही अझै पाउन सकेका छैनौँ ।

प्रदेश र संघबीच समन्वयका लागि एउटा समन्वय परिषद् राखिएको छ । सो परिषद्मा प्रदेशका काम कारवाहीको ब्रिफिङ हुन्थ्यो । परेका समस्याहरु समाधानका लागि छलफल हुन्थ्यो । अहिले संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने कुनै निकाय पनि छैन । भएको निकाय पनि निष्क्रिय छ । गठबन्धनको सरकार बनेदेखि त्यो परिषद्को बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । अहिले संघ र प्रदेश सरकारबीच कुनै समन्वय हुन सकेको छैन । सबै आ–आफ्नै शैलीमा चलेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि राख्दै एमालेले संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो । सत्तापक्षसँग छलफल गरी सहमति भएपछि सदन सञ्चालन गर्न दिनुभयो ? त्यो के सहमति थियो ?

खासै ठुलो सहमति केही भएको होइन । सरकारले ल्याएको बजेटमा वितरणको शैली गलत भयो भन्ने हाम्रो मुख्य एजेण्डा थियो । वर्तमान सरकारले ठुला योजना कटौती गरेर टुक्रे योजना ल्याएको छ । बजेट कनिका छर्ने शैलीको भएकाले यसको औचित्य नभएको भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ ।

हामीले परिणाममुखी बजेटको माग गरेका हौँ । बजेट वितरणमा एक पक्षीय ढंगबाट काम भएको छ । हामीले त्यो बजेटको असमान वितरणलाई स्वीकार गर्दैनौँ र यथास्थितिमा पास गर्न दिँदैनौँ भनेर सदन अवरुद्ध पारेका थियौँ । पछि सत्तापक्षले केही कम्प्रमाइज गरेर हामी सच्याउँछौँ भन्नुभयो र हामीले सदन सञ्चालन गर्न दिएका हौँ । उहाँहरुले बजेटलाई सुधार गर्छौँ भन्नु भएको छ । हाम्रो सहमति त्यही नै हो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुरुङमार्गको योजनालाई थन्क्याएर अहिले सरकारले नयाँ सुरुङमार्गको योजना अघि सारेको छ । तपाईहरुले विचारै नगरी सुरुङ मार्गको योजना ल्याउनुभएको हो र ?

आजभन्दा २५÷३० वर्ष अगाडि नै इटालियन कम्पनीले सो सुरुङ मार्गको अध्ययन गरिसकेको थियो । त्यसका कागजपत्रहरु हामीसँग सुरक्षित नै छ । पछि एउटा निजी कम्पनीले बनाउने भनेर पनि काम अघि बढाएर अध्ययन गरेको थियो । त्यो निजी कम्पनीले पनि अध्ययन गरेर डीपीआर बनाएको छ । त्यो डकुमेन्ट पनि छ । त्यसपछि सरकारी क्षेत्रबाट हामीले पनि त्यसको अध्ययन गरेका छौँ । हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो सुरुङ मार्ग बन्छ । त्यसमा कुनै शंका नै छैन ।

हामीले त्यो योजना ल्याउने बेलामा पनि बजेट छैन, बनाउन सक्दैनौँ भनेर विरोध भएकै हो । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने एउटा सुरुङ मार्ग बनाउन ४÷५ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसको लागत २० अर्ब होला । त्यो रकम एकै पटक खर्च हुने त होइन नि ! ४ वर्ष लाग्दा त्यसमा सरकारले खर्च गर्ने भनेको वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ हो नि ! हामीले ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा बजेट खर्च नभएर फ्रिज भइरहेको अवस्था छ । हामी सुरुङ मार्गको लागि ५ अर्ब दिन सक्दैनौँ र ? यी सबै कुराको विश्लेषण गरेर हामीले त्यो योजना ल्याएका थियौँ । हामीले त्यसमा विज्ञहरुको पनि सुझाव लिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर सुझाव लिएका छौँ । त्यसैले यो हचुवाको योजना होइन । नेपालको हकमा यो सुरुङको महत्त्व निकै ठुलो छ । अहिलेको इन्धन संकटलाई पनि सहज रुपमा समाधान गर्न सक्थ्यो । यात्रा दुरी र समयको हिसाबले पनि यो सुरुङको महत्त्व ठुलो छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नमा यो सुरुङले ठुलो काम गर्थ्यो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसले योगदान पुर्‍याउँथ्यो ।

वर्तमान सरकारले पुनः सोही प्रकृतिको योजना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ, त्यो चाहिँ कस्तो हो ?

वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्याउने काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा २० वर्ष पहिले नै आएको कन्सेप्ट थियो भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग । यो हालै आएको योजना पनि होइन । यसको पहिलेदेखि नै धेरै स्टडी भएका छन् । प्राइभेट कम्पनीले पनि यसलाई बनाउने प्रयत्न गर्‍यो । तर, काम गर्नै सकेन । त्यसको अवधि पनि सकिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यसलाई बनाउनु पर्छ भनेर हामीले काम सुरु गरेका थियौँ । सबै काम सकेर टेण्डर निकाल्ने बेलामा हामी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो । हामी बाहिरियौँ । हामी बाहिरिएको भोलिपल्टै नयाँ सरकार बन्यो र त्यो सरकारको पहिलो निर्णय नै सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बस सञ्चालनको योजना रोक्ने थियो ।

अहिलेको सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्न र झुक्याउनका लागि सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बसको योजना अघि सारेको छ । बल्खुदेखि हेटौंडा सुरुङ मार्ग कसैले पत्याउने कुरा हो र ? सरकारले यस्ता योजना ल्याएर बजेट सक्नेमात्र काम गरिरहेको छ । अध्ययन भएर ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी रहेको योजना रोक्ने अनि त्यस्तै योजना ल्याएर जनतालाई ठग्ने काममा सरकार लागेको छ । वर्तमान सरकारले ४ वर्षको मेहनत खेर फाल्ने काम गरेको छ । सरकारले काम गर्ने र सुरुङ मार्ग बनाउने नियत राखेकै छैन । 

आसन्न निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ, एमालेलाई कति सहज होला ?

यो गठबन्धनसँग हामीले चुनाव लडेर देखाइसकेको अवस्था छ । चुनावको परिणाम कस्तो आयो, मैले भन्नु नपर्ला । पपुलर भोटमा एमाले पहिलो भएको अवस्था हो । ५ दल मिलेर लड्दा पनि सबैभन्दा बढी भोट एमालेकै आएको हो । हामी गठबन्धनसँग चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था होइन । हामी कमजोर छौँ भन्ने अवस्था पनि छैन । गठबन्धनको परिणाम पनि हामीले देखिसकेका छौँ । त्यसभित्रको खेल पनि सबैले देखकै हो । मानसिक रुपमा हामी गठबन्धनसँग चुनाव लड्न तयार छौँ । गठबन्धनसँग चुनाव लडेरै जित्ने हो भनेर हामी तयारीमा लागेका छौँ ।

गठबन्धनलाई निकै हलुका रुपमा लिनुभयो, कुनै चुनौती नै छैन त ?

गठबन्धनसँग चुनाव लड्दा हामीलाई चुनौती छ । सिङ्गल पार्टीसँग चुनाव लड्नु र ५ दलको गठबन्धनसँग चुनाव लड्नुको आ–आफ्नै चुनौती छ । एमालेलाई चुनावमा त्यति सहज त छैन । यो भन्नु डराएको पनि होइन । यो गठबन्धनको विषयमा जनतालाई राम्रोसँग थाहा भइसकेको छ । यही गठबन्धन अरु २ वर्ष चल्यो भने अर्को पटक कसैले पनि भोट नै दिँदैन । यसको गतिविधि नै ठिक छैन । हरेक क्षेत्रमा यसले समस्या बनाएको छ । अब जनताले यो गठबन्धनलाई पत्याउने अवस्था नै छैन । अब हामीले ती कुराहरुलाई जनतामाझ लान सक्यौँ भने हामीले चुनौतीलाई पार गर्न सक्छौँ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा तर्फको ६६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले कति क्षेत्र जित्ने अनुमान गरेको छ ? के छ तपाईंहरुको तयारी ?

