सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ठिक एक वर्षअघि ब्यूँताएको थियो । साथै ओलीलाई पदमुक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले समर्थन गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।

आफू अल्पमतमा परेपछि पनि सत्तामा कायम रहेर प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गर्ने सर्वोच्चको परमादेशपछि काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

तत्कालीन नेकपाभित्रको विग्रह, केपी ओलीले चालेका असंवैधानिक कदमहरू, दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा भङ्ग र सर्वोच्चले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको पृष्ठभूमिमा देउवा सरकार गठन भएको थियो ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले यो एक वर्षमा केही काममा सफलता पाएको छ भने केहीमा बदनामी समेत कमाएको छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु सरकारको सफलताको रूपमा लिन सकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर यो अवधिमा पटकपटक मन्त्री हेरफेरदेखि सरकारका विभिन्न भूमिका आलोचनका विषय बने । गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने सिलसिलालाई देउवाले पनि निरन्तरता दिए । अझ विवादास्पद एवं गैरसंवैधानिक कुरा त के भयो भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका आफन्तलाई मन्त्री बनाएपछि सरकार र न्यायालयबीचको सम्बन्धलाई लिएर चर्को आलोचना भयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई सांसद नै नरहे पनि देउवाले उद्योगमन्त्री बनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री भएको ३ दिनमै राजीनामा गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर अलपत्र पार्नु, किसानलाई समयमा रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा तान्नु, जनसमर्थन विपरीत एमसीसी परियोजना पास गर्नु, पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको विषय, प्रतिनिधिसभामा पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनु आदि विषय विवादमा परे ।

देउवा सरकारले यो एक वर्षमा गरेका कामहरूप्रति नेपाली काँग्रेस निकट रहेका राजनीतिक विश्लेषक समेत सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र एमसीसी पास गर्नुबाहेक यो सरकारले अरु कुनै काम राम्रो गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले अहिलेको सरकार शेरबहादुर देउवाले चलाएको हो वा अरु नै कसैले चलाएको हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले बितेको एक वर्षमा जनताका लागि राहत हुने, जनताका पक्षमा देखिने काम गर्न नसकेको आचार्यको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पारेको र एमसीसी पास गर्न सफल भएकाले यो सरकारलाई ३२ नम्बरको ‘पास अङ्क’ दिन सकिने टिप्पणी गरे ।

यस्तै बाम राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पनि सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले जे जे काम गर्न नहुने थियो, त्यो त्यो काममात्र गरेको टिप्पणी गरे । जनताको समर्थन नरहेको एमसीसी परियोजना पास गर्न नहुने, झन्डै एसपीपी सम्झौता गर्न खोजेको, हलिया, कमैया उत्थानका लागि बजेट नछुट्याएको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुबाहेक अरु कुनै राम्रो काम यो सरकारले गर्न नसकेको उनले बताए ।

देउवा सरकारको एक वर्ष कसरी बित्यो ?

यस्तो छ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य र श्याम श्रेष्ठको विश्लेषण :

यो देश कसले चलाएको हो, थाहा छैन : पुरञ्जन आचार्य

एक वर्षसम्म गठबन्धन टिक्यो, जसले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलताको कुरा हो । नेपालजस्तो देशमा ५ पार्टीको गठबन्धन एक वर्षसम्म टिक्नुलाई ठूलो सफलता मान्नुपर्छ । यो ठूलो कुरा हो, सामान्य कुरा हैन । अब यो सरकार अर्को चुनावको मुखमा छ । ओलीको बहिर्गमन र यो सरकारको गठन चुनाव गराउन बनेकोजस्तै हो ।

यो एक वर्षको बीचमा एमसीसी पास भयो, यो पनि सकारात्मक कुरा नै हो तर यो सरकारले नेतृत्व लिएर गरेको एउटा पनि राम्रो काम छैन, स्थानीय चुनाव बाहेक । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले त्यसलाई समयमै सम्पन्न ग¥यो । एमसीसी अगाडिदेखि नै संसदमा टेबुल थियो, त्यसलाई ओलीले पनि पास गर्न खोजेका थिए, सभामुखले अड्काएका थिए ।

