सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको २८ दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित अन्य दललाई छलफलमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्ष दल (एमाले, जसपा र राजपा)ले बहिस्कार गरेपछि प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सरकारले छलफलका लागि बोलाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका तीन प्रतिपक्ष दल (एमाले, लोसपा, राजपा)ले समान धारणा बनाएर छलफलमा सहभागी हुने जनाएका छन् । ‘सरकारले सोमबार बेलुकादेखि छलफलमा आउन आग्रह गरिरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता लीलाधर भट्टले भने, ‘छलफलमा जानुअघि तीनवटै प्रतिपक्ष दलहरू बसेर साझा धारणा बनाउने छौं, त्यसका लागि अहिले छलफल भइरहेको छ ।’ 

उनले तीनवटै विपक्षी दलको साझा धारणा बनाएर सरकारसमक्ष पेस हुने बताए । ‘त्यसका लागि हामी अहिले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ नेता भट्टले भने, ‘छलफलबाट समान धारणा बनाएर केहीबेरमा छलफलका लागि जाने छौं ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नीति र सिद्धान्तविपरित भएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले बजेटको सशक्त विरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले समेत बजेटको समर्थन नगरेपछि सरकार संकटमा परेको छ ।

सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ह्विप जारी गर्दै बजेटमा समर्थन गर्न लगाउने प्रयास गरे पनि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने त्यसलाई टेरेका छैनन् । सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्ष तीनवटै दल अनुपस्थित थियो भने सत्तापक्षका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यसमेत सभामा उपस्थित रहेका थिएनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । त्यसअघि सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच असमझदारीका विषयमा छलफल हुँदैछ । 

१ असारमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल गर्न भन्दै यस ६ पटक प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि सत्तारुढ दलकै असहमतिका कारण सबै बैठक स्थगित भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ८ असारमा कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएर प्रदेशसभा सदस्यको धारणा मागेका थिए । बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले बजेको विरोध गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यको विरोधपछि ८ असारमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो । त्यसैगरी १२ असारमा बोलाइएको बैठक पनि प्रदेशसभा सदस्यकै असन्तुष्टिका कारण स्थगित भएको थियो ।

सभामुख थापाले १६ असार लागि तेस्रोपटक प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका थिए । तर १६ असार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको विरोध गरेपछि सो दिनका लागि बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना टाँसिएको थियो ।

सभामुख थापाले २३ असारमा पुनः कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएर बजेटमाथिको छलफलका लागि सहमति जुटाउने प्रयत्न गरे पनि उनी सफल हुन सकेनन् । त्यसैगरी २६ असारमा बोलाइएको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक पनि प्रदेशसभा सदस्यकै असन्तुष्टिका कारण सहमति हुन नसकेपछि सो दिन तय गरिएको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो ।