राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले श्रीलंकामा हालै भएको घटनाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मात्र नभएर पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सिक्नुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले श्रीलंकाको बारेमा आफूले यसअघि विभिन्न सन्दर्भमा धेरै पटक उदाहरण दिने गरेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘श्रीलंकाको बारेमा मैले दृष्टान्त पेस गर्ने गरेको थिएँ । ती विषय कति महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुन गएको छ भन्नेकुरा विगत दुईतीन दिनदेखिका समाचार हेर्दा पुष्टि भइरहेको छ ।’

उनले जे राम्रो भइरहेको छ, त्यसको जस केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिने र जे नराम्रो भइरहेको छ, त्यो सबै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति सही नभएको पनि बताए । ओम्नी प्रकरण, गोकर्ण प्रकरणमा मुछिएको अघिल्लो सरकारका लागि पनि श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्ने पाठ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

केपी ओलीले झैं श्रीलंकामा महिन्दा राजापाक्षेले पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाएको चर्चा गर्दै उनले अहिले तिकै राजापाक्षे सैनिक अड्डामा गएर लुक्नु परिरहेको बताए । नेपालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा समेत राजदरवार कब्जा नभएको स्मरण गराउँदै उनले तर दरबार पनि कब्जा हुँदोरहेछ भन्ने कुरा श्रीलंकाले देखाएको पनि प्रस्ट पारे । के कारणले श्रीलंका त्यहाँ पुग्यो भन्नेबारे गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘तर नेपाल त्यता गइरहेको छैन भन्नेमा म ढुक्क छु ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गइरहेको सन्देश दिएको उनले बताए । यद्यपि, सतर्क हुन भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

श्रीलंकाको गलत आर्थिक नीति, देशव्यापी भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र, परिवारवादका कारण त्यो अवस्था आएको उनले बताए । नेपालको सन्दर्भमा उनले भने, ‘कुन नेताको अगाडि कुन कमिसन एजेण्टले घेराबन्दी गरेको छ भनेर दश वर्ष अगाडिदेखिको कुरा खोज्नु पर्दछ ।’

कस्तो ऋण लिने, कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, भोलि त्यसको रिटर्न कस्तो आउँछ भन्ने कुरा पनि गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै राष्ट्रलाई खुसी गर्न, आफ्नो परिवारको स्वार्थलाई महत्त्व दिँदा यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

दलालहरुको घेरामा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय त छैन भन्ने कुरा हिजो सरकार चलाएकाहरु र अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकाहरुले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।