नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमा भित्र राख्न कठिन रहेको जनाए ।

गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलियत हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताए ।

‘मूल्यवृद्धि हामीले आशा गरेको भन्दा माथि नै जाने सम्भावना छ । आगामी वर्षमा पनि दबाबमूलक नै देखिन्छ । पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बीचको युद्धले सप्लाई चेनमा ठूलो असर पारेको छ । इन्धनको मूल्य धेरै बढेको कारण अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । आगामी वर्ष पनि अहिले मूल्यवृद्धि भए जस्तै कायम रहने देखिन्छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘विश्वका अन्य देशका केन्द्रिय बैंकहरुले त्यही अनुसारका मौद्रिक नीतिहरु लिइरहेको पाउँछौँ । त्यसमा मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न ब्याजदर बढाउने, पोलिसीहरु बनाउने र मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकांश मुलुकहरुले लिइरहेका छन् ।’

उनले कोभिडको बेलामा ल्याएका राहतका प्याकेजहरूबाट उनीहरु बाहिर आएका भन्दै त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै छुट्टै खालको असर पर्दै गएको बताए । ‘नेपाललाई पनि मूल्यवृद्धिमा चाप परेको छ । इन्धनको मूल्य ८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यसको असरमा समग्र मूल्य स्थितिमा चाप परेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा ७.८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था तल झर्ने देखिएको छैन’, अधिकारीको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले  वाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको पनि बताए । यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमी आएको भन्दै अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्नसक्ने अवस्था रहेको दावी गरे ।

आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेत कम हुँदै गएको र चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स आएको उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले  वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण सोधानान्तर चापमा परेको बताए ।

‘अहिले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यो सञ्चितिले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा यो राम्रो फिगर हो । मंसिर पुसदेखि यता हामी किन सजक भइरहेका छौं भन्दा एकै पटक २ अर्ब ४७ करोेड डलरले सञ्चिति घटेकाले सजक हुनुपर्ने भएको हो’, अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक वर्ष यही रुपमा हामीले आयातमा विदेशी मुद्रा  खर्च गरौं भने अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती आउँछ भन्ने हो ।’

गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको पनि बताए । ‘एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरूले उद्यम क्षेत्रमा लगानी लगाउनै नपाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै गएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गर्दा गर्दै एक खालको जोखिम बढेको छ’, गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।  

उनले यसरी एउटै व्यवसायिक घराना बैंक,इन्स्योरेन्स,धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता र सबै कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्तिने बताए । उनले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले विगत देखि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने काम गरेको तर विविध कारणले हुन नसकेको छैन । अब हामीले कुनै एउटा व्यवसायिक घराना डुब्दैमा अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको फाइदा सबैले पाउनुपर्छ । शेयर बजारमा लगाएको ४/१२ को सीमाको विषयमा बोल्दिन । किनकी यसको नियामक अरु नै हुनुहुन्छ । हामी बोल्दै शेयर बजार प्रोडक्टिभ भइरहेको छैन’, अधिकारीको भनाइ छ ।