काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ मध्यरात दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि धेरैजसो राजनीतिक दल विरोधमा उत्रिए । उनीहरुले कानुनी र राजनीतिक संघर्ष सँगसँगै चलाए । यो आन्दोलनलाई नागरिक समाजदेखि विभिन्न पेसागत संघ संगठनले समेत पूर्ण साथ दिए । सडक आन्दोलन चर्कियो । सडक आन्दोलनसँगै दलहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे ।

राजनीतिक र कानुनी लडाइँ समानान्तर ढंगले अघि बढाएका दलहरूलाई २०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले राहत दियो । आन्दोलनरत दलहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि असार २९ गते काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । यसरी बनेको गठबन्धन सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको छ ।

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र पाँच दलको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै संविधान ट्र्याकमा आएको र व्यवस्था जोगिएको व्याख्या भए पनि विगत एक वर्षको अवधिमा गठबन्धन सरकारका काम कारबाही आलोचना र विवादमुक्त भने हुन सकेनन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले बितेको एक वर्षमा स्थानीय तह निर्वाचनबाहेक अन्य कुनै प्रशंसायोग्य काम गर्न सकेन । यद्यपि निष्क्रिय हुन लागेको संविधान पुनर्जागृत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जोगिनुलाई नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यो उपलब्धिसँगै गठबन्धन सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका सकारात्मक र नकारात्मक कामबारे चर्चा गरौँ–

१. ट्र्याकमा संविधान

खासगरी प्रतिनिधिसभाको डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो र यसले पूरा कार्यकाल गुजार्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसदबाटै जनताका आवाज मुखरित गर्न, समस्या समाधान गर्न र राष्ट्रिय हितका सवालमा निर्णय गर्न ढोका खुल्यो । भलै, पुनर्स्थापित संसद्ले बनाउनुपर्ने धेरै कानुनमध्ये न्यूनमात्रै बनाउन सक्यो ।

राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य तथा कानुनका जानकारसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारी संविधान नै सकिने अवस्थाबाट जोगिनु नै ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संविधान निष्क्रिय हुनबाट बच्यो । व्यवस्था धरमराउने काम हुन लागेको थियो, संवैधानिक अङ्गहरू निष्क्रिय र निश्प्रभावी हुन लागेका थिए । संविधान लगभग लगभग सकिएकै जस्तो थियो– जस्तो महाभियोगको धारा निष्क्रिय, सुनुवाइको धारा निष्क्रिय, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र संघीयता सम्बन्धी धारा निष्क्रिय भएका थिए’, बिडारीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी धारा निष्क्रिय, राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय हुँदा लगभग ५० प्रतिशत संविधान निष्क्रिय भएको थियो, त्यो पुनर्जागृत हुन पुग्यो ।’

 उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनु ठुलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

‘व्यवस्थापिका मात्रै होइन, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अवस्था पनि उस्तै थियो । जम्मा ५ जना मन्त्री भएर मन्त्रिपरिषद् चलेको थियो’, बिडारीले भने, ‘संसदमा नभएका मानिसहरूलाई समेत ल्याएर संविधानविरुद्ध अनावश्यक २३ जना मान्छेलाई मन्त्री बनाइएको थियो । यी सबै संविधानविरुद्ध भएका कुरालाई सच्याउँदै संविधान र व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याएर स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरी अर्को चुनाव गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । यो नै गठबन्धन सरकारको प्रमुख कर्तव्य थियो, यसमा सफल पनि भयो ।’

उनले प्रतिगामी तत्त्वलाई पुरै परास्त गर्न नसके पनि उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाउन सकिएको बताए ।

 २. स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न

विभिन्न आशंका र अनुमान विपरीत देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै सिट जितेर नेपाली काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पोजिसन बनाउन सफल भए । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ७५३ वटै तहमा स्थानीय सरकार बने । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू छानेर संघीयताको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय सरकार समयमै बनाउन पाए भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनतर्फ मुलुक केन्द्रित हुन पुग्यो । आगामी मङ्सिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने तयारी भइरहेको छ । जसबाट तीन वटै तहका सरकार बन्ने सुनिश्चितताको अवस्था हुन पुग्यो ।

 ३. एमसीसीमा विवाद

त्यसो त गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिबिनै विवादित अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’लाई व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्‍यो, जसले नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विभाजित र ध्रुवीकृत बन्न पुगे । एमसीसीबारेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले औपचारिक रुपमा ग्रहण गरेको छैन । 

