देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आज एक वर्षको कार्यकाल पुरा गरेको छ । संविधान रक्षाको आवश्यकता एक वर्ष अगाडि किन महसुस गरियो ? साँच्चिकै एक वर्षको कार्यकालमा देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान जोगाएकै हो त ? नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सम्भ्रान्तवर्ग विचको राजनीतिक दाउपेच र टकराव यति धेरै जेलिएको यो पहिलो घटना थिएन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात पटक पटक यसखाले टकराव हुनुलाई राजनीतिक ‘टर्निङ्ग प्वाइन्ट’को रुपमा उपयोग केही शक्तिले इतिहासमा गरे ।

राणा जहानियाँ शासन, वहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना, सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य उपरोक्त आन्तरिक राजनीतिक टकरावमार्फत् भएका घटना मानिएका छन् । तर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार जुन २०७८ असार २८ गतेको संवैधानिक इजलासको परमादेशमार्फत् उदय भयो, त्यसमा राजनीतिक कारण नभएका होइन ।

आवरणमा संविधान र संसदको रक्षा, अधिनायकवादी शैलीको शासनको अन्त्य लगायत कुटनैतिक सन्तुलनको विषय जे जे उठाएता पनि सारमा शक्ति संरचनामा आएको फेरवदल नै यसको कारक तत्व रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले एक वर्षको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको समीक्षा गर्दा तिनै महत्वपूर्ण विषयको आधारमा तथ्यपरक चर्चा गर्न उचित होला ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व गरेको लामो समयसम्म तदर्थवादमा नै फँसिरहे । राजनीतिक निर्णय लिन ढिलो भएको वेला पहिलो पटक एमसीसी संसद्बाट पार लगाउन सफल भएपछि छिमेकी मुलुक भारत र चीन उनीसँग मिलेर जानुवाहेक अर्को विकल्प देखेनन् ।

यही जगमा देउवाले समयमै स्थानीय निर्वाचन देश भरि नै यही बैशाख ३० गते सम्पन्न गर्न सके । अहिले आफ्नो वचनमा पक्का देखिएका देउवा संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्न कसरत थालेको देखिन्छ । समसामयिक राजनीतिमा देउवाले चाल्ने राजनीतिक कदमको चौतर्फी वहस हुने गरेकोले नै भविष्यमा समेत यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउने होला ।

जारी संसद्बाट संघीय निजामती सेवा ऐन, नागरिकता विधयेक लागायत संविधान संशोधन हुन नसके पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कसैले इन्कार गर्न तयार देखिदैन । यसको अर्थ पार्टी भित्रका अनेक चुनौतीबिच गठबन्धन राखिरहने एक किसिमको बाध्यता छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनसँगै ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु रद्दी सावित भए । यो एक वर्षमा महँगीले उचाई छोयो, पेट्रोलियमदेखि खाद्य सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रित रुपमा बढ्यो । राज्यले दिने सेवा सुविधाहरु सुलभ र सहज बन्न सकेन । सिंहदरवारदेखि स्थानीय तहको वडासम्म प्रशासनिक दुर्वलता सहजै देख्न सकिने गरी सुस्तता र आर्थिक हिनामिना पाइए, जुन जनताको अपेक्षा अनुकुल होइन ।

ओली नेतृत्वकै सरकारको प्रशासनिक निरन्तरताको झझल्को दिने गरी देउवाले समेत संवैधानिक परिषद ऐन आफ्नो सहजताको लागि ल्याउने कोशिश गरे । प्रतिनिधि सभाको नियमित गतिविधि पनि नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकोले होला सञ्चालनमा आयो ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद्मा प्रस्ताव लगेदेखि त्यस उपर छलफल गरेर पारित गर्ने हिम्मत यो सरकारले गरेन । यसरी कुशलताको हिसाबले यो सरकार पंगु र कमजोर छ । साथै सम्बद्ध पार्टीहरुको अस्तित्व रक्षा गर्न मात्र यो गठबन्धन कामयावी भएको बुझ्न कठीन छैन ।

