गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नागरिकता विधेयकको स्वागत गरेको छ । संघ अध्यक्ष विनोद कुँवरले विज्ञप्ति निकालेर नागरिकताको निरन्तरता आफूहरुको माग रहेको बताए ।

संघले उठाउँदै आएका विधेयकमा पूरै नसमेटिएको बताउँदै राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार गैर आवासीय नेपालीले पाएको बताए । “अहिले संसदमा टेबल गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन विधेयकप्रति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद । हाम्रो माग भनेको नागरिकताको निरन्तरता हो । यस विधेयकमा केही कुराहरु हाम्रो माग अनुसार छैनन् तरपनि हामी यसलाई स्वागत गर्दछौं । विगत लामो समयदेखि मागको रुपमा रहेको नेपाली नागरिकताको निरन्तरतालाई नेपालको संविधानमा राजनैतिक अधिकार बाहेक बाँकी सबै अधिकार पाउने गरि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यबस्था गरिएको छ” अध्यक्ष कुँवरद्वारा जारी विज्ञप्ति भनिएको छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि ऐन बनाउन पहल गर्दै आएको बताउँदै कुँवरले संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामाले नेतृत्व गरिरहेको बताएका छन् । संसदमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर संशोधनसहित नयाँ दर्ता गरिएपनि संघले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै अध्यक्ष कुँवरले संशोधनको माग समेत गरेका छन् ।

“नेपाल सरकारले पुरानो विधेयकलाई फिर्ता लिएर फेरि केहि परिमार्जनसहित ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न २०७९ लाई नयाँ विधेयक’ भनेर संसदमा टेबल गरेको छ । यस विधेयकमा थुप्रै कुरामा हाम्रो गुनासो छ, संशोधनका लागि अनुरोध पनि छ । केहि बुँदामा हाम्रो असहमति पनि छ । तर पनि संविधानले दिएको यो संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न केहि पनि नभएको अवस्थामा यो विधेयकले पहिलो पटक दिने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आफैंमा एउटा उपलब्धि हो” अध्यक्ष कुँवरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष कुँवरले संविधानले दोहोरो नागरिकता नभएर आफूहरुलाई गैरआवासीय नेपाल नागरिकता मात्रै भएको समेत बताएका छन् । उनले तत्कालिन अध्यक्ष डा. शेष घलेको विशेष प्रयासमा गैरआवासीय नेपालीको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएको बताए ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानले दिएको अधिकारलाई कतिपयले दोहोरो नागरिकता भन्ने गरेका छन् तर दोहोरो नागरिकता दिने देश विश्वमा जम्मा ४३ वटा जति मात्र छन् । दोहोर नागरिकता भनेको कुनै पनि देशले एकै समय दुई देशको नागरिकता मान्यता दिने कानुन हो । अहिलेको नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकताको ब्यवस्था गरेको छैन । संविधानले हामीलाई दिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता मात्र हो । नागरिकताको लागि तत्कालिन गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. शेष घलेको बिशेष पहलमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न सफल भएको हो ।”