हामीले त्यसको यकिन गरिसकेका छैनौँ । त्यो आकलन पार्टीका विभिन्न संयन्त्रले भोलिको दिनमा गर्छन् । तर, हामी विगतमा जितेका निर्वाचन क्षेत्र गुम्नचाहिँ दिँदैनौँ । हामी विगतको जति नै सिट जित्छौँ । त्यसभन्दा घट्ने अवस्था आउँदैन । बढाउने प्रयत्न हुन्छ । कति सक्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । हामीले विगतमा जितेको क्षेत्र र सिटभन्दा कम हुने अवस्था बन्दैन ।

विगतको जति कै सिट जित्छौँ भन्दै गर्दा आगामी निर्वाचनपछि बागमतीमा एमालेले बहुमतको सरकार बनाउँछ भनेर बुझ्ने हो ?

हामी बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछौँ त ठ्याक्कै भन्दैनौँ । अहिलेको संसदीय प्रणालीमा समानुपातिक लगायतका विषयले सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्छ । बागमती प्रदेशमा कुनै पनि एउटा पार्टीको बहुमत आएर सरकार बन्ने विषय गाह्रो कुरा हो । बहुमतको सरकार बनाउन एमालेलाई पनि गाह्रो अवस्था छ । एमालेले नै सकेन भने अरुले बनाउन सक्ने कुरा आउँदैन । त्यो कल्पना नै नगर्दा हुन्छ, सम्भावना पनि छैन । चुनावबाट हामी ठुलो पार्टीचाहिँ पक्का हुन्छौँ । त्यसमा दुई मत छैन । सिङ्गल मेजोरिटी ल्याउन प्रयत्न हुन्छ ।

आसन्न निर्वाचनमा तपाई फेरि प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ कि अरु कुनै योजना बनाउनु भएको छ ?

मैले चुनावको बारेमा सोचेको नै छैन । सायद म चुनाव नै लड्दिनँ अब । सार्वजनिक रुपमा मैले भनेको त छैन । अहिलेसम्म चुनाव लड्ने मनस्थिति मैले बनाएको छैन । यस विषयमा के प्रस्ट हुनस् भने प्रदेशसभामा म लड्दिनँ । संघीय संसद्को विषयमा पनि खासै इच्छाचाहिँ छैन । पार्टीबाट लड्नु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ । पार्टीले जित्ने उम्मेदवारलाई नै चुनाव लडाउने हो । नेतृत्व र कार्यकर्ताबाट पनि एउटा दबाब आएको छ । तर, मैले त्यस विषयमा धारणा बनाइसकेको छैन ।

प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौं । प्रदेश संरचना अनुसार अभ्यासको पहिलो कार्यकालमा बागमती प्रदेश कति समृद्ध भयो त ?

५ वर्षमध्ये पहिलो वर्ष हामीले केही काम नै गर्न पाएनौँ । ऐन कानुन बनाउन हामीलाई केही समय लाग्यो । त्यसपछि हामीले केही काम गर्ने अवसर पाएका थियौँ तर, त्यो लामो समय चलेन । पार्टी विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताले हामीलाई समस्यामा पार्‍यो । समग्रमा हामीले अपेक्षा अनुसार त गर्न सकेनौँ तर कमजोर उपस्थिति भने रहेन । एकै पटक २ वर्षमै समृद्ध हुने भन्ने कुरा होइन । यो लामो समयसम्म चल्ने कुरा हो । विकासमा हामीले काम धेरै गरेका छौँ । त्यसमा म च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु । प्रदेशको कुनाकुनामा सरकारले गरेको विकासका काम पुगेको छ । यसले एउटा क्रान्ति नै गरेको भन्दा हुन्छ । तर, पनि त्यो पर्याप्त भएन । यदि हामी पूरा समय पूर्ण गतिमा काम गर्न पाएको भए त्योभन्दा पनि बढी हुन सक्थ्यो होला ।