नेकपा एमाले र जसपा विभाजनमा गठबन्धन सरकारले सहज वातावरण मिलाउन निर्वाचन ऐनको दल विभाजनसम्बन्धि दफा संशोधन सहितको अध्यादेश ल्याउने काम गरेपश्चात प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लामो समयसम्म संसद अबरुद्ध गर्यो । लोकतान्त्रिक अभ्यासको सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका सरकार पक्ष जतिकै प्रभावकारी हुने हो तर सरकार पक्ष असंवेदनशील रहनु र प्रतिपक्षी दल प्रतिशोधको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूलाई उठाउन सकेन ।

अझ भागबण्डाको राजनीतिले न्याय र कुटनीतिक क्षेत्र शिथिल एवम् कमजोर भयो । राजनीतिक समस्याको समाधान हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा भारतको भ्रमणमा गएको समय कुनै गतिलो सन्देश दिन सकेनन् । भ्रमणको अन्त्यमा दुइटै देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरिने विज्ञप्ती आउन नसक्नुलाई सन्देहको रुपमा लिन सकिन्छ ।

शायद पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त हस्ताक्षरसहित संसद् विघटनमा भारतीय हस्तक्षेप रहेको आसयमार्फत् जाहेर गरेको चिन्ता नै राजनीतिक गाँठो परेको हो भन्न सकिन्छ । यो गाँठो गठबन्धन सरकारले फुकाउन सकेन । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन (बीआरआइ) प्रति चासो एक वर्षभित्र देखाएन यो सरकारले ।

छिमेकीहरुको बिचको सन्तुलित कुटनीति अख्तियार गर्न सक्षम नहुँदा देशमा आर्थिक संकट गहिरिंदै गएको तथ्य राष्ट्र बैंकलगायत वित्तिय नियोग र अर्थमन्त्रालयले पनि पुष्टी हुने गरी वक्तव्यवाजी गर्दै आएको छ । यो राम्रो संकेत होइन तर यसखाले संकटबाट पार लगाउने योजना निर्माणमा यो सरकार किन चुक्दैछ ? विचारणीय सवाल उठेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सरकारको प्राथमिकतामा परेन । विश्वव्यापी कोभिड–१९ मा नेपालले सफलता प्राप्त गरेको सरकारको दावी छ । यो नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारभन्दा यहाँका सकल जनताको योगदान महत्वपूर्ण रहेको तथ्य कसैले विर्सिन सक्दैन । कोभिड संक्रमण हुन नपाओस् भनेर खानपानदेखि आचरण व्यवहारमा स्वयम् जनता सजग भई आफ्नो रक्षा आफैं गरे । कोभिडको नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याइएको खोप र त्यसमा भएको आर्थिक अनियमितताप्रति चासो राखिएन । आर्थिक संकट झेलिरहेका जनता बाँच्न पाउनुलाई नै अहोभाग्य सम्झेर चुपचाप बसे ।

यसरी सरकार स्वास्थ्य सेवामा खेलवाड गरेर हाल स्यानेटरी प्याडको मूल्य बढाउने गरी करमा परिवर्तन गर्दा देउवा नेतृत्वको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनु पर्यो । के यो खेलमा अर्थमन्त्री हट्दैमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकियो त ? गम्भीर प्रश्न यो हो ।

अझ शिक्षा र रोजगारमा कहालीलाग्दो अवस्था छ । विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक समयमा छपाउन र पुर्याउन नसक्ने सरकार गुणस्तरीय शिक्षाको खोक्रो नारा दिंदैमा पत्याउने कुरो हुन्छ र ? शिक्षकको व्यवस्थापन हुनै सकेको छैन । हेडसरलगायत अन्य शिक्षकहरु स्थानीय तहको विकास निर्माणको ठेकेदार बनेका छन् । सेटिङ्गमार्फत् ती विकास निर्माण कार्यमा व्यस्त रहने हेडसरहरुको विद्यालय प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने योजना खासै हुँदैन, बरु स्थानीय तहको प्रमुखहरुसँग मिलेर आफ्नो शक्ति बढोत्तरी गरेको हुन्छ ।

