आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिका लागि माइक्रोफाइनान्सको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै माइक्रोफाइनान्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । 
सो क्रममा संघले हाल माइक्रोफाइनान्समा कायम १५ प्रतिशतको ब्याजदरको सिलिङ हटाइदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । अहिलेको वित्तीय संकटकाबीच बजारमा व्याप्त तरलता अभाव भइरहेको र राष्ट्र बैंकबाट समेत सो सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा ब्याजदरमा तोकिएको सिलिङ हटाउनुपर्ने लघुवित्तकर्मीहरुले माग गरेका हुन् । 

माइक्रोफाइनान्सको तर्फबाट प्रिजेन्टेशन गर्दै डा.भरतसिंह थापाले १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनुपर्ने बताए । ‘दुनियाँमा कहि पनि यस्तो व्यवस्था छैन कि, लघुवित्तको ब्याजदर केन्द्रीय बैंकले तोकोस् । तर हाम्रोमा भइरहेको छ । समुदायमा आधारित लघुवित्तमा ब्याजदरको सिलिङ तोक्नु कत्तिको जायज हो ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । यस्तो समस्या अब मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने थापाले बताए । 

यस्तै, तरलता अभावको अहिलेको स्थितिमा कमजोर माइक्रोफाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले रेस्क्यु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सो अवसरमा स्थानीय ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि कृषि लगायतका क्षेत्रमा जाने अनुदान अब माइक्रोफाइनान्स मार्फत पनि जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । 

तर,  नियामक राष्ट्र बैंकले भने माइक्रोफाइनान्सहरु बैंक बन्न नखोज्न चेतावनी दिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘माइक्रोफाइनान्सहरु माइक्रोफाइनान्स नै रहनुस्, अरु बन्न नखोज्नुस् । यसले थप समस्या निम्त्याउँछ ।’ 

माइक्रोफाइनान्स र वाणिज्य बैंकमा धेरै भिन्नता भएकाको भन्दै श्रेष्ठले आफ्नो धरातल र सिद्धान्त नछोड्न माइक्रोफाइनान्सलाई आग्रह गरे । माइक्रोफाइनान्स सामाजिक संस्थाको रुपमा विकास भएकाले सोही अनुसार काम गर्न उनको सुझाव थियो ।