४.एसपीपी अस्वीकार

एमसीसीभन्दा खतरनाक मानिएको अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गरेर सरकारले स्याबासी पायो ।

असार ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णयसहित यसबारे अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला नेपाल र अमेरिकाबीच एसपीपी सम्झौता हुन लागेको चर्चा भएपछि त्यसले नेपालको राजनीति तताएको थियो । एसपीपी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’अन्तर्गतको भन्दै त्यसमा नेपाल सहभागी हुन नहुने आवाज जोडतोडका साथ उठेको थियो । सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे पनि अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको विषय भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा नेपाली सेनाले लेखेको पत्र र सम्झौताका बुँदा सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे दल र तिनका नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप नै चलेको थियो ।

५. प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग

गठबन्धन सरकारकै पालामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि संसद्‍मा महाभियोग दर्ता भयो । २०७८ फागुनमा राणाले संविधान र कानुन उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता अभाव र पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि न्यायाधीश दीपक कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । हाल राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले माग गर्दै आए पनि सरकार पक्ष मौन बसेको छ ।

६. गभर्नर निलम्बन र सर्वोच्चबाट फुकुवा

अति गोप्य सूचना चुहाएको भन्दै गठबन्धन सरकारले २०७८ चैत २५ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बनको निर्णय गर्‍यो ।

गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहरसहित तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन भए पनि उनी सर्वोच्चको आदेशबाट पुनः काममा फर्किए । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख ६ गते निलम्बन फुकुवा गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

७. भोटको अधिकारमाथि प्रहार, खस्कँदो अर्थतन्त्र 

संविधान र व्यवस्था लिकमा आए पनि यो बीचमा सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण फरकफरक भएका राजनीतिक दलहरुबीचको गठबन्धन बन्दा निर्वाचनमा जनताले सोझै पार्टीलाई भोट हाल्न र निर्वाचित गराउन पाउने अवस्थाबाट वञ्चित हुुनुपर्‍यो ।

‘कमजोरी पनि भएका छन्, बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूले सोझै चुनाव लडेर जनताले मन परेका पार्टीलाई भोट हाल्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार भयो’, माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका बिडारी भन्छन्, ‘काँग्रेसलाई मन पराउने सबैले उसलाई भोट हाल्न पाएनन् । माओवादीलाई मन पराउनेले पनि माओवादीलाई भोट हाल्न पाएनन्, यो अवस्थाले गर्दा सम्बन्धित पार्टीहरू अलिकति पछि परे’, बिडारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘नेकपा माओवादी स्थानीय चुनावमा दुई नम्बर नभएर तीन नम्बर हुन पुग्यो । किनभने गठबन्धन गर्दा दुई नम्बरमा आउने सिट नै हामीले पाएका थिएनौँ ।’

यो पनि

देउवा सरकारको एक वर्ष : विश्लेषकले दिए ३२ नम्बरको ‘पास मार्क’

​उनले काँग्रेससँग माओवादीको विचार सिद्धान्त केही पनि नमिल्ने भन्दै बाध्यतावश गठबन्धन गर्नुपरेकाले त्यो अवस्था आएको बताए । ‘काँग्रेससँग हाम्रो सिद्धान्त र विचार मिल्दैन, हामी समाजवादी, उनीहरू पुँजीवादी । गर्नु नपर्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्‍यो । जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थोरै भए पनि हानी गरेको छ’, बिडारीको विश्लेषण छ ।

यसबाहेक देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र लगातार ओरालो लागेको प्रमुख प्रतिपक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा यो आरोपमा केही सत्यता भने देखिन्छ । तर, बिडारी अर्थतन्त्र कमजोर बन्नुमा वर्तमान सरकार वा हालै राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मात्रै दोष नरहेको बताउँछन् ।

‘महँगी बढेको छ, देशको आर्थिक स्थिति बिग्रँदो छ । यो काम यही सरकारको पालामा ट्वाक्क आएर भएको होइन’, बिडारीले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो देशमा विकास नभएको अहिलेमात्रै होइन । अहिलेसम्म नेपालमा जति मन्त्रीहरू भए, ती सबै असफल भए ।’

उनले अरू मन्त्री सफल भएको भए देश यो अवस्थामा नपुग्ने सत्य नबिर्सन आग्रह गरे ।