काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण, र समन्वय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको छ । सदनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकामा सदनमा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा नेपाल प्रहरीले गर्ने गरी सहमति जुटेको थियो । उक्त सहमतिसहितको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल भएको थियो । विधेयकको दफा ४ बाट मूल ऐनमा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा १० (क) को उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरी ‘यस दफा बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।  उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले समितिमा व्यापक रुपमा छलफल र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र सोहीअनुसार सदनमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिए ।

सांसद मनकुमारी जिसीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहकार्य र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले १६ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था गर्न प्रहरीबाट माग आएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । सांसद प्रेम सुवालले ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन विधेयक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, यशोदा गुरुङ सुवेदीलगायतले भाग लिएका थिए । 

विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी शान्ति, सुरक्षार शुसासनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन भएको बताए । उनले अपराधका प्रकृति र नयाँ नयाँ घटना बढिरहेकाले त्यसको सामना, अभियुक्तको खोजी र काराबाहीका लागि प्रहरीमाथि रहेको चुनौती सामना गर्न प्रहरी सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

 विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न नखोजिएको स्पष्ट पार्दै उनले आन्तरिक र बाह्य कारणले सुरक्षा चुनौती आउनसक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको पनि बताए । नेपालमा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा अघि बढे पनि अहिलेसम्म अर्धन्यायिक अधिकार प्रहरीलाई नदिइएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री खाणले उक्त अधिकार महानगरीय प्रहरीलाई दिने कुरा विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेको र नेपालमा पनि रुपान्तरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । 

नेपाल प्रहरीमा सुरक्षाको जिम्मा रहँदा प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्ने कुरा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको जानकारी दिँदै उनले नेपाल प्रहरी १६ र १८ वर्षमा पेन्सनमा जान सक्ने कुरा सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख गरे । प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।