असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्न थालेको छ । प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आउन सकेको छैन ।

ऐनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार प्रदेशले डीआईजीसम्म बढुवा गर्न पाउने छ । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि हालै सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूको जनकपुरमा आयोजित भेलाले छिटै संघ सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कार्यान्वयन लागि छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए । साउनको पहिलो हप्तासम्ममा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रहरी ऐन  कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐनमा के छ  ?

असार १५ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रहरी भर्ना, छनौट तथा रिक्त पद पूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने सकिने व्यवस्था छ । प्रहरी ऐनमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा बढुवा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रहरीका विभिन्न पदमा कार्यरतका लागि तलब, भत्ता र रासन दिनेजस्ता नियमित सुविधासँगै प्रदेश प्रहरी अस्पताल, प्रदेश प्रहरी विद्यालयसम्म खोल्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, प्रहरी हवलदारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउनेछन् । पारित प्रदेश प्रहरी मस्यौदाहरू संघीय प्रहरी ऐनसँग मिल्ने गरी ल्याइएको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनअनुसार महिला ३३, आदिवासी जनजाति १५, थारु १४, दलित १४, मधेसी १०, विपन्न खस आर्य ६, मुस्लिम ५ र द्वन्द्व पीडित ३ प्रतिशत रहने गरी समावेशी समूह राखिएको छ । अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिएको भए प्रहरी ऐनमा विपन्न भनेर खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।

के भन्छ प्रतिपक्ष ?

एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले प्रहरी ऐन आए पनि कार्यान्वयनका लागि केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले केन्द्रसँग सहकार्य नगरी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै ऐन आउँदैमा खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे ।

अहिले ल्याएको ऐनले प्रदेशको आर्थिक व्ययभार वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले प्रहरी, सेनाजस्ता सुरक्षा निकायले अहिले संघ सरकारबाट तलब तथा सेवा सुविधा पाएको तर भोलि प्रदेश प्रहरीको संरचना बनेपछि त्यो खर्च स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारले उठाउनुपर्ने बताए ।

समायोजन भएर आएका प्रहरीको खर्च संघले व्यहोर्ने कि प्रदेशले भन्ने प्रस्ट नहुँदासम्म समस्या रहने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता श्रीकृष्ण पोखरेलले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषयमा कानुन नबनाउँदै प्रदेशले हतारमा कानुन बनाउनुको अर्थ नभएको बताए । उनले तत्काल प्रहरी प्रहरी भर्ना पनि आर्थिक व्ययभार बढ्ने भन्दै केन्द्रले स्पष्ट रूपमा सहयोग नगर्दासम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि गाह्रो हुने बताए ।