मोरङमा ३ सय ७५ जना उम्मेदवारले मात्रै गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेश गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । 

तर, राजनीतिक दल र उनका उम्मेदवारहरुले अझै पनि निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गरेको पाइएको हो । मोरङमा मात्रै झण्डै साढे ४ हजार उम्मेदवारले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘हालसम्म ३ सय ७५ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्,’ मोरङका निर्वाचन कार्यालय प्रमुख लेवन काश्यप अधिकारीले भने, ‘हामीले सबैलाई सूचना र जानकारी पठाएको भए पनि ल्याएका छैनन् ।’

आफैँ कानुन निर्माण गर्ने राजनीतिक दलले नै निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनेबारे जानकारी राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘उहाँहरू आफैँ कानुन बनाउनु हुन्छ, खर्च विवरण त बुझाउनु पर्‍यो नि ?’, उनले भने । 

निर्वाचन आयोगले गत असार ८ गते नै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । ‘निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा हालसम्म सम्बन्धित उम्मेदवारले कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाए नबुझाएको यकिन गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण छुट्टा–छुट्टै तयार गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिससहित आयोगमा पठाउन आयोगले सबै निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ,’ उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५० हजार, सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यकका लागि २५ हजार, नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिका सदस्यका लागि २५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूका लागि १ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको लागि २ लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको लागि ५ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको लागि २ लाख ५० हजार र महानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरुको लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

निर्वाचन आचारसंहितामा निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विभिन्न आचरण उल्लेख छ । जसमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको लागि अलग्गै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार उक्त खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्चको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताबाट राजनीतिक दलको हकमा विधानबमोजिम र उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार आफै वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने रहेको छ । 

यस्तै निर्वाचन प्रयोजनको लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताको सञ्चालन तथा कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत लिनुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले चन्दाको रूपमा नगद लिएमा चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिनुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले गरेको खर्चको अनिवार्य रूपमा बील भरपाई राख्नुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रचलित कानूनमा तोकिएको समयभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले बुझाएको निर्वाचन खर्चको विवरण सन्तोषजनक नदेखिई आयोगले उक्त खर्चको बील भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सम्बन्धित उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सक्कल बील भरपाई तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था रहेको छ ।