यसरी मिलीभगत गरेर आर्थिक क्रियाकलाप र त्यहाँ हुने अनियमितता रोक्न देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले समेत सकेन । यसको परिणामस्वरुप जनसहभागिता विकास निर्माण प्रक्रियामा देखिंदैन र विस्तारै दलालहरुको कब्जामा शिक्षालगायत विकास आयोजनाहरु पर्न लागे ।

भर्खरै केपी ओलीले संघीयता प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेकोले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने । यसले नेपालमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्य पुष्टी गर्छ । तर संघीयतालाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न गराउन के चिजले रोक्यो ? वहस न्यून मात्रामा भएको पाइन्छ । देउवा सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यो विषयलाई समेटेर विभिन्न बुँदाहरु उल्लेख गरेको थियो । तर, एक वर्ष पुरा गर्दासम्म संघीय कानुन निर्माण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका निरुपन गर्नुपर्ने विषयहरु लगायत प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धि बाँकी काम अगाडि बढाउन सकेन ।

यतिसम्म कि प्रदेश नं.१ र २ को नामकरण गर्दा ओली सरकारको प्रवृत्ति दोहर्याउने कोशिश गरियो । यसले मधेस प्रदेश नामङ्कनमा समस्या ल्यायो भने प्रदेश नं.१ को नामङ्कन नै हुन सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको लागि तीन तहको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने भनिए पनि त्यसो गर्न देउवा चुके । यसले देउवाको स्वार्थ सरकार टिकाउने र त्यसको लागि अप्रिय निर्णय गर्नु परे पनि पछि नहट्ने स्वार्थी खेलमा अल्झेको प्रमाणित गर्दछ । जसरी पनि वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मिलीभगतमा सरकार चलाउने औपचारिकता पुरा गरेको भन्न सकिन्छ ।

मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठनमा नै देउवाको एक वर्ष वितेको देखिन्छ । करिब ७ पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर र पुनर्गठन गर्दा समेत सुशासनको नारा खोक्रो रह्यो । सरकार औपचारिकता मात्र निभाएको र राजनीतिक रुपमा कमजोर सरकारको परिचय दिएको छ देउवा टीमले । राजनीतिक निर्णय लिन नसक्दा बजेट घाटा वेहोर्दै आएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती ओरालो लागेको छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगर पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु प्रमुखमा विजयी भएको अवस्थाले आम निराशाको संकेत गर्यो । यसको सही समाधान तर्फको यात्रा प्रारम्भ गर्न गठबन्धन सरकार अनिच्छुक देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विश्लेषण गर्दा प्रष्टै यी विषयको पुष्टी हुने देखिन्छ । तर एउटा सत्य के हो भने शासक सम्भ्रान्त वर्गको नश्लीय चिन्तन हावी भइ रहुञ्जेल नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सैयौं पटक ल्याए पनि अथवा व्यवस्था परिवर्तन भएर अर्को नयाँ व्यवस्था स्थापना गरिए पनि समृद्धिको सपना अधुरा रहि रहनेछ ।

त्यसैले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बाँकी समय जुन समस्या समाधानका खातिर आफूलाई अस्तित्वमा ल्यायो, ती पक्षमा सहमति र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक निकास दिन पहलकदमी लिन सक्नुपर्छ । पाँचौ पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न नसक्ने होइन । र, वर्तमान गठबन्धनलाई त्यसैका लागि उपयोग गर्न जरुरी छ । बाँकी तपसिलका विषय मात्र हुन् । किनकि विकास र समृद्धिको विषय जनताको अगुवाईमा सम्भव हुने हो ।

लेखक त्रिवि कीर्तिपुरमा एमफील–पीएचडी अध्ययनरत छन् ।