यो सरकारको असफलताको कुरा गर्दा जनताको चाहना अनुसार एउटा पनि काम गर्न सकेन । यो देश कसले चलाएको हो, थाहा छैन । बिचौलियाले हो कि ? शेरबहादुरको नाममा उनको पृष्ठभूमिमा बस्नेहरुले चलाएको हो कि ? जनतालाई राहतको काम एउटै भएको छैन, उल्टै बरु सबैभन्दा ठूलो काण्ड अर्थ मन्त्रालयमा आइहाल्यो । इतिहासमै नभएको भ्रष्टाचारको आरोपमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुप¥यो । शासकीय शैलीमा शेरबहादुर सधैँ फेल भए । शासन अलिकति पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो काममा असक्षम छ, केही काम गरेको छैन । के भइरहेको छ, त्यो पनि टुङ्गो छैन । स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी)मा के भइरहेको छ, मन्त्रालयले नै थाहा पाएन । त्यसमै फेल भयो । अहिले एमसीसी पास त भएको छ, त्यो कहाँ छ, के छ, केही पनि थाहा छैन ।

अर्कोतिर चुनावपछि गठबन्धनमा पनि अविश्वासहरू सिर्जना भएको छ । अहिले राजनीति स्थिर होलाजस्तो र भविष्यमा पनि स्थिर होलाजस्तो देखिँदैन । अहिले पनि जनता निराश छन् । चुनावमा स्वतन्त्रले जित्दा अलिकति आशावादी देखिएका थिए, अहिले श्रीलंकाको घटना आएपछि नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको उभार आएको छ । त्यो भनेको जनतामा आएको फ्रस्टेशन हो । जनतामा रहेको सबैभन्दा ठूलो निराशा भनेको यिनीहरूले देश चलाएर बर्बाद गरे भन्ने हो ।

समग्रमा देउवा सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दाखेरी जनताको तर्फबाट यो सरकार फेल भएको छ । केही प्राविधिक कुरामा भने यसले नतिजा दिएको छ । एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने यो सरकारले सफलता पाएको छ । यो विषयमा सरकारले ३५ नम्बरसम्म पाउन सक्छ । तर अहिले भर्खर अर्थ मन्त्रालयमा भएको काम कारबाही देख्दा यो सरकारले भ्रष्टाचारमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग मात्रै हैन, देश नै अलपत्र पारिएको छ । चोलेन्द्र शमशेरमाथिको महाभियोग पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने हो । महाभियोग टुङ्ग्यायो भने आफूलाई के होला भनेर नेताहरु जोड घटाउ पनि गरिरहेका होलान् । यो एउटा चरम बेथितिको नमुना हो । कि महाभियोग लगाउनु हुँदैनथ्यो, कि लगाएपछि त्यसरी अन्योलमा छोड्न हुँदैनथ्यो । त्यो नगरेको देख्दा महाभियोग पनि नक्कलीजस्तै भयो, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि ।

अर्को कुरा, संसद पनि काम नलाग्ने भयो, संसदले महाभियोग कि पास गर्ने हो कि फेल गर्ने हो । अहिले यी ३ वटै निकाय असक्षम प्रमाणित भइरहेका छन् । महाभियोग लगाउने पनि, लाग्ने पनि र संसद पनि । त्यसकारण अहिले सरकार, संसद र अदालत अस्थिरतातर्फ गएको छ ।

यस्तै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने, फेरि दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा नेपालमा जो नागरिकताबाट बञ्चित छ उसलाई हेरेर गरिँदैन । चुनावको नाराको रूपमा आउँछ यो । एकथरीले नागरिकता मुद्दा उचालेर भोट बैंक बढाउने गरेका छन् । अर्कोथरीले भने यो देश नै परदेशीको हातमा जाने भयो भनेर त्यसमाथि पनि राष्ट्रियताको लेपन लगाएर हामीले कडिकडाउ स्ट्यान्ड लियौँ भनेर देखाउन चाहन्छन् । सत्तामा छँदा सबै उदारजस्तो देखिने, विपक्षमा हुँदा सधैँ अनुदारजस्तो देखिने प्रवृति छ । तर नागरिकताको वास्तविक समस्या गाउँघरमा छ । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाउने हो भने यो विषय सल्टिन्थ्यो तर कहिले कानुनको नाममा, कहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशको नाममा हजारौं युवाले नागरिकता नपाएको अवस्था छ । यसैलाई बल्झाइराख्न आवश्यक छैन ।

एक वर्षका यी तमाम काम हेर्दा देउवा सरकारलाई ३२ नम्बर दिएर ‘पास मार्क’सम्म दिन सकिन्छ ।

शेरबहादुर देउवाको प्रवृति नै चाहिने काम नगर्ने हो : श्याम श्रेष्ठ

यो एक वर्षमा सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्थ्यो, तर काम गरेर देखाउन सकेको छैन । हलिया, कमैयाको मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्थ्यो, कमैया, हलियाको क्षेत्रमा बाँकी रहेका काम सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसका लागि बजेट नै छुट्याइएन । तल्लो वर्गलाई हित हुनेगरी महँगी नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो, मान्छेले धान्न नसक्नेगरी महँगी बढेको छ । सरकारले राम्रोसँग गरेको उल्लेखनीय एउटै काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमात्र हो । सरकारले गर्न सक्ने काम थुप्रै थिए, तर गर्न सकेन ।

एमसीसी पास ग¥यो, त्यसमा जनताको ब्यापक विरोध थियो । एमसीसी यो देशको हितमा छैन । यसले नेपाललाई अमेरिकी क्याम्पमा लैजान्छ, यो नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत हो । एक वर्षमा सरकारले गर्नै नहुने काम एमसीसी पास ग¥यो । झन्डै–झन्डै एसपीपी सम्झौता गरेको थियो, जनताको दबाबले रोकियो । तै पनि रोक्नका लागि चिठी पठाएको छैन । जुन रूपमा अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विरोध गरिएको थियो, त्यो काम अहिले यो सरकार आफैले गरिरहेको छ ।

सरकार गर्न नहुने काममा ज्यादा लाग्यो, गर्न हुने काम, गर्न सक्ने कामचाहिँ गरेन । शेरबहादुर देउवाको प्रवृति नै चाहिने काम नगर्ने हो । देउवाले पहिला आफ्नो कार्यकालमा लोकतन्त्रलाई चाँदीको किस्तीमा हालेर राजालाई बुझाएका थिए । अहिले आएर संसद विघटन विरोधी आन्दोलनमा लागेर राम्रो गरे । संसद पुनर्स्थापना पनि भयो । आफ्नो हातमा सरकार हुँदा उनले के गरेर देखाए त ? शेरबहादुर देउवाले यो त चमात्कारै गरे भन्न लायक के कुरा भयो त ? ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट त असार १५ लाग्दासम्म खर्च गर्न सकेको थिएन । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् त्यसलाई सरकारले छोएन ।

तेलको भाउबाहेक अरु महँगी नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । अहिले त नाफाखोर व्यापारीहरुले मज्जाले लुट्न पाएका छन् । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन जुन केपी ओलीले रोकेका थिए, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न काँग्रेसकै सांसदहरुले माग गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई सार्वजनिक गरेर लागू गर्न सकिन्थ्यो । त्यो लागू गर्न सकेको भए शिक्षामा उलट–पुलट आउँथ्यो । स्वास्थ्यमा गगन थापाले नै ल्याएको नीतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनका लागि पैसा पनि थियो तर यो काम पनि गरिएन । आफ्नै सरकारले पहिला अघि बढाएको राम्रा कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउन चाहेन, खाली गर्नै नपर्ने र नहुनेनहुने काम मात्रै ग¥यो ।